नवीन पर्व के लिए

...आणि आपण सगळेच

लेखांक ११४

                     नवीन पर्व के लिए

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

हिंदीतले एक सार्वकालिक श्रेष्ठ कवी सूर्यकांत त्रिपाठी – ‘निराला’. त्यांची एक कविता शाळेतल्या कुठल्या तरी वर्षीच्या कुठल्या तरी पाठ्यपुस्तकात होती – ‘नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए…’ आता त्या कवितेचे अलिकडचे पलिकडचे िंकवा ऐतिहासिक संदर्भ आठवत नाहीत. आठवते, सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ यांची साहित्यिक थोरवी. आठवते, अशीच कुणीतरी अनामिक प्रतिभावंतानं या गीताला लावलेली ‘केदार’ रागातली चाल, त्यावर ड्रमसेटच्या उत्साहपूर्ण रिदममध्ये केलेलं संचलन.

नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए.

आज किमान एक-दीड पिढीभरच्या किमान ३-४ दशकांनंतर प्रथमच वाटतंय की देशाचा एक फार मोठा घटक हे जोषपूर्ण गीत परत गातो आहे. राजकारणाची नवी परिभाषा निर्माण करत, विकास आणि सुशासनाच्या ‘नवीन पर्वा’कडे वाटचाल करण्याच्या शक्यता, मतदारांच्या सामूहिक वर्तणुकीतून सामोर्‍या आल्या आहेत.

१९८४ नंतर प्रथमच कोणातरी एका पक्षाला स्वत:च्या बळावर सरकार बनवण्याएवढं सुस्पष्ट २७२+ बहुमत मिळालंय. तरी १९८४ चं प्रचंड बहुमत राजीव गांधींना ‘ट्रॅक रेकॉर्ड’च्या कर्तृत्वावर मिळालं नव्हतं. पंजाब, आसाम, काश्मिर, पूर्वांचल, राखीव जागा, हिंदू-मुस्लिम तणाव अशा सर्व असुरक्षिततेच्या आगीत इंदिराजींच्या हत्येमुळे आणखी भडका उडाला. ‘मि.क्लीन’ प्रतिमा असलेल्या राजीव गांधींच्या मागे – नानाजी देशमुखांच्या सूचनेनुसार, .स्व.संघासकट सगळा देश उभा राहिला.

राजीव गांधींच्या त्या सरकारनं इतर अनेक चांगल्या गोष्टी केल्या, पण मुख्यत: बोफोर्स आणि शहाबानो प्रकरणात सुप्रीम कोर्टानं दिलेला अत्यंत उत्तम, प्रगतीशील घटनात्मक निर्णय संसदेतलं आपलं पाशवी बहुमत वापरून उलटवून टाकणारं ‘मुस्लिम महिला विधेयक’ यामुळे, अभूतपूर्व बहुमतानं निवडून आलेले राजीव गांधी, १९८९ – म्हणजे ऐन पंडित नेहरू जन्मशताब्दी वर्षात मतदारानं नाकारले.

पण तेंव्हापासून २५ वर्षं – म्हणजे सरासरी एक पिढीभर भारतानं अल्पमतातली, आघाड्यांची, आतून फुटणारी, बाहेरून पाठिंबा घेणारी, घोडेबाजाराला चालना देणारी सरकारं – या देशानं पाहिली. तशी याचीही फार काळजी करण्याचं कारण नाही; लोकशाहीच्या वाटचालीचे – परिवर्तनाचे उत्क्रांतीचे टप्पे – म्हणून समजावून घेतले पाहिजेत. आघाड्यांच्या आणि अस्थिरतेच्या उलथापालथींमधून जो पक्ष संघटना – विचारधारा लोकांमध्ये विस्तृत पाया तयार करेल – त्याच्याकडे सत्ता जाणार.

तशी गेली आहे. मतदारानंच एका पिढीनंतर एका पक्षाला स्वबळावर – म्हणून स्थिर सरकार – देता येईल अशा कॉंग्रेसतर पक्षाला कौल दिला.

स्वातंत्र्यानंतर केंद्रात असा कॉंग्रेसेतर पक्षाला कौल १९७७ च्या मार्चमध्ये दिला होता. इंदिराजींनी राज्यघटना, संसद, मूलभूत अधिकार गुंडाळून ठेवले, सर्व विरोधी पक्ष संघटनांना तुरुंगात ठेवलं. विचारांची, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी केली. आणि सगळा देश सामसूम आहे, आत्ता निवडणुका घेतल्या तर पुन्हा ६ वर्षांसाठी (आणीबाणीतच केलेल्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीनं लोकसभेची मुदत ६ वर्षांची केली होती) सत्तेत सुरळीतपणे येता येईल, असा गुप्तवार्ता विभागानं सुद्धा अहवाल दिल्यावर इंदिराजींनी निवडणुका जाहीर केल्या. तेंव्हा आश्चर्यकारक क्रांती घडली. कॉंग्रेस आणि कम्युनिस्टेतर सर्व विरोधी पक्षांनी आपापले पक्ष विसर्जित केले, एकच जनता पक्ष – कॉंग्रेससमोर पर्याय म्हणून उभा राहिला – लोकांनी त्या जनता पक्षाला कौल दिला – स्वातंत्र्यानंतर प्रथम केंद्रात सत्ताबदल होऊन कॉंग्रेसेतर पक्ष सत्तेत आला.

आता घडलंय ते त्यापेक्षाही क्रांतिकारक म्हणता येईल. खर्‍या अर्थानं कॉंग्रेसेतर पक्षाला – स्वबळावर सत्ता बनवण्याएवढा कौल दिलाय. हे देशाच्या वाटचालीतलं नवं पर्व सुरू होतंय. नुसताच एक पक्ष जाऊन त्या जागी दुसरा पक्ष आला, एवढाच सत्ताबदल झालेला नाही. राजकारणाची पर्यायी परिभाषा, अर्थकारणाची नवी पर्यायी धोरणं, परराष्ट्रनीतीची नवी सूत्रं आणि शक्यता – असं मूलभूत परिवर्तन करणारं पर्व सुरू झालं आहे. ‘सब का साथ, सब का विकास’ हे नुसतं निवडणुकीत बडबडण्याचं चमकदार सूत्र नाही. त्यामध्ये ‘विकास आणि सुशासना’चा निश्चित कार्यक्रम आहे.

