कॉंग्रेस : कथा आणि व्यथा

...आणि आपण सगळेच

लेखांक १२३

    

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

कॉंग्रेस : कथा आणि व्यथा

स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या वाटचालीत १६ मे २०१४ या तारखेची नोंद, आत्ता सुद्धा ‘ऐतिहासिक’ या सदराखाली झालेली आहे; लोकांनी या तारखेला स्वतंत्र भारतात स्वबळावर सरकार बनवू शकणारं बहुमत, प्रथमच, एका कॉंग्रेसेतर पक्षाला दिलं -

    आता ही ऐतिहासिकता तारखेच्या तांत्रिकतेशीच थांबणार की भारताला समृद्ध समर्थतेकडे घेऊन जाणारी ठरणार, हे या सरकारच्या कारभारावरून ठरेल.

    स्वबळावर सत्तेत येण्यानं, भाजप च्याही वाटचालीतला एक निर्णायक टप्पा गाठला गेला.

    तर संसदेतली सर्वांत नीचांकी संख्या साध्य करून कॉंग्रेसनंही वाटचालीतला निर्णायक टप्पा गाठला.

नामा म्हणे त्या असावे कल्याण

    लोकशाही व्यवस्थेचं सौंदर्य हे आहे की ती कुणालाच सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन जन्माला आल्यासारखी जगू देत नाही. तरी सत्तेत आलेल्यांना पुन्हा पुन्हा सत्तेचा मद येतो हे पहिलं जागतिक आश्चर्य आहे. खरंतर लोकशाही व्यवस्थेचा निरोपच आहे, की सत्ता मिळाल्यानं चढून जाऊ नका, गमावल्यानं खचून जाऊ नका. सत्ता मिळालेल्यांवर लोकांनी विश्वास व्यक्त करतानाच त्याहून मोठी जबाबदारी सोपवलीय. त्याला पुरे पडलात तर परत निवडून याल, नाही, तर लोक परत दुसरा (किंवा मूळचाच) पर्याय आजमावून पाहतील.

    ज्यांच्याकडून लोकांनी सत्ता काढून घेतली त्यांनाही जनादेशाचा निरोप आहे, की अंतर्मुख होऊन चिंतन करा, धडा घ्या, स्वत:त बदल घडवून नवी धोरणं आखा, पक्षाची नवी रचना करा, लोकांचा विश्वास परत संपादन करा.

    अखिल भारतीय कॉंग्रेसला राजकीय पर्याय सुद्धा अखिल भारतीयच हवा - एकापेक्षा जास्त असले - तरी चालेल, पण पर्याय सुद्धा अखिल भारतीयच असणं लोकशाहीच्या, देशाच्या जास्त हिताचं आहे. तर आता, अखिल भारतीय कॉंग्रेसला समर्थ पर्याय म्हणून असाच अखिल भारतीय पर्याय भाजप च्या रूपानं आकाराला आला. या प्रक्रियेचं कोणीही नि:पक्षपाती नागरिक स्वागतच करेल.

    १९८४ च्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये इंदिराजींच्या हत्येनंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत देशाची सुरक्षितता, ‘सहानुभूतीची लाट’ आणि राजीव गांधींची ‘मिस्टर क्लीन’ ही प्रतिमा - यामुळे लोकांनी कॉंग्रेसच्या पदरात भरभरून दान टाकलं. त्यावेळच्या ५३३ च्या सभागृहात कॉंग्रेसकडे ४१४ जागा होत्या. तेंव्हा भाजप कडे होत्या - आख्ख्या दोन - आणि ते, वाजपेयी-अडवानी नव्हते. भाजप ची वाटचाल २ वरून २८३ वर झाली, कॉंग्रेसची ४१५ वरून ४४ वर. याचा अर्थ हे आकडे पुन्हा पलटू सुद्धा शकतात. समकालीन भारताच्या संदर्भात कोणता खेळाडू कसा खेळतो यावर खेळाडूंचं आणि भारताचंही भवितव्य ठरेल.

