विचका, तूर्त तरी

...आणि आपण सगळेच

  

विचका, तूर्त तरी

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

            युतीनं माती खाल्ली. धुसफूस कायमच होती. संसार म्हटल्यावर एवढं चालायचंच. तुटेपर्यंत न ताणण्याचा समजुतदारपणा दोघांनीही दाखवायचा. पण ताणलं पण. शेवटी तुटलं पण. मग प्रत्येक बाजू म्हणते ‘आजपर्यंत फार सोसलं, फार ऐकून घेतलं’. संसार तुटल्याचा दोष दुसऱ्यावर (किंवा ‘तिसऱ्या’वर!) टाकते. तसं चाललंय.

            आघाडीत बिघाडी कायमच होती. मुळातच संसार मांडला होता, तो काही मनापासून एकमेकाला पसंत केलं होतं, म्हणून नाही. तर चूल, तिजोरी, घर - त्या दुसऱ्या ‘मुडद्या’च्या हातात पडू नये म्हणून - म्हणून एकाच ‘घराण्या’तल्या जवळच्या नात्यात सोयरीक करावी लागली - नाही तर त्याच वेळी मला चांगली स्थळं सांगून आली होती, पण माझंच नशीब फुटकं - म्हणून या ‘मुडद्या’बरोबर १५ वर्षं संसार करावा लागला... आघाडीचा संसार इतका भांडकुदळपणे चालला होता की एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या नादात महाराष्ट्राचा विकास मागे पडत होता. राष्ट्रवादीच्या मते फायलींवर सही करताना मुख्यमंत्र्यांना लकवा भरत होता, तर मग, मुख्यमंत्र्यांच्या मते फायली कायदेशीर असतील तरच सह्या होतात.

            या सर्व नादात, लोकसभा निवडणुकीपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणातला ‘रेलेव्हन्स्’ हरवलेला मनसे, एकदम ‘यंदा कर्तव्य आहे’ (असू शकतं) अशा यादीत आला. खूप उशीरा राज्याच्या विकासाची ‘ब्लू प्रिंट’ रूपी कुंडली जनतेकडे पाठवून‘आमच्याही स्थळाचा विचार करावा, सत्तेच्या बोहल्यावर चढवावे’ असं ‘मनसे’नं आर्जवलं. इतकंच काय युतीच्या तुटलेल्या संसारातल्या कुणातरी, कुणाही एकाबरोबर रीतसर किंवा ‘अॅडजस्टमेंट’ची सोयरीक जुळू शकेल अशा खूप वावड्या उठल्या.

            घरातली भांडणं चव्हाट्यावर आली की लोक मिटक्या मारत मनोरंजनाचा कार्यक्रम पाहतात, तेवढीच घटकाभर करमणूक! ‘मीडिया’ला तर मजाच येते. आधीच निवडणुका म्हणजे ‘मीडिया’चा ‘धंद्याचा टाई’ - त्यात हा सगळा विचका - मर्कट, दारू, विंचू... सर्वांसहित उल्हास, फाल्गुनमास सगळं काही एकत्र आलं.

            आता पुढचे तीन आठवडे महाराष्ट्राच्या जिवाशी खेळ करणारा हा ‘३ पैशांचा तमाशा’पाहायचा, दुसरं काय.

* * *

            आता असं सगळं घडून गेल्यावर घटनांची एक साखळी जोडत अशीही संगती लावता येईल, की हे सगळं एक प्रकारे अपरिहार्य होतं. युती तुटण्याची बीजं मे महिन्यात मिळालेल्या अभूतपूर्व यशात होती. महाराष्ट्राच्या ४८ पैकी ४२ जागा मिळतील हे युतीच्या कोणाही नेत्यानं स्वप्नात सुद्धा पाहिलं नसेल. आजपर्यंत सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्र हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला ठरलाय, त्या काँग्रेसला २ सिटं. त्या महाराष्ट्रातही पश्चिम महाराष्ट्र हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला. ही खरं तर यशवंतराव चव्हाण यांची पुण्याई. पण ती संपवत पराभवाचा वर्मी फटका बसला. थोड्या वेळासाठी का होईना, पण मतमोजणीमध्ये ऐन बारामती मतदारसंघात सुप्रिया सुळे मागे पडल्या होत्या. (त्यांना एकदा लोकसभेचं सत्र चालू असताना शेजारी बसलेल्या राहुल गांधींनी विचारलं, ‘तुम्ही किती मतांनी हरलात, असा एक ‘जोक’ सायबर वर्तुळात फिरत होता.’)