पण हा जनादेश मान्यच न करणारा एक मोठा घटक – कॉंग्रेस, समाजवादी, साम्यवादी, ‘डावे’ – ‘पुरोगामी’ – ‘सेक्युलर’ – आणि त्यांना अनुकूल – किंवा मोदी-भाजप ला कट्टर विरोधी – असा मीडिया – हा कौलच मान्य करायला तयार नव्हता – १६ मे ला, मतमोजणी होताना – आणि आजही.

सर्व न्यायालयीन चौकशा आणि निकालांनी काहीही म्हटलेलं असलं तरी यांचंच ठरलंय की मोदी म्हणजे मर्डरर, फॅसिस्ट, हुकुमशहा, मौत का सौदागर, दंगाबाबू… वगैरे. नंतरच्या १२ वर्षांत – त्यापूर्वी हिंदू – मुस्लिम दंगलींशिवाय ज्या गुजरातमध्ये एक वर्ष सुद्धा गेलेलं नव्हतं – तिथे आख्ख्या १२ वर्षांत एकही दंगल नाही, हे सुद्धा ते लक्षात घ्यायला तयार नाहीत. या सर्व एकांगी, विषारी अपप्रचाराला पुरून उरत मोदींनी सर्व गुजरातला बरोबर घेत विकास घडवून दाखवला – विकासाच्या मुद्द्यांवर पुन्हा पुन्हा राज्यातल्या निवडणुका जिंकून दाखवल्या, तर इलेक्ट्रॉनिक गल्लीतल्या (म्हणजे टी. व्ही. चॅनल्सवरच्या) भाष्यकारांपासून जागतिक दिल्लीतल्या अमर्त्य सेन यांच्यापर्यंत – ‘पुरोगामी’ सांगत राहिले की ‘गुजरात मॉडेल’ कसं खोटंच आहे. पण मतदारांनी ते ऐकलेलं नाही. भारताचा प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक असा, रूढार्थानं ‘मेनस्ट्रीम’ म्हणता येईल असा जवळ जवळ सर्व मीडिया – कट्टर मोदी – भाजप विरोधी होता, आहे. त्यांना वळसा घालून मोदींनी सोशल मीडियाचा उत्तम वापर केला – प्रचंड आणि शिस्तबद्ध कष्ट उपसले. स्वतंत्र भारतात कोणा एका नेत्यानं इतकी तुफान मोहीम आजपर्यंत केली नसेल. तर पुरोगामी भाष्यकार म्हणत राहिले की हे केवळ ‘मार्केटिंग’ यश आहे – यात मतदारांचा, जनादेशाचा अपमान आहे, हे त्यांना समजतं की नाही कुणास ठाऊक. यावर एक मार्केटिंग गुरु म्हणाले की ‘गुड मार्केटिंग कॅनॉट सेल बॅड प्रॉडक्ट’ – आणि त्यांच्या मते मोदी हे चांगलं ‘प्रॉडक्ट’ आहे. त्यावर पूर्वीच्या बॉम्बस्फोटांमध्ये अप्रत्यक्षरित्या दहशतवाद्यांची बाजू घेणारे एक सुविद्य भाष्यकार वदले – की पूर्वी काही जाहिरातदारांनी आकर्षक डब्यात विष्ठा विकून दाखवलीय – लोक ज्या पक्ष आणि नेत्याला नि:संदिग्धपणे निवडून देताय्‌त त्याला आपण आकर्षक डब्यातली विष्ठा म्हणतो आहोत हेही त्यांना समजलं की नाही, मला माहीत नाही. पण त्यांच्या समाजवादी सौंदर्यदृष्टीचा सुगंध चॅनलभर दरवळत होता. अशाच एका – समाजवादी विचारात वाढून, भारताच्या सार्वभौमत्वाला नख लावणार्‍या बहुदेशीय कंपनीत वरिष्ठपद भूषवलेल्या अ-विचारवंतानं मोदींची तुलना इराणच्या धर्मांध हुकुमशहा असलेल्या खोमेनींशी केली. स्वत:हून एवढं सखोल वाळूत सेक्युलर डोकं खुपसल्यावर जनमताचं सत्य आणि नव्या पर्वाचं वादळ कुठून समजणार?

लोकांनीच यांचं ऐकलेलं नाही, एकांगी अपप्रचार करणारे मीडियाचे घटक आणि तितकेच एकांगी वाम-मार्गी विचारवंत, यांच्या विश्वासार्हतेपुढे आणि विचारशक्तीपुढे प्रश्नचिन्ह आहे. गांधीजींचे नातू गोपाळ गांधींना दैनिक ‘हिंदू’ या वृत्तपत्रात अचानक आठवलं की भाजप चं मतांचं प्रमाण ३१ टक्के आहे – म्हणजे ६९% लोकांना मोदी पंतप्रधान झालेले नको आहेत. गेली २ वर्षं अखंडपणे चाललेल्या जनमत चाचण्यांमध्ये निरपवादपणे दिसून आलं की बहुसंख्य भारतीयांना मोदी पंतप्रधान हवे आहेत. अन्‌ हा ३१ टक्केचा मुद्दा आत्ता कुठून आला? भारताची निवडणूक पद्धत – आत्ता तरी First Past the Line अशी आहे. एक १९८४ ची निवडणूक सोडली तर अगदी पंडितजी किंवा इंदिराजींना सुद्धा – सरासरी ४१-४२ टक्के मतांवर संसदेत २/३ बहुमत मिळालंय. म्हणजे ५८-६० टक्के मतदार कॉंग्रेस नाकारत होते – राममनोहर लोहियांचा नॉन्‌-कॉंग्रेसिझम याच युक्तिवादावर उभा होता. बहुमत मिळालंय म्हणजे प्रसंगी त्या पाशवी बहुमताचा वापर करून – विशेषत: इंदिराजींनी घटना किंवा कायदे वाट्टेल तसे बदलले आहेत. ‘हिंदू’ दैनिक आणि गोपाळ गांधींच्या मुद्द्यांना पूर्वग्रह आणि आकस याव्यतिरिक्त काही अर्थ नाही.