    यापैकी अजून तरी कॉंग्रेस काही स्पष्ट आत्मिंचतन करून नव्या रूपात सामोरं यायचा प्रयत्न करतंय असं दिसत नाही. कॉंग्रेसला कुठेतरी घराणेशाहीच्या वर, पलिकडे - उठावं लागेल. सामूहिक किंवा नव्या नेतृत्वाच्या मार्गदर्शनाखाली नव्यानं घडवावं लागेल. वरून लादलेल्या जन्मसिद्ध हाय कमांडनं वरून लादलेल्या नेतृत्वापेक्षा जनाधारावर उभ्या राहणार्‍या प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय नेतृत्वाला उचलून धरावं लागेल. पण सध्या तरी अजून सोनिया निष्ठेचा, राहुल भक्तीचा सूर आळवला जाताना दिसतोय. अर्थात माय-लेकांच्या नेतृत्वाविरुद्ध काही आवाज उठायला लागलेत. पण त्यांचीही राजकीय प्रतिभा अजून प्रियांकाला पाचारण करा म्हणण्यापलिकडे जात नाही. नेहरू-गांधी घराणेशाही ही कॉंग्रेसची एक प्रकारे ऐतिहासिक अपरिहार्यता आहे, ही आजची वस्तुस्थिती आहे. पण त्याच्या वर उठल्याशिवाय कॉंग्रेसला फार मोठा भविष्यकाळ नाही.

    १९८९ मध्ये भारतीय लोकशाहीनं आघाड्यांची सरकारं बनवण्याच्या कालखंडात प्रवेश केला होता. जगातल्या लोकशाह्यांची वाटचाल पाहिली तर असं दिसून येईल की कमी-अधिक प्रमाणात प्रत्येकच लोकशाहीची अशी वाटचाल झालेली आहे. भारताची ही ‘फेज’ २५ वर्षं - म्हणजे, सरासरी एक पिढीभर टिकली - १६ मे पासून भारतीय लोकशाहीचाही सर्वार्थानं नवा कालखंड चालू झालाय. त्याला आकार कसा येईल हे आधी ठरलेलं नाही, सांगता येणार नाही.

    पण या कालखंडाचं ऐतिहासिक आव्हान समजल्यासारखी कॉंग्रेसची वाटचाल सुरू झाल्याचं म्हणता येत नाही.

    लोकसभेमध्ये विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी त्या पक्षाकडे लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या (आता ५४३) किमान १०% (म्हणजे ५५) जागा हव्यात असा सुस्पष्ट नियम आणि प्रस्थापित संकेत असून सुद्धा कॉंग्रेसनं दावा केला की लोकसभेतला सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष (४४जागा) या नात्यानं विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता मिळायला हवी. साध्या भाषेत याला रडीचा डाव म्हणतात. शेवटी देशाच्या अॅटर्नी जनरलनीही (महाधिवक्ता) तसाच अभिप्राय दिल्यावर विषय तूर्त मिटल्यासरखा दिसतो.

    तर आता ६ ऑगस्टला दस्तुरखुद्द राहुल गांधीच लोकसभेच्या ‘वेल्‌’मध्ये उतरून घोषणाबाजीचं नेतृत्व करायला लागले. प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करून, देशातल्या वाढत्या जातीय तणावावर चर्चा करावी अशी त्यांची मागणी होती. ती मान्य होत नसल्याचं दिसल्यामुळे राहुल गांधींनी लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला. संसदेत केवळ एकाच व्यक्तीचं ऐकून घेतलं जातं अशी राहुल गांधींची तक्रार आहे.

    आता यात, कॉंग्रेस अंतर्गत, राहुल गांधींच्या नेतृत्वाला आव्हान दिलं जातंय आणि प्रियांकाच्या नेतृत्वाची मागणी केली जातेय, अशा वेळी आपण आक्रमक नेतृत्व देण्याच्या योग्यतेचे असल्याचं दाखवणं - हा भाग किती, संसदीय डावपेचाचा भाग किती, मीडियासमोर ‘पी.आर्‌.’ किती आणि गांभीर्यानं, विचारपूर्वक उपस्थित केलेला मुद्दा किती, हे ज्याचं त्यानं ठरवावं.

