...आणि आपण सगळेच |
| लेखांक १२७ |
विधानसभेची वाट
सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य
पुढच्या किमान पाच वर्षांचं महाराष्ट्राचं भवितव्य, येत्या ३५ दिवसांत मतपेटीतून बाहेर पडेल.
चालू विधानसभेची मुदत ७/८ नोव्हेंबरला संपते. तेव्हा घटनात्मक दृष्ट्या त्यापूर्वी नवी विधानसभा गठित व्हायला हवी.
म्हणून एकूण मिळून, दिवाळीपूर्वीच सगळी प्रक्रिया पूर्ण व्हायला हवी. या अपेक्षेनुसार निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला. १५ ऑक्टोबरला मतदान, १९ ऑक्टोबरला मतमोजणी.शेवटाची सुरुवात झाली - (Biginning of the END)
कुणाच्या, हाच मुख्य प्रश्न आहे.
लोकसभेनंतर
१६ मे रोजी लोकसभा निवडणुकीचे निकाल आले. महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पूर्वी कधीही झाला नव्हता, आणि आताही कुणाला वाटलं नव्हतं एवढा प्रचंड पराभव झाला. संपूर्ण राज्यातून काँग्रेसच्या वाट्याला आख्ख्या दोन जागा आल्या! तर राष्ट्रवादीचं रेकॉर्ड त्याच्या दुप्पट - म्हणजे, तब्बल चार जागांचं प्रस्थापित झालं.
आजपर्यंत राज्याच्या स्थापनेपासून महाराष्ट्र हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता. अगदी १ मे १९६० नंतर संयुक्त महाराष्ट्र समितीचं जबरदस्त आव्हान परतवून लावत यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्रात काँग्रेसची सत्ता स्थापन केली. पंचायत राज, सहकार चळवळ, औद्योगिकीकरण या माध्यमातून गाव पातळीपर्यंत त्यांनी काँग्रेसचा पाया पक्का केला, त्यानंतर वेळोवेळी राज्यात काँग्रेसला आव्हान उभं राहिलं – संयुक्त महाराष्ट्र समितीनंतर आधी शेतकरी कामगार पक्ष (एकेकाळी राज्यात काँग्रेसच्या सत्तेला शेकापनं आव्हान उभं केलं होतं हे आज ऐकायला सुद्धा गंमत वाटते), मग आणीबाणीनंतर जनता पक्ष (आणि शरद पवारांचं पुलोद सरकार), इंदिराजींच्या हत्येनंतरच्या काळात शरद जोशींची शेतकरी संघटना – आणि अजून चालू असलेला अध्याय - म्हणजे भाजप- शिवसेनेचं आव्हान. यापैकी सत्तेपर्यंत पोचू शकले, सेना-भाजप. पण एकदा मिळालेली सत्ता १९९५ मध्ये) टिकवता आली नाही - १९९९ मध्ये. आणि त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं राज्य सलग १५ वर्षं आहे.
यावेळच्या लोकसभेचं मतदान, म्हणजे UPA II च्या केवळ ५ वर्षांच्या कारभाराबाबतचा कौल नव्हता, तर UPA च्या १० वर्षांच्या कारभाराबाबतचा कौल होता. तशी येती विधानसभा निवडणूक म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या गेल्या ५ वर्षांचा कारभार किंवा पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाबाबतचा कौल नाही, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या गेल्या १५ वर्षांच्या कारभाराबाबतचा कौल आहे.
या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीतला काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा पराभव भयंकरच दारूण ठरतो. विधानसभेच्या २८८ पैकी २४७ मतदारसंघांत भाजप-सेनेची आघाडी होती. साक्षात बारामती मतदारसंघात सुद्धा मतमोजणीच्या एका टप्प्यात सुप्रिया सुळे मागे पडल्या होत्या - ही गोष्टच धक्कादायक होती. बालेकिल्ला असलेल्या महाराष्ट्रातही विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्रात आजपर्यंत कोणी काँग्रेसराष्ट्रवादीच्या स्थानाला धक्का लावू शकलं नव्हतं, तिथे सुद्धा लोकसभेत दारूण पराभव झाला.
विधानसभेचा वेध
काळाची हाक तेव्हाच स्पष्ट होती. राज्यातली जनता काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कारभाराला कंटाळली आहे. ‘अँटी-इन्कम्बन्सी’ फॅक्टर तर प्रभावी ठरतोच. पण जनता नुसती कंटाळून चालत नाही, विश्वासार्ह पर्याय समोर यावा लागतो. लोकसभेच्या वेळी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजप / रालोआनं प्रभावी पर्यायाबाबतची विश्वासार्हता मिळवली. लोकांनी भरभरून दान पदरात टाकलं. पण महाराष्ट्रात त्यानंतरच्या ५ महिन्यांत काँग्रेस-राष्ट्रवादीला पराभव आणि भाजप-सेनेला विजय समोर दिसतोय म्हटल्यावर दोन्हींच्या प्रतिक्रिया ‘पॅनिक’च्या होत्या.