स्टेट्‌स्‌मन मोदी

पण मोदी, भाजप, NDA नं यांची परिभाषा स्वीकारली नाही. हिंदू-मुस्लिम किंवा जात-पात यांची ‘इडियम’ नाकारत ‘सब का साथ, सब का विकास’ची नवी परिभाषा मांडली. आधी ती गुजरातमध्ये अंमलात आणून दाखवली आणि मेनस्ट्रीम मीडियाच्या विरोधावर मात करत ती देशभर लोकांपर्यंत पोचवली. विकास आणि सुशासनावर फोकस ठेवला. पाटण्याच्या सभेतले बॉम्बस्फोट – ते भाजप नंच घडवून आणले असतील – असा विचारवंतांचा अभिप्राय – ते ‘इंडियन मुजाहिदीन’नं घडवल्याचं दिसून आलं – मोदींच्या सुद्धा पक्षातल्याही अंतर्गत सत्तास्पर्धा-अहंकार-कुरबुरीपक्षांतर्गत काही हिंसक आवाज… या सर्वांवर मात करत मोदींनी ‘विकास आणि सुशासना’ची ‘व्हिजन’ लोकांपर्यंत पोचवली. लोकांनी त्यावर मान्यतेची मोहर उमटवली.

एवढा उत्तुंग, ऐतिहासिक विजय मिळवल्यावर नरेंद्र मोदींच्या चेहरा-डोळे-देहबोली-भाषा आणि विचारात कुठेही जरा सुद्धा विजयाचा उन्माद दिसत नाही – उलट जबाबदारीची जाणीव दिसते, ते ती पक्षालाही सतत करून देतात.

विजयाच्या क्षणांना ते आधी आपल्या मातेला वंदन करतात, नंतर गंगामातेला. भारतीय संस्कृतीच्या शाश्वत सुराशी ते आपला सूर जुळवतात. गंगा-मैय्याची आरती आळवतात, पण त्याचवेळी आपल्या मतदाराला ते

वाराणसी नगरी स्वच्छ करण्याचा कार्यक्रम देतात, त्यात सर्वांच्या सहकार्याचा कार्यक्रम आखतात. २०१९ मध्ये गांधीजींची दीडशेवी जन्मतिथी आहे, याची आठवण करून देत ते गांधीजींच्या अग्रक्रमाच्या कार्यक्रमाला – स्वच्छतेला – प्राथम्य देतात. त्यानंतर दिल्लीत, संसदेत प्रवेश करतात. यापूर्वी कोणत्या पंतप्रधानानं संसदेत प्रथम प्रवेश करताना, मंदिराच्या पायरीला मस्तक स्पर्श करतात, तशी कपाळ टेकवून धूळ मस्तकी धारण केली होती – संसद हा फक्त राडा, बेरजा-वजाबाक्या आणि भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनून राहिला होता – मोदींच्या प्रणिपातामध्ये संसदेच्या सन्मानाची पुनस्थापना करण्याचं प्रतीक आहे. नंतर नेतानिवडीच्या भाजप आणि NDA च्या बैठकीत तर आपल्याला भारत मातेचा पुत्र म्हणत सेवा करायची – हे सांगताना नरेंद्र मोदींचा गळा दाटून आला, डोळ्यात पाणी आलं – असा या देशानं पाहिलेला शेवटचा पंतप्रधान कोण?

निवडून आल्यावरही देशाला सक्रीय सहभाग आणि त्यागाचं आवाहन करण्याची ताकद असलेला यापूर्वीचा पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्रीजींच्या रूपानं आठवतो.

आपल्याला स्वातंत्र्य लढ्यात देशासाठी मरता आलं नाही, पण आता स्वातंत्र्यानंतर देशासाठी जगायचं आहे. पूर्वीच्या ५ पिढ्यांनी प्रचंड कष्ट उपसले म्हणून आपण इथपर्यंत पोचलो आहोत – असं सांगत सर्वांना बरोबर घेण्याचं आवाहन करणारा – आणि त्याच वेळी २०१९ मध्ये, प्रगतीपुस्तक जनतेला सादर करायचं आहे -याची संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये आठवण करून देणारा – नेता पंतप्रधान.

१२ वर्षं राज्य सांभाळून, भारतासमोर विकासाचं ‘गुजरात मॉडेल’ मांडून केंद्रात सत्तेत येणारे मोदी देशाच्या राजकारणाला ही नवी दिशा दाखवून देताय्‌त. राज्या-राज्यांमध्ये विकासाची निकोप स्पर्धा होऊदे, त्या, जमिनीवरच्या अस्सल कामाच्या आधारावर केंद्रातल्या सत्तेचा कौल मागा – हा नवा पॅराडाईम -

कोणाला तिकडे काहीही म्हणू द्या,

वाळूत डोकं खुपसणार्‍यांना, शुभेच्छा द्या,

अच्छे दिन आनेवाले है.

क्रांती

...आणि आपण सगळेच

 लेखांक ११३

                  क्रांती

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

भारताचा विजय :

सर्वांत पहिली आणि सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारताचा विजय झाला आहे. लोकशाहीचा विजय झाला आहे, लोकांचा विजय झाला आहे. मतपेटीच्या माध्यमातून क्रांती झाली आहे. जगामध्ये भारताची शान वाढलेली आहे आणि प्रत्येक भारतीयानं मान ताठ करावी असा इतिहास घडला आहे.