    लोकसभेचं कामकाज सुरू होतं तेंव्हा रोज पहिला तास - ६० मिनिटं - हा प्रश्नोत्तरांचा तास असतो. त्याचे वार खातेनिहाय वाटून दिलेले असतात. सन्माननीय सदस्यांनी - जनतेच्या वतीनं उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची - खूप पूर्वतयारी करून, या तासाला उत्तरं मांडली जातात, त्यावर प्रत्यक्ष तोंडी चर्चा केली जाते. तो तास संपतो त्या क्षणाला ‘शून्य प्रहर’ (झीरो अवर) - सार्वजनिक हिताची आणि संसदीय कार्यपद्धतीनुसार सरकायला थांबू शकत नाहीत, असे ‘अर्जंट’ विषय मांडायची ही वेळ असते. तो विषय लगेच चर्चेला घ्यायचा की नाही हा सभापतींचा निर्णय असतो, तो अंतिम असतो. त्याला आव्हान देता येत नाही.

    पण राहुल गांधींची ‘झीरो अवर’पर्यंत थांबायची तयारी नव्हती आणि त्याबद्दल थेट आरोप - सभापतींवरच, पक्षपातीपणाचा. ही फारच गंभीर गोष्ट आहे.

    देशाच्या लोकशाहीचे तीन मुख्य स्तंभ, त्यांचे तीन सर्वोच्च अधिकारी : १) विधिमंडळ : सभापती, २) कार्यकारी मंडळ : पंतप्रधान आणि ३) सर्वोच्च न्यायालय : मुख्य न्यायमूर्ती - या तिन्हींचे सर्वोच्च प्रमुख - राष्ट्रपती. या सर्वोच्च घटनात्मक पदांचा सन्मान सांभाळला गेला - सर्वांकडूनच, तर लोकशाही नीट चालेल. त्या पदांवर चिखलफेक झाली - ती पण निराधार, तर लोकशाहीच धोक्यात येईल. सभागृहानं एकदा सभापती निवडून दिला की त्यानं पक्षीय राजकारणाच्या वर उठत सभागृहाचा कारभार, संसदीय नियम आणि संकेत सांभाळत, सर्वांनाच विश्वासात घेत, सर्वांना समान संधी देत सांभाळायचा असतो. संसदीय राजकारणं करताना सभासदांनी सुद्धा सभापतींच्या नि:पक्षपातीपणावर शंका घ्यायची नसते - हा ‘डेकोरम’ सर्वांनीच सांभाळायला हवा. पण नव्या लोकशाहीच्या नव्या सभापतींना अजून १०० दिवस सुद्धा होत नाहीत तोवर राहुल गांधींनी सभापतींच्या नि:पक्षपातीपणावर अविश्वास व्यक्त केला.

    अहो, दाजिबा, गावात होईल शोभा, हे वागणं बरं नव्हं!

नटवरसिंग : आत्मचरित्र

    ‘एक आयुष्य पुरेसं नाही’ (One life is not enough) या नावानं नटवरसिंग यांचं आत्मचरित्र प्रकाशित झालं. त्यानं जिकडे तिकडे नुसती खळबळ उडवून दिलीय. कॉंग्रेसच्या शवपेटिकेवर अगदी शेवटचा नाही, पण आणखी एक खिळा ठोकलाय त्यांनी.

    नटवरसिंग. राजस्थानमधल्या भरतपूर संस्थानच्या राजघराण्यातले.  (मला आठवल्याशिवाय राहावत नाही की पानिपतावरच्या १७६१ च्या पराभवानंतर या भरतपूरच्या सूरजमल जाटनं मराठ्यांना मदत केली होती.) १९५३ च्या तुकडीचे IFS (विदेश सेवा : Indian Foreign Service) अधिकारी. थेट तेंव्हापासून त्यांची नेहरू-गांधी घराण्याशी वैयक्तिक, घनिष्ठ जवळीक तयार झाली. सेवेतून निवृत्ती घेतल्यावर ते कॉंग्रेसच्या राजकारणात दाखल झाले, २००४ नंतरच्या UPA च्या पहिल्या सरकारमध्ये ते परराष्ट्रमंत्री होते - बहुदा इथपर्यंत सर्व ठीक होतं. मग २००५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा ‘व्होल्कर समिती अहवाल’ प्रकाशात आला. त्यानुसार UN - संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या इराकमधल्या ‘फूड फॉर वर्क’ - या कार्यक्रमात अनेकांना भ्रष्ट फायदा झाल्याचं सांगितलं गेलं - त्यात कॉंग्रेस पक्ष आणि नटवरसिंग, तसंच त्यांचे पुत्र जगत, यांचं नाव होतं. नटवरसिंग यांची अपेक्षा होती, सोनिया गांधी आपली ठामपणे बाजू घेतील. पण तसं झालं नाही. उलट त्यांचा ‘बळीचा बकरा’ करण्यात आला. चौकश्यांचा ससेमिरा मागे लागला. पुढे पाठक समितीनं त्यांच्याविरुद्ध काही पुरावे नसल्याचं म्हटलं, पण  तोवर त्यांची राजकीय शिकार झालेली होती. तेंव्हापासून एकाकी आयुष्य कंठणार्‍या नटवरिंसग यांनी चांगलीच सव्याज परतफेड केलीय.