            लोकसभा निवडणुकीत २८८ पैकी २४७ मतदारसंघांत युतीला आघाडी होती. तेव्हाच हे स्पष्ट होतं की ५ महिन्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत आघाडीचा पराभव होणार आणि सत्तेत युती येणार - त्यामुळे कुणाकडे किती जागा आणि मुख्यमंत्री कोण होणार हे मुद्दे ‘कळी’चे (कळलावे) ठरले. लोकसभेतला विजय ही मुख्यत: मोदी लाट, की शिवसेनेच्या संघटनेचा प्रभाव, की हिंदुत्वाचा विजय - राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या भाजप ला महाराष्ट्रात शिवसेनेचा ‘ज्युनियर पार्टनर’ असणं बदलण्याची ही संधी नामी, तर ठीक त्याच कारणामुळे शिवसेनेला ही शेवटची संधी, आरपारची लढाई. या वेळेला समीकरण उलटलं तर यापुढे महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेनेच्या वाट्याला कायमच ‘ज्युनियर’ भूमिका येईल - त्यामुळे २५ वर्षांची, ‘हिंदुत्व’ विचारावर उभी राहिलेली युती तुटली आहे - तूर्त तरी.

            याउलट आघाडीतल्या २ पक्षांना आपापल्या वेगवेगळ्या वाटेनं जाण्यातच कमी नुकसान आहे. लोकांच्या मनात सरकारबद्दल प्रचंड नाराजी आहे. शिवाय सलग १५ वर्षं सत्तेत असल्यामुळेच, आता यांना जरा बाजूला बसवा - असा खूप ‘स्ट्राँग’‘अँटी-इन्कबन्सी फॅक्टर’ राज्यात काम करतोय. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीला लोकांकडे एकत्र गेल्यास सरकारच्या ५ नव्हे, १५ वर्षांच्या कारभाराचा जाब द्यावा लागेल - असा देण्यासारखा समाधानकारक जबाब नाही आणि दाखवायला उजळ माथा नाही. आता वेगळं झाल्यामुळे सरकारच्या दीड शतकाच्या नाकर्तेपणाचा दोष दुसऱ्यांच्या माथ्यावर मारत लाकांकडे मतं मागता येतील.

            आपापल्या वेगवेगळ्या कारणांसाठी या चारी पक्षांना ‘आता एकदा होऊनच जाऊ दे’ असं वाटलेलं दिसतंय. नाहीतरी - आघाडीची सत्ता जातेच आहे - आणि युतीची येतेच आहे - तर लोकांमधला आपापल्या पक्षसंघटनेचा पाया वाढवू, म्हणजे निवडणुकीनंतरच्या समीकरणांमध्ये आपल्याला जास्त वजन प्राप्त होईल - असा चारही पक्षांच्या राजकीय वर्तणुकीचा अर्थ निष्पन्न होतो.

            आणि त्यामुळे अचानक मनसे ला हरवलेली‘पोलिटिकल स्पेस’ पुन्हा जरा तरी प्राप्त झाली. त्याची संधी साधून ८ वर्षं लांबलेला ‘ब्लू प्रिंट’मनसे नं मांडला, त्यातल्या ‘स्वायत्ततेच्या’ अजब, अगम्य, अशास्त्रीय मागणीसहित! महायुतीतल्या इतर घटकांची - राजू शेट्टी, महादेव जानकर, रामदास आठवले - यांची काही काळासाठी चांगलीच गोची झाली होती. त्यांनी चक्क सेना-भाजप कडे सांगितलं, वाटल्यास आमच्या जागा कमी करा, पण तुमचे वाद आता मिटवा. अखेर युती तुटल्यावर आत्ताच्या परिस्थितीत तरी या घटकांची राजकीय अपरिहार्यता आहे - भाजप बरोबर जाण्याची.

            अचानक महाराष्ट्राची निवडणूक ‘खुली’ झालीय - पंचरंगी झालीय. शिवाय बंडखोर, अपक्ष वगैरे वगैरे. राज्याच्या राजकारणाची सगळी उलथापालथ होऊन, निवडणुकांनंतर काहीही नवी समीकरणं साकार होऊ शकतात. आपापला फौजफाटा पाठीशी घेऊन वेगवेगळे सरदार-दरकदार वेगवेगळ्या गोटांत सामील होऊ शकतात - ते आपल्याकडे ‘आमदार’किती आणि कोण काय देणार - यावरून ठरेल. जाता जाता तोंडी लावायला ‘विकास आणि सुशासन’ चा मुद्दा हे एक चांगलं गाजर आहे - त्याची पुंगी वाजली तर वाजली, नाहीतर मोडून खाल्ली!