सर्व अपेक्षा, सर्व अंदाज, सर्व ओपिनियन पोल्स आणि एक्झिट पोल्स, २००४ च्या सर्व आठवणी पार करत या निवडणुकीनं इतिहास घडवला. मतदार याद्यांचे घोळ होऊन सुद्धा स्वातंत्र्यानंतरचं सर्वांत मोठं मतदानाचं प्रमाण पडलं. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच खर्‍या अर्थानं कॉंग्रेसेतर पर्यायाला लोकांनी भरभरून दान दिलं, स्वबळावर बहुमत दिलं. स्वातंत्र्यापूर्वीच्या ऐतिहासिक प्रक्रियेतून जन्माला आलेला कॉंग्रेस पक्ष वैचारिक आणि संघटनात्मक अर्थानं ‘अखिल भारतीय पक्ष’ आहे. त्याला पर्याय सुद्धा तितकाच ‘अखिल भारतीय’ असणं ही आपल्या लोकशाहीची गरज आहे. या निवडणुकीतून स्वबळावर सत्तेत येऊ शकेल असा भाजप अखिल भारतीय पर्याय म्हणून उभा राहतो आहे. ही भारतीय लोकशाही अधिक प्रगल्भ करणारी प्रक्रिया आहे. प्रत्येक नागरिकानं त्याचं स्वागत करायला हवं.

अजूनही ‘द्विपक्षीय’ लोकशाहीचं पर्व सुरू झाल्याचं ठामपणे म्हणता येणार नाही.

पण गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत ‘बेस’ असलेल्या कॉंग्रेस पक्षाचं स्थान घटत घटत गेलं, तेंव्हा १९७७ साली एकदा ‘जनता पक्षा’च्या रूपानं कॉंग्रेसला अखिल भारतीय पर्याय तयार होऊन देशात द्विपक्षीय लोकशाहीचं पर्व सुरू होईल अशी शक्यता तयार झाली होती.   पण जनता पक्षाचा प्रयोग फसला, पार वाताहत झाली, तेंव्हा प्रादेशिक पक्षांची शक्ती वाढत गेली. कॉंग्रेसचं अनिर्बंध प्रभुत्व तर संपत गेलं, पण त्याला पर्याय ठरू शकेल असा अखिल भारतीय पक्ष अजून दृष्टिपथात नव्हता. अशा वेळी – सर्वसाधारणपणे १९८९ मध्ये – भारतानं ‘आघाड्यां’च्या राजकारणाच्या कालखंडात प्रवेश केला. दोन किंवा तीन मुख्य पक्ष, ‘डावे’ – साम्यवादी, पण त्यांची अखिल भारतीय शक्ती घटत गेली आणि जागतिक पातळीलाही ‘डाव्यां’चा वैचारिक-राजकीय पराभव होत गेला – तसे उरले दोन मुख्य पक्ष – कॉंग्रेस आणि भाजप. पण कुणाकडे २७२+ चा जादुई आकडा स्वबळावर पार करण्याचं बळ नाही. तेंव्हा सुरू झालं बेरजावजाबाक्यांचं, देवघेवीचं आणि प्रसंगी घोडेबाजार सौदेबाजीचं आघाड्यांचं राजकारण. त्याचे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत होते.

तर आता, अजूनही ‘आघाड्यां’चा कालखंड संपून, द्विपक्षीय लोकशाहीचं पर्व सुरू झाल्याचं म्हणता येत नाही. पण लोकांनी स्वबळावर सत्तेत येऊ शकण्याएवढा कौल कॉंग्रेसेतर पक्षाला प्रथमच दिला. हा बदल क्रांतिकारक आहे, नवं पर्व सुरू होत आहे. हा भारतासाठी मूलभूत defining moment आहे. भारतावर दीर्घ काळ – किमान एक पिढीभर तरी – प्रभाव पाडेल असं घडलं आहे.

म्हणून कोणता नेता किंवा पक्ष विजयी किंवा पराभूत झालाय, यापेक्षा देशाचा, लोकशाहीचा विजय झालाय, हे मुख्य.

मोदी लाट : अब की बार मोदी सरकार

ही मोदी लाट होती. तिच्यावर स्वार होऊन अनेक जण विजयापर्यंत – भाजप, स्वबळावर बहुमतापर्यंत – पोचला. आणि अनेक जण वाहून गेले. महाराष्ट्रामध्ये तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचा

अक्षरश: धुव्वा उडाला आहे – त्यामुळे विधानसभा निवडणूक हे सुद्धा कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीसमोर एक मोठं आव्हान असणार आहे. ‘मनसे’ला महा

राष्ट्रात आणि ‘आप’ला देशात, फारसा प्रभाव दाखवता आलेला नाही. अशक्य वाटणार्‍या अडचणी, आव्हानं पार करत नरेंद्र मोदी, भाजप ला स्वबळावर सत्ता बनवू शकण्याच्या मुक्कामापर्यंत घेऊन गेले.