    नटवरसिंग यांचं इंग्लिश भाषेवर तर प्रभुत्व आहेच. पुस्तकाची भाषा प्रवाही आहे. कथानक पुढे सरकत राहण्याची गती सुद्धा आहे. ‘एक आयुष्य पुरेसं नाही’ वाचनीय आणि पुराव्यासहित धक्कादायक आहे - किंवा आधीपासून माहीत असलेल्या काही धक्कादायक तथ्यांची ते पुष्टी करतात.

    नेहरू आणि एडविना माउंटबॅटन यांचं ‘अफेअर’ असल्याचं ते सांगतात. त्याचा नेहरूंच्या विचारप्रक्रियेवर प्रभाव होता. माउंटबॅटनचं ऐकून नेहरूंनी काश्मिर प्रश्न युनोत नेला असं नटवरिंसग सांगतात. १९६१ मध्ये लॉर्ड माउंटबॅटनच्या सूचनेवरून ‘प्रजासत्ताक दिवसाच्या’ संचलनाची मानवंदना राणी एलिझाबेथच्या बरोबरीनं घेण्याला नेहरूंनी मान्यता दिली होती - खूप विरोधामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड करणारा हा बेत बारगळला. चीनविषयक नेहरूंचं धोरण चुकलं. असं खूप काही प्रक्षोभक सांगताना नटवरसिंग राहुल आणि प्रियांकाविषयी जरा बरे उद्गार काढतात. पण त्यांचे सर्वांत कडक शब्द सोनिया गांधींसाठी राखून ठेवलेत. संवेदनाशून्य, उर्मट, हुकूमशहा, आतल्या गाठीच्या... वगैरे वगैरे. ‘त्या मूळ भारतीय असत्या तर अशा वागल्या नसत्या’ इतकं स्फोटक बोलतात नटवरसिंग. आपलं आत्मचरित्र प्रकाशित होणार म्हटल्यावर सोनिया गांधी काळजीत होत्या, त्यांनी प्रियांकाला भेटायला पाठवलं आणि अचानक हसतमुखपणे सोनिया गांधीही दाखल झाल्या, असं सगळं ते सांगतात.

    अर्थात, असं सगळं आत्मचरित्र प्रसिद्ध झाल्यावर सोनिया गांधी पिसाळल्या नसत्या तरच नवल. आता त्यांनीही सांगितलंय की आपणही पुस्तक लिहूनच सत्य सांगू. त्यामुळे प्रकाशनविश्वाचा आणि वाचकवर्गाचा भविष्यकाळ उज्ज्वल आहे.

    काही टीकाकारांचं म्हणणं आहे की असली पुस्तकं लिहिणारे आधी का गप्प बसलेले असतात, बोलायचं तेंव्हा बोलत नाहीत, स्वत:चं काही बिनसलं की मात्र सगळं उघड करतात. (आठवा : संजय बारूंचं ‘अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ किंवा पारेख यांचंही पुस्तक.) हे खरं असेलही, तरी त्याचं स्वागत केलं पाहिजे. आपल्याकडे राजकीय व्यक्तींनी ‘मेमॉयर्स’ लिहिण्याची फारशी परंपरा नाही. राजकारण इतक्या अप्रामाणिकपणानं, अनीतीनं आणि तत्त्वशून्य तडजोडींनी भरलंय, की लिहिणार काय? असं लेखन हा महत्त्वाचा ऐतिहासिक दस्तावेज आहे. आज आपली स्थिती कितीही अभेद्य वाटली, त्या नादात आपण अन्यायकारक उर्मटपणे वागलो तर उद्या त्याविषयी पुस्तक प्रकाशित होऊ शकतं, हा धाक अनेकांना नीट लायनीवर ठेवेल. सार्वजनिक जीवन अधिक पारदर्शक आणि शुद्ध व्हायला अशा ‘ग्रंथोपजीवी’ व्यवहाराचा उपयोग होऊ शकतो.