            निवडणुकीचा निकाल यापूर्वी एवढा अनिश्चित आणि एवढा सर्वस्वी लोकांच्या सामूहिक, उत्स्फूर्त, अनियोजित शहाणपणावर अवलंबून कधीच नव्हता.

* * *

            मेंदूत धुसणारा भारत - आणि खूप सखोल दु:ख घेऊन मला हे म्हणणं भाग आहे - की – तूर्त तरी दिसणारा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा विचका - हा गेली अनेक वर्षं महाराष्ट्रात पद्धतशीरपणे जोपासण्यात आलेल्या सामाजिक वातावरणामुळे झालेला विचका आहे. महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनात आणण्यात आलेल्या जाती-पातींच्या परिभाषेनं माणसा-माणसांतले संबंध नासवून टाकले, ते परस्पर द्वेष आणि संशयावर उभे केले. महाराष्ट्राच्या सर्व समाजघटकांना ‘जोडून’ भारत देशाच्या कामाला लावायचं या ‘व्हिजन’चा तर विसरच पडल्यासारखं झालंय.

            तरी सुद्धा माझ्या कधी दुरुस्त न होणाऱ्या आशावादी विचारपद्धतीला वाटत राहतं की यातूनही काहीतरी महाराष्ट्र आणि देशाच्या हिताचं तेच बाहेर पडेल (पडावं!) राजकीय गणितातले आपल्या बुद्धीला समजणारे ‘कॉन्स्टंट्स्’ आणि ‘व्हेरिएबल्स्’मांडून ‘मॅट्रिक्स्’ सोडवायचा प्रयत्न केला तर मला तरी दिसतं की महाराष्ट्राचं सरकार भाजप बनवेल.

            सलग १५ वर्षं काँग्रेसराष्ट्रवादी सत्तेत राहिल्यानंतर आता लोकांना बदल हवा आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या सद्यस्थितीत तो बदल देण्याची नैसर्गिक जबाबदारी भाजप-सेनेची आहे. केवळ लोकांना हवा आहे, म्हणून बदल होत नाही, तसा विश्वासार्ह पर्याय : नेता, पक्ष, कार्यक्रम - लोकांसमोर यावा लागतो. मे महिन्यात मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजप नं हे काम समर्थपणे केलं होतं. म्हणून मतदारानंही भरभरून भाजप च्या पदरात दान टाकलं होतं.

            Power corrups & absolute power corrupts absolutely हे शाश्वत सत्य आहे. म्हणून सत्तेवर लोकशाहीचा अंकुश आवश्यक असतो. सलग १५ वर्षं सत्तेत काढल्यावर ती डोक्यात जाणं हा सत्तेचा ‘स्वभाव’ आहे - लोक, लोकशाही आणि सतत सत्तेत बसलेले - सर्वांच्याच हिताचं आहे, की आता काही काळ, त्यांनी सत्तेपासून दूर राहावं - सत्ता सांभाळायला समर्थ पर्याय असेल तर सर्वच राजकीय घटक सावध राहायला मदत होईल. असे समर्थ पर्याय देणं, समोर येणं ही पण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया आहे, तसा दावा करणाऱ्यांची ती ऐतिहासिक जबाबदारी आहे.

            - पाहू या, महाराष्ट्रात कोणता इतिहास घडतो ते - (घडतो का - ते).

स्कॉटलंड, भारत...

 ...आणि आपण सगळेच

स्कॉटलंड, भारत...

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

      स्कॉटिश मतदारानं सुमारे ५५% विरुद्ध ४५% मतांच्या फरकानं UK (United Kingdom) ऊर्फ ग्रेट ब्रिटन या देशापासून वेगळं, स्वतंत्र न होण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं. स्कॉटलंड यापुढे - किमान सुमारे एक पिढीभर तरी, असं काही जण म्हणतात - UK चंच घटक राज्य म्हणून राहील. त्या बदल्यात स्कॉटलंडला आत्ता आहे त्यापेक्षा अधिक अंतर्गत स्वायत्तता दिली जाईल.