गोध्राकांड, त्यानंतरच्या दंगली, त्या मुद्दाम घडवल्याचे किंवा घडत असताना तिकडे जाणून बुजून दुर्लक्ष केल्याचे आरोप, निदान दंगली रोखण्यात अपयश आल्याचे आरोप – या सर्वांतून निरपवादपणे सर्व घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकशांनी निर्दोष ठरवल्यानंतर सुद्धा मीडियातून अखंडपणे होणारे आरोप, त्यांना सामोरं जाताना ‘सब का साथ, सब का विकास’ हे सूत्र घेऊन, विकासावर लक्ष देत घडवलेलं ‘गुजरात मॉडेल’ – ते गुजरात मॉडेल कसं खोटं, पोकळ आहे असे पुन्हा कॉंग्रेस आणि मीडियापासून अमर्त्य सेन यांच्यापर्यंत सर्वांनी केलेले दावे – मग संपूर्ण ‘मेन स्ट्रीम’ – पिं्रट आणि इलेक्ट्रॉनिक – मीडियाला वळसा घालत, सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर… त्यानंतर रा.स्व. संघ, भाजप, संघ परिवाराच्या सर्व संस्था-व्यक्ती… कुणाचा पाठिंबा, कुणाचा विरोध… सगळं सगळं सामावून घेत, अंमलात आणलेली अफलातून मोहीम – त्या मोहिमेचा मुख्य मेसेज ‘विकास आणि गुड गव्हर्नन्स्‌’! कमालीच्या शिस्तबद्ध आणि बुद्धिमान पद्धतीनं आखून अंमलात आणलेल्या – विजयापर्यंत पोचलेल्या या मोहिमेचा अभ्यास, जगभर दीर्घ काळ होत राहील. अत्यंत सुसंघटित अशा या मोहिमेची तुलना – बराक ओबामांनी २००८ आणि २०१२ मध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवताना – जिंकताना आखलेल्या मोहिमेशी करता येईल. भारताचं वैविध्य, गुंतागुंत पाहता मोदी-भाजप ची मोहीम काही निकषांवर ओबामांच्या मोहिमेपेक्षा सरस ठरेल.

मुळात सॉलिड आशय आणि तो तितक्याच समर्थपणे लोकांपर्यंत घेऊन जाणं यातून मोदी लाट आकाराला आली. सर्व विरोध, अपप्रचाराला पुरून उरत विजयापर्यंत पोचली.

१९८४ नंतर प्रथमच एक पक्ष स्वबळावर सरकार बनवू शकेल, एवढ्या शक्तीनिशी उगवला.

स्टेट्‌स्‌मन मोदी

विवेकानंदांना गुरू मानणारे नरेंद्र मोदी नुसते त्या त्या वेळची निवडणूक जिंकण्याएवढं ‘शॉर्ट टर्म’ राजकारण करणारे ‘पोलिटिशियन’ वाटत नाहीत, देशाचा दूरवर विचार करत ‘व्हिजन’ देणारे – वैयक्तिक स्वार्थ नसलेले – ‘स्टेट्‌स्‌मन’ ठरतात. त्यांनी पडत्या काळात गुजरातची धुरा सांभाळून, विधानसभेत सलग तीनदा विजय मिळवून दाखवला – तो ‘विकास’ या मुद्द्यावर, सर्वांना बरोबर घेत. कायम तणावग्रस्त आणि दंगलग्रस्त असलेल्या गुजरातला शांतता, जातीय सलोख्याची सलग १२ वर्षं दाखवली. मुस्लिम समाजाला विकासाच्या प्रक्रियेत सामावून घेतलं. शेती, पाणी, वीज, ग्रामीण विकास, रस्ते, दळणवळण, बंदरं, शिक्षण, आरोग्य, उद्योग, सेवा, ऊर्जा… अशा अनेक क्षेत्रांत भरीव कामगिरी केली. त्याला कट्टर विरोधक असलेल्या UPA च्या भारत सरकारनं सुद्धा प्रशस्ती दिलेली आहे. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सपासून UN पर्यंत अनेक जागतिक संस्थांनी ‘गुजरात मॉडेल’चं अनुकूल मूल्यमापन केलेलं आहे. १२ वर्षं सरकार चालवून मोदींवर किंवा त्यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप सुद्धा नाहीत.

त्यांनी या लोकसभा निवडणुकीलाही ‘विकास आणि सुशासनाचा’ मुख्य मुद्दा केला. भारतीय राजकारणाला नवी परिभाषा, नव्या संकल्पना दिल्या. निवडणुकीचा विचार जातीपातींच्या गणितांपलिकडे नेला. आर्थिक विकासाला चालना देणारी धोरणं मांडली. ‘लेस्‌ ऑफ गव्हर्नमेंट, मोअर ऑफ गव्हर्नन्स’सारखी सखोल अर्थपूर्ण सूत्रं मांडत, सर्वांना बरोबर घेण्याची भाषा केली. ‘सिर्फ सरकार नहीं, देश चलाना है’ या जाणीवेमध्ये एक ‘स्टेट्‌स्‌मन’ व्यक्त होतो. संरक्षण, परराष्ट्र धोरणापासून बेरोजगारी, शिक्षणापर्यंत – सर्व क्षेत्रांबाबतची समग्र ‘व्हिजन’ मांडली.

त्यासमोर UPA च्या दहा वर्षांच्या भ्रष्ट, अकार्यक्षम कारभारानंतर कॉंग्रेसनं कोणतीच पर्यायी ‘व्हिजन’ मांडली नाही, आमच्या सरकारनं गेल्या ५ किंवा १० वर्षांत काय केलं – आणि पुढच्या ५ वर्षांत काय करू – म्हणजे त्यासाठी निवडून द्या – ही ‘व्हिजन’ मांडण्यातही कॉंग्रेस / UPA ला अपयश आलं. आणि मोदींसमोर नेतृत्वाला समर्थ पर्याय देण्यातही. परिणामी कॉंग्रेस किंवा डाव्यांच्या एकांगी ‘सेक्युलरवादा’चा पराभव झालेला आहे. पराभव घराणेशाही आणि ‘डाव्या’ सरकार-केंद्री आर्थिक धोरणांचाही झालाय. पराभव कॉंग्रेसनं चालवलेल्या नकारात्मक मोहिमेचा झालाय. यापुढे कॉंग्रेसला स्वत:ला नव्यानं घडवावं लागेल. तर आजपर्यंतच्या सर्वांत मोठ्या पराभवातून पुन्हा, राष्ट्रीय पर्याय म्हणून समर्थपणे उभं राहता येईल. (आणि तसं झालं तर त्यातही देशाचं, लोकशाहीचं भलं आहे.)