UPSC चा राडा

लेखांक १२२

...आणि आपण सगळेच

UPSC चा राडा

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

      दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनवर चपाती भरवणे प्रकरण आणि त्यावरून गोंधळ संसदेत एकीकडे चालू असतानाच दिल्लीत दुसरीकडे आणखी एक आंदोलन चालू होतं / आहे. अर्थात त्या आंदोलनामुळे देशाच्या ‘सेक्युलर’ व्यवस्थेला धोका नसल्यामुळे माध्यमांनी त्याची जेवढ्यास तेवढी दखल घेतली! त्या दुसऱ्या आंदोलनात देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेला धोका लपलेला आहे, पण ती किरकोळ बाब आहे!!

            UPSC (संघ लोकसेवा आयोग) ज्या नागरी सेवा स्पर्धापरीक्षा घेतो, त्यामध्ये CSAT नावाचा पेपर आहे - Civil Services Aptitude Test. त्या संदर्भात आंदोलन, गोंधळ, बस इ... वाहनं जाळणं... असे काहीतरी सांस्कृतिक उपक्रम चालू होते. संबंधित केंद्रीय मंत्री महोदयांनी - म्हणजे केंद्र सरकारनं - संघ लोकसेवा आयोगाला (बिलिव्ह इट ऑर नॉट या ‘संघा’चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी काही संबंध नाही!) विनंती केली, १५ जुलैला - की २४ ऑगस्ट रोजी असलेल्या पूर्वपरीक्षा पुढे ढकलाव्यात.

            हा काहीतरी स्पर्धापरीक्षा देणाऱ्या काही मूठभर करियरवादी मुलांचा प्रश्न आहे असं आपण समजू नको या. या परीक्षांद्वारा भारताचा राज्यकारभार चालवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची निवड होते. म्हणजे आत्ता होणाऱ्या या परीक्षांचा देशावर एक पिढीभर तरी परिणाम होऊ शकतो. आता, देशाचा कारभार चालवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची निवड करणारी परीक्षा अर्थात कठीण हवीच की. तशी ती आहेच. ही परीक्षा देशातलेच काय - IIT प्रवेशपरीक्षेच्या बरोबरीनंच - जगातल्या सुद्धा सर्वांत कठीण परीक्षांपैकी एक मानली जाते. ...आपण सगळेच संबंधित आहोत.

           

ही परीक्षा तीन - किंवा तांत्रिक दृष्ट्या दोन टप्प्यांत होते - पूर्वपरीक्षा आणि मुख्य परीक्षा. पुढच्या मुख्य परीक्षा या टप्प्याचे दोन भाग आहेत - लेखी परीक्षा आणि मुलाखत. आत्ताचा चालू विषय आधीच्या टप्प्याच्या, म्हणजे पूर्वपरीक्षेच्या संदर्भात आहे. ही पूर्वपरीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रकारातली आहे. त्यात दोन तासांचे प्रत्येकी २०० गुणांचे २ अनिवार्य पेपर्स आहेत - १) सामान्य (GS - General Studies) आणि २) प्रशासकीय गुणवत्ता (कल) चाचणी (CSAT). यातल्या CSAT च्या संदर्भात राडा चालू असल्याचं दिसतं. आंदोलनकारी युवकांचं नेकं म्हणणं काय किंवा मागण्या काय, हे खरं म्हणजे नीटपणे समोर आलेलं नाही, जाळपोळ-आरडाओरडाच नीटपणे समोर आलाय.

            CSAT बद्दल काहीतरी तक्रारी असल्याचं आंदोलन निवडणूकपूर्व काळातच

            चालू होतं. कारण त्यावेळी - केंव्हातरी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये दिल्लीतले हे आंदोलनकारी युवक राहुल गांधींना भेटले होते. राहुल गांधींनी, या युवकांच्या भावनांचा विचार करावा अशी सूचना त्यांच्या सरकारला केली होती. नंतर मुलांनी त्यावेळी सुद्धा पंतप्रधानांच्या (म्हणजे डॉ.मनमोहन सिंग, आठवतात नं!) घरासमोर सुद्धा निदर्शनं केली होती.