            मतदानाचे आकडे पाहिले तर – चार लाख (केवळ?) मतांच्या फरकानं हा निर्णय झाला. स्वतंत्र होण्याच्या ‘येस्’निर्णयाला सुमारे १६ लाख मतं पडली. तर‘नो’ला सुमारे २० लाख.

            स्कॉटलंड राज्याचा पंतप्रधान – आणि स्वातंत्र्याचा पुरस्कर्ता - अॅलेक्स सालमंड - यानं पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला, आमचा लढा अजून संपलेला नाही, सांगितलं.

            मेंदूत सतत धुमसणारा भारत घेऊन वावरताना, मला ही सर्व घटना, प्रक्रिया लोभस वाटलेली आहे. परवापरवापर्यंत जागतिक महासत्ता असलेला ब्रिटन - ज्याच्या‘साम्राज्यावरून सूर्य कधी मावळत नव्हता’. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटनचं हे ‘जागतिक महासत्ता’स्थान संपलेलं होतं. काळाची पावलं ओळखत ब्रिटननं आपण होऊन साम्राज्य विसर्जित करण्याचा कार्यक्रम केला, योजनापूर्वक आणि क्रमाक्रमानं. ब्रिटिश साम्राज्याचा ‘कोहिनूर हिरा’- राणीच्या मुकुटातला Jewel in the crown - म्हणजे भारत. भारतावर राज्य होतं म्हणून ब्रिटन जागतिक महासत्ता झाला, भारतावर राज्य टिकलं तोवर जागतिक महासत्ता राहिला. ब्रिटनची ‘औद्योगिक क्रांती’ – भारतातून लुटलेल्या भांडवलावर संपन्न झाली असं म्हणणं (काही जाणकारांच्या मते विवादास्पद असलं तरी) फारसं चुकीचं ठरणार नाही. इतकंच काय - भारतासहित जगभरच्या साम्राज्यवादी विस्तारानं UK - ब्रिटनला एकत्र बांधून ठेवलं होतं – असं म्हणणं सुद्धा अगदीच चुकीचं म्हणता येणार नाही. आज स्कॉटिश मतदारानं बहुमतानं UK चाच हिस्सा राहण्याचं ठरवणं – काही प्रमाणात या आधीच्या युक्तीवादाच्या विरुद्ध जातं. पण चार घटक राज्यांना - इंग्लंड, वेल्स्, उत्तर आयर्लंड आणि स्कॉटलंड - अंतर्गत स्वायत्तता, स्वत:ची स्वतंत्र संसद - अशी वाटचाल करत ब्रिटन - UK टिकून आहे.

         

   दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक महासत्ता हे ब्रिटनचं स्थान खरंतर संपुष्टात येतं. पण UK च्या सुरक्षा परिषदेवर नकाराधिकारा सहित कायम सदस्यत्व - आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतरचं जागतिक धोरण, अमेरिकेचं बोट धरून चालणं - या दोन घटकांमुळे ब्रिटनचं जागतिक स्थान टिकून राहिलं. अमेरिका ही जागतिक महासत्ता ब्रिटनचीच विस्तारित सांस्कृतिक आवृत्ती समजली गेली. अमेरिकेची भारत-विरोध आणि पाकिस्तान धार्जिणेपणासहित - जागतिक धोरणं सुद्धा, ब्रिटिश जागतिक धोरणांचाच वारसा स्वीकारून वाटचाल केल्यासारखी होती. आज स्कॉटलंडनं स्वतंत्र होण्याला ‘नाही’ म्हटल्यामुळे ब्रिटनचं उरलंसुरलं जागतिक स्थान टिकायला मदत होते.

            झाल्या त्या प्रक्रियेतला मला वाटलेला लोभसपणा, म्हणजे सगळं लोकशाही मार्गानं चालू होतं. आपापल्या मताला अनुकूल, प्रतिकूल मुद्दे मतदारांसमोर मांडले जात होते. विरुद्ध मुद्द्यांना संख्याशास्त्राच्या आधारे आपापली तर्कशुद्ध उत्तरं समोर आणली जात होती. हे म्हणताना मला जाणीव आहे की पडद्यामागे अनेक भल्याबुऱ्या गोष्टी घडलेल्या असणार आहेत. तरी पण सर्व प्रक्रिया मुख्यत: हिंसाचार आणि द्वेष मुक्त होती. आपल्याकडे साध्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत सुद्धा २ नंबरचा - काळा पैसा गटारासारखा वाहतो आणि हिंसाचार, मारामाऱ्या, पळवापळव्या, खूनखराबा होतो. भाषिक आणि शारीरिक सुद्धा हिंसाचारानं आपलं राजकीय - सामाजिक सुद्धा - सार्वजनिक जीवन भरलेलं आहे.