यापुढची आव्हानं

निवडणूक काळात बोलल्याप्रमाणे खरंच ‘विकास आणि सुशासन’ या मुद्द्यांभोवती स्थिर आणि कार्यक्षम सरकार देण्याचं आव्हान मुख्य मानावं लागेल. दहशतवाद, नक्सलवाद, फुटीरतावादाची अंतर्गत आव्हानं तर आहेतच, पण चीनचं वाढतं बळ, त्यांची पाकिस्तानशी सार्वकालिक मैत्री, अफगाणिस्तानातून अमेरिकेची प्रस्तावित माघार, त्यानंतर घडू शकेल असा दहशतवादाचा स्फोट, जागतिक अर्थव्यवस्था, WTO, पर्यावरणाचा प्रश्न, त्याला प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय करार पुढच्या वळणांवर वाट पाहताय्‌त. पाण्याचं वाढतं दुर्भिक्ष, या वर्षी येऊ घातलेला ‘अल्‌ निनो’, त्याचा मान्सूनवर आणि म्हणून भारतीय शेतीवर परिणाम, दुष्काळ… या सर्वाला पुरून उरत विकासाचा वेग – रोजगारनिर्मिती कायम ठेवणं हे मोठं आव्हान असणार आहे.

ते पेलायला आवश्यक स्पष्ट बहुमत लोकांनी मोदी-भाजपला दिलंय, यातच उज्ज्वल भवितव्याची क्षमता दिसून आलीय. भारतीय सांस्कृतिक संदर्भांनी समृद्ध असलेली परिभाषा आणि तिचा अत्याधुनिकातला अत्याधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञानयुक्त आविष्कार – यातून भारताच्या भवितव्याला आकार येणार आहे. तो देण्याची क्षमता, दूरदृष्टी, स्पष्टता नरेंद्र मोदींकडे आहे. मला तर वाटतं की आधी राज्य सांभाळून आता केंद्रात येणारे नरेंद्र मोदी अटलबिहारी वाजपेयींपेक्षा सरस कामगिरी करणारे पंतप्रधान ठरतील. त्यांच्या रूपानं भारताला पुढे नेणारं, एक जबरदस्त – जागतिक दर्जाचं – तरी पाय नीट जमिनीवर असणारं नेतृत्व मिळतं आहे.

एवढं उत्तुंग यश मिळाल्यावर मोदींना आईचे आशीर्वाद घ्यावेसे वाटतात – आणि यशाच्या क्षणांनाही ‘सर्वांना बरोबर घेण्याचं’ त्यांचं भान सुटत नाही – यात त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची, नेतृत्वाची प्रगल्भता दिसते. त्या प्रगल्भतेला पक्ष आणि देशाची साथ लाभली, तर भारताचं भवितव्य निश्चितपणे उज्ज्वल आहे.

क्रांतिकारक (किंवा धोकादायक?) वळणावर

...आणि आपण सगळेच

लेखांक ११२

         क्रांतिकारक (किंवा धोकादायक?) वळणावर

 

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

निकाल काहीही लागला तरी, ऐतिहासिकच ठरतील, अशा लोकसभा निवडणुकीची भव्य प्रक्रिया आता शेवटा कडे सरकते आहे.

  स्वातंत्र्यानंतरची ही सर्वांत दीर्घ काळ चाललेली निवडणूकप्रक्रिया आहे – ९ टप्पे, दीड महिना. निवडणूक प्रक्रिया एवढा दीर्घ काळ का चालते आहे, याची कारणं बहुधा प्रशासकीय सोय आणि सुरक्षा व्यवस्था -अशी दिली जातात. पण ती खरी नाहीत. निवडणूक आयोगाकडचं मनुष्यबळ आणि साधनसामुग्री आत्तापेक्षा खूपच कमी, तंत्रज्ञानसुद्धा आत्तापेक्षा खूपच मागासलेलं- तसंच देशामध्ये ताण आणि हिंसाचाराच्या क्षमता आत्तापेक्षा जास्त – उदाहरणार्थ इंदिराजींच्या हत्येनंतरची नोव्हेंबर-डिसेंबर१९८४ मधली निवडणूक -असताना सुद्धा, आत्तापेक्षा कमीकालावधीत निवडणुका पारपडल्या होत्या.

  अर्थात तसं काहीही असलं, तरी मुळात सर्व त्रुटी-उणीवा-दोषांसहित सुद्धा – भारताच्या लोकशाहीची भव्य व्यवस्था, आणि त्यातली या खंडप्राय १२१ कोटींच्या बहुविधतेनं नटलेल्या आंतरिक एकात्म असलेल्या देशातली निवडणुकीची प्रक्रिया – कुणाही माणसाला प्रेरणादायक वाटावी आणि भारतीयांना आधुनिक अभिमानास्पद वाटावी – अशी आहे.भारतातल्या लोकशाही आणि घटनात्मक व्यवस्थेची पाळंमुळं आता आधुनिक संस्कृतीत सखोल रुजली आहेत. अजून भरपूर गरीबी, विषमता, जातीयता शिल्लक असली तरी सामान्य मतदाराला आपल्या मताचं मोल समजलं आहे. सुशिक्षित मध्यमवर्गालाच ते समजलं आहे का असा प्रश्न काही वेळा पडू शकतो. या सुशिक्षित मध्यमवर्गात राजकारण, मतदानाबद्दल एक प्रकारचा ‘सिनिक्‌’ तुच्छताभाव, दुरावा यापूर्वी अनेकदा व्यक्त झालाय. पण यावेळी तसं सुद्धा म्हणता येणार नाही. संपूर्ण देशभरमतदानाचं सरासरी प्रमाण वर गेलंय. एरवी घरात बसणारा, दिवाणखान्यात बसून राजकारण कसं वाईट आहे अशा चर्चा करणारा, मतदानाच्या दिवसाला सुट्टी समजणारा सुशिक्षित मध्यमवर्ग सुद्धा यावेळी

उत्साहात मतदानाला बाहेर पडलेला दिसलाय.