            ही घटना, लक्षणीय आहे - अनेक अर्थांनी.

            आत्ता आंदोलन करणाऱ्या मुलांचा अनेकपैकी एक मुद्दा आहे : CSAT मुळे इंग्लिश व्यतिरिक्तच्या हिन्दीसहित अन्य भारतीय भाषांमधून पेपर लिहिणाऱ्यांचा तोटा होतोय, गेल्या वर्षापर्यंत, एकूण अंतिम निवड होणाऱ्यांपैकी, सुमारे १५% जणांनी भारतीय भाषांमधून मुख्य परीक्षेचे पेपर्स लिहिलेले असत. या वर्षी - २०१४ च्या निकालामध्ये ती संख्या घसरून केवळ ५% वर आलीय – एकूण ११७२ मध्ये ५%. त्यातलेही निम्मे - म्हणजे २६ जणांनी हिंदीतून मुख्य परीक्षेचे पेपर्स लिहिले होते. म्हणजे हिन्दी व्यतिरिक्त भारतीय भाषांमधून पेपर्स देऊन यशस्वी झालेल्यांची संख्या खरंच कमी आहे.

पण त्याबाबत मुख्य दोन आहेत -

१) भारतीय भाषांमधून पेपर्स लिहिलेले यंदा कमी जण यशस्वी झालेले दिसतात, याचा पूर्वपरीक्षेतल्या CSAT शी फारच कमी, अप्रत्यक्ष, दूरान्वयाचा संबंध आहे - त्याहून मुख्य म्हणजे

२) फेब्रुवारी-मार्चमध्ये राहुल गांधी, पंतप्रधानांसमोर आंदोलन करताना, अंतिम निकाल तर सोडाच, अजून मुख्य परीक्षेचे सुद्धा निकाल लागलेले नव्हते. मग मुलं दिल्लीत कशाबाबत आंदोलन करत होती? तर बहुदा मुदलातच CSAT विरुद्ध.

           

त्याही वेळी मला वाटलं होतं की दिल्लीत काही मूठभर मुलं आंदोलन करतात आणि त्यावर देशभरातल्या संबंधितांना काय वाटतं हे शोधायला सरकार काही पावलं न उचलता काही करायला लागलं तर ते फारच विचित्र आहे. घटनात्मक निर्णयप्रक्रिया फारच ‘दिल्ली-केंद्रित’ होईल. पण आता, तूर्त तरी त्याच्याही पुढचं पाऊल गाठलं गेलं. देशाचा कारभार चालवण्यात सहभागी होण्यासाठी आम्हाला स्पर्धापरीक्षा द्यायची म्हणणारे, दिल्लीतले काही युवक रस्त्यावर आंदोलन, गोंधळ, जाळपोळ करताना दिसले, त्यांनी काही विशिष्ट दिवशी दिल्लीत काही स्टेशनवर मेट्रो बंद पाडली – हे भविष्यकाळात देश चालवणारे, कायदा-सुव्यवस्था सांभाळणारे अधिकारी होणार? या वागण्यातूनच त्यांनी त्यांच्यात प्रशासन चालवण्याची गुणवत्ता नसल्याचं खरंतर सिद्ध केलंय, म्हणून अशांना UPSC नं ‘ब्लॅक लिस्ट’च करायला हवं.

      केंद्र सरकारनं मुलांच्या ‘भावनेची’ दखल घेऊन UPSC ला परीक्षा पुढे ढकलण्याची विनंती केली – मूळ वेळापत्रकानुसार परीक्षा २४ ऑगस्टला असणार हे गेल्या वर्षीच्या – जून २०१३ मध्ये आखलं गेलं. परीक्षा अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुद्धा होऊन गेली. आता सरकार १५ जुलैला सांगतंय, २४ ऑगस्टची परीक्षा पुढे ढकला. देशभर लाखो मुलांच्या करियरमध्ये एकदम अनिश्चितता तयार झाली.

      राज्यघटनेच्या कलम ३१५ अन्वये लोकसेवा आयोग ही स्वायत्त यंत्रणा आहे. ती सरकारच्या नियंत्रणाखाली नाही. सरकार सूचना करू शकतं, आदेश देऊ शकत नाही. तशी सरकारनं सूचना केली.