            मला याचं भान आहे की भारतातल्या (लक्षात आणून देतो की त्यांचा उल्लेख ‘भारतातल्या’असा करतोय, ‘भारतीय’ - असा नाही) काही अ-विचारवंतांच्या बुद्धीला असे धुमारे फुटू शकतात की स्कॉटलंडप्रमाणे काश्मिरबाबत सुद्धा काश्मिरी लोकांचं मतदान घेऊन निर्णय करायला काय हरकत आहे? येत्या काही काळात भारतावर असा जागतिक दबाव सुद्धा येऊ शकतो आणि तसा आला तर त्याला दुजोरा देतील असे ‘पंचमस्तंभीय’(फितूर!) भारतात आत्ता सुद्धा आहेतच.

            पण स्कॉटलंड आणि काश्मिरची या मुद्द्यावर तुलना होऊ शकत नाही. १७०७ मध्ये ‘स्कॉटलंड’सहित चार राज्यांचा करार होऊन UK ऊर्फ ब्रिटन हे ‘स्टेट’ अस्तित्वात आलं. करारानुसार एकत्र आले - तर वेगळे सुद्धा होऊ शकतात. काश्मिरसहित भारत - हे ‘राष्ट्र’ - असं एखाद्या करारानं अस्तित्वात आलेलं नाही. ते वेगवेगळ्या काळांतल्या वेगवेगळ्या ‘आकारां’मध्ये - हजारो वर्षं अस्तित्वात आहे - अशी आमची श्रद्धा आहे. अनेकांना ती मान्य नाही, पटत नाही - यात द्वेष आणि हिंसाचाराचं मूळ आहे. भारताचं एकात्म ‘राष्ट्र’ असणं अनेकांच्या मते अजून अनिर्णित आहे, विवादास्पद आहे. पुरोगामित्वाच्या किंवा ‘डाव्या’विचाराच्या (बऱ्याच वेळा हे दोन शब्द समानार्थीच ठरतात) असमंजस नशेमध्ये भारताचं ‘राष्ट्र’ असणं ‘क्वेश्चन’ केलं जातं,‘चॅलेंज’ केलं जातं. पण भारताचं एकसंध, अविभाज्य ‘राष्ट्र’ असणं - हा असा नुसता माझा, वैयक्तिक श्रद्धेचा भाग नाहीये - भारतीय राज्यघटनेत सुद्धा तशीच व्यवस्था केलीय. ‘भारत’ हे ‘युनियन’ आहे - अनेक घटक राज्यांचं - करारानुसार किंवा अन्य काहीही कारणानं एकत्र येऊन तयार झालेलं ‘फेडरेशन’ नाही. भारतातली राज्यं ‘प्रशासकीय’सोयीनुसार ठरतात - ती बदलू सुद्धा शकतात – हे आपण १९५७ मध्ये तेलुगु भाषिक ‘आंध्र प्रदेश’ - आणि पुन्हा आता - २०१३-१४ त त्याचं ‘तेलंगणा’आणि ‘आंध्र प्रदेश’ (सीमांध्र) होण्याच्या रूपात पाहिलं आहे. राज्यघटनेनं सर्व राज्यं आखण्याचा अधिकार सर्वस्वी संसदेकडे ठेवला आहे. पण वेगळं होण्याचा अधिकार (Right to seccession) दिलेला नाही, उलट, भारतापासून फुटून निघण्याच्या भाषेला ‘देशद्रोह’(High Treason) ठरवलेलं आहे. हे मुद्दे काश्मिरलाही लागू आहेत.

            तरी पण, एक सहज, सैद्धांतिक शक्यता म्हणून - काश्मिरमध्ये भारतात राहण्याबाबत जनमत घेण्याच्या मुद्द्यावर - विचार करायचा झाला तर काय होईल?