  उलट मतदार याद्यांतून नावं गायब होण्याचं कटू वास्तव मुख्यत: सुशिक्षित मध्यमवर्गाच्याच तोंडावर आपटलं. तसं झालं नसतं तर मतदानाचं प्रमाण आणखी वर गेलं असतं.९ पैकी ७ टप्पे पूर्ण झालेले असताना मला जाणवलं की मतदारयाद्यांतून नावंच गळण्याची शर्मनाक कहाणी, महाराष्ट्राव्यतिरिक्त इतर राज्यांतून फारशी कानावर येत नाही. झाल्या प्रकाराचा प्रामाणिक तपास होऊन, संबंधितांवर कारवाई – आणि त्याहून मुख्य म्हणजे – यापुढे मूळ ‘व्यवस्थे’तच दुरुस्ती

होणार का, एवढाच प्रश्न अजून शिल्लक आहे.

आता, मतदानाचं प्रमाण वाढलं याचा निकालावर काय परिणाम होईल?भारतासकट जगभर

लोकशाहीचा असा अनुभव आहे

मतदानाचं प्रमाण वाढलं,याचा अर्थ मतदारांमध्ये उत्साहआहे, कारण काही चांगला बदल निवडणुकीच्या मैदानात उपलब्ध आहे. मतदानाची वाढती टक्केवारी‘व्होट फॉर चेंज’ची निदर्शक मानली जाते.

सर्वसाधारणपणे जनमत चाचण्या सुद्धा म्हणताय्‌त, पण २००४ सालचा धक्कादायक अनपेक्षित निकाल, आत्ता आपल्याला काही निष्कर्ष काढू देत नाही. अगदी टोकाचा कट्टर एकांगी मोदी-भाजप विरोध करणार्‍या प्रणव रॉय अँड कं. नं केलेल्या NDTV च्या पाहणीनं सुद्धा, पाहणीच्या प्रत्येक पुढच्या वेळी NDA ची मतं आणि जागा वाढत गेल्याचं दाखवलं होतं. तेंव्हा स्वत: प्रणव रॉय,

संख्याशास्त्रज्ञ दोराब सोपारीवाला, भाष्यकार श्रीमती झोया हसन, ‘हिंदू’चे साम्यवादी संपादक एन्‌.राम या सर्वांनीच – एवढीशी तोंडं करत – पण सांगण्याचातर प्रामाणिकपणा दाखवला की NDA ला २७५ जागा मिळताय्‌त, म्हणजे स्वबळावर स्थिर सरकार बनवता येणार – आता देशाचं कसं होणार, असा त्यांचा सूर होता. काश्मिर भारताचा अविभाज्य भाग नाही, अरुणाचलवरच्या चीनच्या दाव्यात तथ्य आहे,तिबेट मात्र चीनचा अविभाज्य घटक आहे आणि भारत कधी एक राष्ट्र नव्हतं – आजही नाही -अभ्यासपूर्ण आणि समतोल मतं मांडणार्‍या एन्‌.राम यांनी नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताची एकात्मता धोक्यात येईल, अशी घनघोर भविष्यवाणी, लिटरभर एरंडेल प्यायलेलं तोंड करून बोलून दाखवली.

तरी डिसेंबर २०१३ मध्ये दिल्ली विधानसभेत‘आप’चा ‘स्टिंनग’, अनपेक्षित विजय पाहता, अर्थात अजूनही काही ठाम निष्कर्ष काढणं असमंजस ठरेल.अजून १०५ जागांसाठी मतदान व्हायचंय. नरेंद्र मोदी आणि भाजप ची हवा वाढत गेली तसं मतांचं ध्रुवीकरण झालंय, असं विशेषत: उत्तरप्रदेश,बिहारमधून समजतंय. भाजप विरोधी – म्हणजे काही तज्ज्ञांच्या मते ‘सेक्युलर’ मतं – कॉंग्रेस, सपा,बसपा, आणि आप मध्ये विभाजित होऊ शकली असती. पण भाजप ची भीती उभी राहिल्यामुळे,प्रत्येक मतदारसंघात भाजप ला हरवू शकणार्‍या उमेदवाराला ‘स्ट्रॅटेजिक व्होटिंग’ करावं असा संदेश सर्वत्र जात असल्याचं दिसून येतं. शाही इमाम बुखारींनी तर तसा फतवा सुद्धा काढलाय. आता यासर्व कथित ‘सेक्युलर’ व्होटच्या ‘स्ट्रॅटेजिक व्होट’

मुळे तज्ज्ञ ज्याला ‘हिंदू व्होट’ म्हणतात, ते कितपत संघटित होतं यावरून निकाल ठरतील. जाणकार याला ध्रुवीकरण म्हणताय्‌त. एकूण मिळून असं काही ध्रुवीकरण झालंय, तर ते सुद्धा, यावेळी, भाजप च्या फायद्याचं ठरेल, असं आपलं मी म्हणून ठेवतो.

१६ मे ला काय ते कळेल.

ते अजूनही काहीही घडू शकतं, याचं मलाभान आहे –In Politics, one week is a long time,हे मला समजलंय, पटलंय. मतदारयाद्यांमधनं नावं गळणं, अनेक ठिकाणांहून, पण विश्वसनीय माध्यमांमधून बोगस मतदान, बूथ बळकावणं,याबद्दलच्या येणार्‍या वार्ता – आणि मुळात EVMच्या कार्यपद्धतीवर शंका निर्माण व्हाव्यात अशी व्यवस्था – यामुळे निकालापर्यंत निश्चितपणे काही अंदाज, अपेक्षा व्यक्त करणं अशक्य मानलं पाहिजे.