            गेल्या वर्षी - २०१३ च्या फेब्रुवारी महिन्यात UPSC नं अचानक काही बदल जाहीर केले होते - परीक्षा मे महिन्यात होती. खरं म्हणजे परीक्षा पद्धतीत काही महत्त्वाचे बदल करायचे असतील तर किमान दोन वर्षांची पूर्वसूचना द्यायला हवी - इथे एकदम फेब्रुवारीत जाहीर, मे मध्ये परीक्षा - त्यातलेही अनेक बदल अशास्त्रीय, क्रेझी, भारतीय भाषांवर अन्याय करणारे होते - त्याविरुद्ध, माझ्यासहित अनेकांनी आपापला आवाज उठवला, संसदेत त्यावर चर्चा झाली, त्यानुसार सरकारनं UPSC शी विचारविनिमय केला - ‘क्रेझी’बदल रद्द करून, चांगले बदल कायम करण्यात आले - यात लोकशाही प्रक्रियेचा विजय झाला.

      पण आता, परीक्षा २४ ऑगस्टला. आणि दिल्लीतल्या जाळपोळ करणाऱ्या काही जणांच्या आंदोलनानुसार - देशाचा ‘सेन्स्’ घ्यायचा प्रयत्न न करता, सरकारनं एकदम १५ जुलैला UPSC ला विनंती केली, की २४ ऑगस्टची परीक्षा पुढे ढकला. क्या सोच रही है सरकार, की आंदोलनकर्त्या मागण्यांचा विचार करून परीक्षा पद्धतीत बदल करणार? CSAT रद्द करणार किंवा त्यातला इंग्लिश भाग कमी करून हिन्दी किंवा सर्व भारतीय भाषांचा भाग वाढवणार? याची घटनात्मक वैधता चॅलेंज केली जाऊ शकेल. परीक्षा प्रक्रिया इतक्या जवळच्या टप्प्याला असताना असं काही करणं प्रशासकीय आणि व्यावहारिक दृष्ट्या सुद्धा शहाणपणाचं वाटत नाही.

      बरं, सरकारनं १५ जुलैला विनंती केली - UPSC नं सरकारला उत्तर तरी लवकर द्यावं नं, पण आज हे लेखन करण्याच्या तारखेपर्यंत - ३० जुलै - UPSC नं सरकारला उत्तरच दिलेलं नाही, १५ दिवस उलटले, देशभर या क्षेत्रात, युवकांच्या मनात अचानक अनिश्चितता दाटली आहे. मग, सरकारला तर उत्तर नाही, पण इकडे UPSC नं देशभर, परीक्षार्थींना परीक्षेची प्रवेशपत्रं मात्र देणं सुरू केलं. त्यामुळे आंदोलनही जास्त भडकलं, अनिश्चितताही वाढली.

आंदोलनकर्त्यांचा आक्षेप नेमका कशाला आहे?

१) CSAT या पेपरलाच? भारतासकट जगभर आता शिक्षण आणि व्यावसायिक - सर्व क्षेत्रांतल्या निवडीसाठी - त्या त्या क्षेत्राची ‘गुणवत्ता चाचणी’ ही शास्त्रशुद्ध संकल्पना रूढ झालेली आहे. CSAT हे पाऊल योग्य आहे, त्याला विरोध असेल तर तो चूक आहे.

२) CSAT मधल्या इंग्लिशला विरोध आहे? ज्याला देशाचं प्रशासन चालवायचंय, कित्येकदा तर देशविदेशात देशाचं प्रतिनिधित्व करायचंय, त्याचं इंग्रजी एका किमान - आणि चांगल्या पातळीचं असायलाच हवं. हां, त्याच वेळी किमान एका भारतीय भाषेवर सुद्धा प्रभुत्व हवं आणि तेही तपासण्याची व्यवस्था परीक्षापद्धतीत हवी (आहे), पण इंग्लिशला विरोध चूक आहे. तोही, हिन्दी-भाषी विद्यार्थी करताय्‌त, हे त्याहून आश्चर्य आहे. त्याचं कारण आहे की CSAT मध्ये इंग्लिश माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांचा फायदा आहे - पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका फक्त इंग्लिश आणि हिन्दी भाषेत मिळतात. यावर उलट हिन्दी व्यतिरिक्त अन्य भारतीय भाषिक आक्षेप घेऊ शकतील, की हिन्दी मातृभाषा असलेल्यांना फायदा आहे. तर इथे हिन्दी भाषिक इंग्लिशवर आक्षेप घेताहेत. चूक आहे.