            स्कॉटलंड, ब्रिटनमध्ये ठेवण्याच्या मुद्द्यावर ब्रिटिश राजकारणातले तीनही मुख्य पक्ष एकत्र आले. एरवी अनेक मुद्द्यांवर त्यांचे गंभीर मतभेद आहेत. पण UK टिकवण्यासाठी ते एकत्र आले. त्यांनी स्कॉटलंडमध्ये एकत्र, एकमुखानं मोहीम राबवली. स्कॉटिश मतदाराला एकसंध चेहरा आणि एकात्मतेचा पर्याय प्रस्तुत केला – आणि ते जिंकले. आत्ता ब्रिटिश संसदेत ‘काँझर्व्हेटिव्ह’ – हुजूर पक्ष आणि ‘लिबरल डेोक्रॅटिक’ (त्यांचा उल्लेख‘लिब-डे’ असा होतो) यांची युती आहे. त्यांच्या  विचारधारा भिन्न आहेत. विचारधारेच्या दृष्टीनं‘लिब-डे’, लेबर (मजूर) पक्षाला जवळचा आहे. पण व्यावहारिक राजकारणाच्या गरजा – संसदेच्या पटलावरच्या बेरजा - म्हणून काँझर्व्हेटिव्ह आणि लिब-डे सरकार बनवण्यासाठी एकत्र आले. याला म्हणतात 'Politics is the art of the possible' - तिसरा मुख्य पक्ष ‘लेबर’ मजूर पक्ष. तो सध्या ब्रिटिश संसदेत विरोधी पक्ष आहे. त्याची विचारधारा - मुख्यत: ‘डावी’ आहे. भारत सोडून अन्यत्र ‘डावे’एकात्मता टिकवण्यासाठी - एकत्र येतात! तशी UK / ब्रिटिश राजकारणातल्या या तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन स्कॉटिश मतदाराची यशस्वी मनधरणी केली, UK ची एकसंधता टिकवली.

            भारतात काय होईल? अरुंधती रॉय, जिलानी आणि शबीरशहाच्या सुरात सूर मिसळून‘काश्मिर भारताचा कधीच हिस्सा नव्हता, देऊन टाकला पाहिजे’ म्हणेल. पाकिस्तानातून हाफिज सईद, मौलवी अझर मसूद, झाकी-उर्-रहमान लाखवी हे अरुंधती रॉय आणि ‘डाव्यां’चं अभिनंदन करतील. भारतविरोधी ‘धर्मांध’ शक्ती आणि ‘धर्म ही अफूची गोळी आहे’ म्हणणाऱ्यांचं भारत तोडण्यासाठी एकमत असतं. आत्ता सुद्धा देशांतर्गत इस्लामिक दहशतवादी आणि नक्सलवादी यांची मिलीभगत असल्याच्या वार्ता आहेतच. त्यातून सत्तेत ‘काँग्रेस-प्रणीत डाव्यां’च्या मदतीनं UPA सरकार असेल - तर ते अरुंधती रॉय, जिलानी यांना दिल्लीत जाहीर सभा घेऊ देतील, त्या सभेला विरोध करणाऱ्यांवर - श्रीनगरच्या लाल चौकात १५ ऑगस्टला तिरंगा फडकवू म्हणणाऱ्यांवर – सरकारच लाठीहल्ला करेल. भारत एकसंध ‘राष्ट्र’ आहे - आणि काश्मिर भारताचा अविभाज्य घटक आहे - म्हणणारे कसे संकुचित आणि जातीयतावादी आहेत असा प्रचार केला जाईल. त्यात भारताच्या ‘माध्यमा’तलेही अनेक शक्तिशाली घटक - तथाकथित ‘मेनस्ट्रीम मीडिया’सुद्धा सामील होईल. आणि मुख्य म्हणजे, मला एक, माझी खात्री सांगून ठेवू दे, की काश्मिरमधले ५५% पेक्षा जास्त मतदार ‘भारता’तच राहण्याला अनुकूल मतदान करतील.

            मेंदूत धुमसणारा भारत घेऊन स्कॉटलंड पाहताना मला आठवलं की तूर्त तरी भारतीय मतदारानं असं सरकार निवडून दिलंय की जे पाकिस्तानचा भारतातला उच्चायुक्त काश्मिरी फुटीरतावाद्यांना भेटला, म्हणून सचिव पातळीची भारत-पाक चर्चाच बंद करून टाकतं, सीमापारहून दहशतवादाचा पुरस्कार बंद करण्याचा स्पष्ट इशारा पाकला देतं आणि चीनच्या अध्यक्षांशी चर्चा करताना लडाखमधल्या चिनी सैनिकांच्या घुसखोरीबाबत बोटचेपेपणाची भूमिका घेत नाही.

            पुढे काय होतं, पाहू.