याच्या उत्तरार्थ सेना-भाजप ची जबाबदारी बनत होती, लोकांसमोर ‘विकास आणि सुशासना’ची ‘व्हिजन’ ठेवण्याची. नरेंद्र मोदींनी आधी गुजरात, नंतर देशात यशस्वी रित्या राबवलेल्या ‘सब का साथ सब का विकास’चीच पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात करण्याची.
माझ्या मते, महाराष्ट्रात राज्याच्या स्थापनेच्या वेळी यशवंतराव चव्हाण यांनी सुद्धा महाराष्ट्राला ही दृष्टी दिली होती - विकास, सुशासन, ‘बेरजेचं राजकारण’- पुढे त्यांच्या राजकीय वारसदारांनी त्याचा भलताच अर्थ केला.
पण समोर निश्चितपणे सत्ता दिसते आहे म्हटल्यावर सेना-भाजपतलेही महत्त्वाकांक्षा आणि मतभेद उफाळून आले.
आणि मोदी लाटेच्या सपाट्यात सापडून राज ठाकरे आणि मनसे ची दिशा हरवून गेली, ती गेलीच. आता विधानसभा निवडणुकीत मनसे ची नेमकी‘पोलिटिकल स्पेस’ कोणती हे सांगणंच अशक्य झालंय. महाराष्ट्राच्या विकासाची ‘ब्लू प्रिंट’ मांडण्याच्या मुद्द्याला आता उशीर झालाय.
विस्कटलेलं राजकीय चित्र
गेल्या १५ वर्षांत महाराष्ट्राचं सामाजिक-राजकीय चित्र अधिकाधिक विस्कटत गेलंय - म्हणण्यापेक्षा, संकुचित राजकीय स्वार्थावर डोळा ठेवून, ते मुद्दामच विस्कटवण्यात आलंय. जातीपातींच्या परिभाषेनं, परस्पर विद्वेषाच्या वृत्तीनं महाराष्ट्राचं सामाजिक वातावरण कोंदून गेलंय. त्याचंच प्रतिबिंब राजकीय चित्रात दिसतंय.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा संसार कधीच सुरळीत नव्हता. सरकार चालवताना सतत कुरबुरी आणि एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचे उद्योग चालू होते. त्या नादात महाराष्ट्राचा विकास मार खात होता. तर सेना-भाजप तही सतत कुरबुरी आणि युती तोडून टाकण्याच्या गर्जना आलटून पालटून होतच होत्या.
आता वेगवेगळे राजकीय गट आणि पक्ष आहेत म्हटल्यावर, व्यावहारिक राजकारणात काही धक्काबुक्की चालणारच. पण महाराष्ट्रात ती प्रमाणाबाहेर जात चाललीय. त्या नादात राजकारणाला, मुळात, सत्तेव्यतिरिक्त, काही सेवेचा, विकासाचा अर्थ असतो, हे विसरल्यासारखं झालंय.
* * *
आता राज्यातली राजकीय परिस्थिती तासा-तासाला बदलते आहे. पण एकूण मिळून उमेदवारी अर्ज भरणे आणि मागे घेणे - एवढं होईपर्यंत राजकीय खींचातानी (Brinkmanship) संपेलही. मग निवडणुकीय वापरण्याच्या राजकीय दृष्ट्या योग्य (politically correct) शब्दांचं ‘ऱ्हेटरिक’ सुरू होईल. वातावरण इतकं दूषित आणि संशयानं भरलंय की परस्पर पाडापाड्यांचे खेळही होतील. या नकारात्मकतेतून नवं सरकार बनेल. मला वाटतं काँग्रेसराष्ट्रवादीला मनोमन जाणीव आहे की आपलं सरकार येणं जवळजवळ अशक्य आहे. पण राज्यात चालू असलेल्या राड्यामुळे, तत्त्वत:, १९ ऑक्टोबरपर्यंत, सर्व शक्यता खुल्या आहेत.
बर्‍याच काळापूर्वी म्हणालो - ते आताच्या संदर्भात पुन्हा म्हणतो - ते म्हणण्याचा मला आनंद नाही, दु:खच आहे - पण दिसतंय असं की भारताचं भवितव्य उज्ज्वल आहे, महाराष्ट्राच्या भवितव्याची काळजी वाटावी अशी परिस्थिती आहे. भारताचं उज्ज्वल भवितव्य घडवण्यात महाराष्ट्र किती वाटा उचलणार, यापुढे आज तरी प्रश्नचिन्ह आहे.