            CSAT च्या पेपरमधल्या इंग्लिश उताऱ्यांचं हिन्दी भाषांतर मात्र भयानक आणि अति कृत्रिम, अवघड भाषेत असतं, या मुद्द्यात तथ्य आहे. त्याला उत्तर भाषांतराचा दर्जा सुधारणं हे आहे, CSAT च रद्द करणं किंवा परीक्षा पुढे ढकलणं हे नाही. भाषांतर भयानक आहे म्हणून CSAT च रद्द करा म्हणणं म्हणजे नाकावर माशी बसलीय म्हणून तलवारीनं नाकच कापून टाका म्हणण्यासारखं आहे, किंवा नाकावरच्या त्या माशीबाबत निर्णय होत नाही तोवर श्वास घेणं ‘पोस्टपोन’ करा!

३) CSAT मुळे शहरी मुलांना फायदा होतो आणि ग्रामीण मुलांना तोटा - असं काही जणांचं म्हणणं आहे. पण यशस्वी युवकांचं ‘प्रोफाईल’पाहिलं तर त्यात तथ्य दिसत नाही. ग्रामीण, गोरगरीब, बहुजन समाजातल्या, शिकणाऱ्या पहिल्या पिढीच्या युवकांनी सुद्धा या परीक्षांमध्ये उत्तम यश मिळवून दाखवलंय - आणि तो अपवाद नाही, ‘ट्रेंड’ आहे.

४) CSAT चा इंजिनियर्सना जास्त फायदा होतो, अशीही आंदोलनकर्त्यांची तक्रार दिसते. ही प्रशासकीय गुणवत्ता चाचणी आहे, त्यात आकडे, डेटा, तक्ते, चार्टस्... असलेच पाहिजेत, कारण पुढे प्रशासन सांभाळताना रोज हे सर्व करायचंय. या पद्धतीनं सामान्य अध्ययन या - पूर्व आणि मुख्य परीक्षेतल्या - अनिवार्य पेपर्सधल्या इतिहास, संस्कृती, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्यघटना या भागांना इंजिनियर्स, डॉक्टर्स, विज्ञान विषयांचे विद्यार्थी आक्षेप घेतील, की हे सर्व विषय ‘आर्टस्’ मुलांच्या फायद्याचे आहेत. ज्या जबाबदाऱ्या सांभाळायच्या आहेत, त्यानुसार परीक्षेची रचना आहे. त्यात इंजिनियर्सना फायदा आहे किंवा जणू इंजिनियर्सनाच यश मिळतंय म्हणणं चूक आहे, अशास्त्रीय आहे, वस्तुस्थितीला धरून नाही. या परीक्षांमध्ये इंजिनियर्स यशस्वी होताना दिसत असले तर ते त्यांच्या कष्ट, सातत्य, चिकाटी - आणि मुख्य म्हणजे कमी आणि अचूक शब्दांत नेमकं उत्तर लिहिण्याच्या सवयीमुळे आहेत - परीक्षा पद्धतीत त्यांना काही जास्तीचा फायदा आहे, म्हणून नाही.

      खरंतर या राड्यातली खरी खेदाची गोष्ट ही आहे की परीक्षा पद्धती आणि निवड झालेल्यांचं प्रशिक्षण यामध्ये आवश्यक असलेले अनेक बदल अजून अंधारातच राहिलेत. प्रशासन हे देशसेवेचं, विकास आणि परिवर्तन कार्यात सहभागी होण्याचं साधन आहे - प्रशासनात येण्यासाठी एका सामाजिक जाणीवेची, राष्ट्रीय चारित्र्याची गरज आहे. ती परीक्षापद्धतीत कमी पडताळली जाते. पुढे प्रशिक्षणात अजूनही ‘आपण सत्ताधारी आहोत’ हेच संस्कार आहेत, ‘लोकांचे सेवक आहोत, लोकांना उत्तरदायी आहोत’ हे संस्कार, तसं प्रशिक्षण कमीच आहे. हा सर्व देश, सर्व लोक ‘माझे’ आहेत, शासनातलं पद माझ्या ‘अहंकारा’साठी नाही, लोकांच्या सेवेसाठी आहे - या जाणीवेला आकार देणारे बदल हवेत - आत्ताचा राडा नको.