म्हणून काही गोष्टी, आत्ताच निकाल लागण्यापूर्वी बोलून ठेवल्या पाहिजेत. निकाल काहीही लागला,

तरी निकालानंतर त्या बोलण्यात काही अर्थ नाही.

* * *

३/४ दिवसांपूर्वी मधु किश्वर यांनी ट्विट केलं की मोदी-भाजप ला सत्तेत येण्यापासून रोखण्याचे

सर्व प्रयत्न असफल ठरलेत असं दिसून आल्यावर आता काही शक्तींचे, देशात हिंदू-मुस्लिम दंगली

घडवून आणण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. दंगली घडवून त्यांचा दोष मोदी-भाजप वर द्यायचा, अशी योजना असल्याचं हे ट्विट होतं.

तिथपासूनच्या ४ दिवसांत आसाममध्ये कोक्राझार आणि बाकसा या जिल्ह्यांमधून वार्ता यायला लागल्या आहेत.सामील असल्याची शंका घ्यावी, इतक्या कर्तव्यदक्षपणे, काही चॅनल्सनी, उत्साहात बातम्या चालू ठेवल्याय्‌त – की बोडो दहशतवाद्यांनी ‘मुस्लिम सेटलर्स’वर हल्ले चढवून – इतक्या इतक्या जणांना मारलं.

इथे न चुकता ‘मुस्लिम सेटलर्स’ ही संज्ञा वापरायची! दंगल,हिंसाचार होऊ नयेच. पण आता

‘जातीय’ शब्दांचा वापर करण्यानं देशभर हिंसाचार पसरू शकतो – हे माध्यमांनी लक्षात घ्यायचं की नाही? दहशतवादी मुस्लिम असतात आणि इस्लामच्या नावानं दहशतवाद करतात, तेंव्हा त्याला‘इस्लामिक दहशतवाद’ म्हणायचं नसतं, कारण जातीय तेढ टाळण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि दहशतवादाला रंग/धर्म नसतो! मग आता न चुकता‘बेकायदेशीर बांगला देशी घुसखोरां’चं वर्णन ‘मुस्लिम सेटलर्स’ असं कसं काय केलं जातंय?

दीड वर्षापूर्वी कोक्राझारच्या दंगली आणि त्याची देशभर उमटलेली प्रतिक्रिया – मुंबईत आझाद मैदानावरचा रझा अॅकॅडमीचा मेळावा, त्यानंतरची दंगल, ‘ईद के बाद काट डालेंगे’ हे ीाी आणि पुणे-मुंबई-बंगलोर सकट संपूर्ण भारतातून ईशान्य भारतीयांचे लोंढेच्या लोंढे – ईशान्येकडे परतताय्‌त

- हे सगळं दृश्य आपण विसरलो का? विसरायचं का?पण आपण हजार वर्षं सतत होत असलेली

आक्रमणं विसरतो. आपण IC-८१४ आणि कंदाहार विसरतो. आपण कारगिल, संसदेवरचा हल्ला आणि अणुबॉंबची धमकी विसरतो आणि आग्य्राची शिखरपरिषद घेतो. आपण २६/ ११ विसरतो, ते ज्यासरकारच्या ‘वॉच’खाली घडलं, त्याच सराकरला वाढीव जागांनी निवडून देतो – नंतरची ५वर्षंही ते सरकार दहशतवादावर पाकिस्तान – बांगला देशावरकोणतीही कारवाई करत नाही. देशांतर्गत सुद्धा सुरक्षा उपाय करत नाही – पण पाकिस्तान-चीनशी संयमाच्या गोष्टी करतं.

पण कोक्राझार-बाकसाला हिंसाचार सुरू झाल्याक्षणी कपिल सिब्बल म्हणतात, नरेंद्र मोदींच्या

प्रक्षोभक भाषणामुळे दंगली सुरू झाल्या. बांगलादेशी घुसखोरांना परत पाठवण्याची भाषा केली तर

भारतीय राज्यघटनेचं संरक्षण, पालन करण्याची प्रतिज्ञा घेतलेल्या ममता बॅनर्जी म्हंटल्या, एक तरी बांगलादेशी कसे घालवतात तेच बघते. राज्य कॉंग्रेसचं आहे आसाममध्ये. दीड वर्षापूर्वीच्या कोक्राझार दंगलीच्या वेळी राज्य आणि केंद्र सरकारनं वेळच्यावेळी पावलं उचलली नाहीत, त्यानं दंगलींची तीव्रता वाढली, यावेळी तरी दक्षता घेतली पाहिजे ना?तर काही संदर्भ, काही ‘प्रोव्होकेशन’ नसताना आसामचे मुख्यमंत्री तरुण गोगोई म्हणतात २००२मध्ये नरेंद्र मोदींनी गोध्रानंतर सैन्य का बोलावलं नाही, NIAकडे तपास का सोपवला नाही.

सत्य दु:खदरित्या सोपं आहे.

फेब्रुवारी २००२ मध्ये NIA अस्तित्वातच नव्हती, NIA ची निर्मिती२६/११(२००८)नंतरची

आहे. आणि सैन्य बोलावलं होतं. डिसेंबर २००१मध्ये पाकिस्तान – अफजल गुरू(की ज्याची बाजू अजूनही अरुंधती रॉय, एन्‌.राम आणि ‘हिंदू’ वृत्तपत्र घेतात)यांच्या कृपेनं भारताच्या संसदेवर दहशतवादी हल्ला झाला होता. त्यानंतर भारताचं संपूर्ण सैन्य सीमेवर सज्ज होतं. नरेंद्र मोदींनी सैन्याची मागणी केली होती – केंद्र सरकारनं शक्य नसल्याचं कळवलं – आता हाही कट आहे असं

कुणाला म्हणायचं असलं तर गोष्ट वेगळी. नानावटी आयोगापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत सर्व घटनात्मक

न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होऊन नरेंद्र मोदी आणि गुजरात सरकारला ‘क्लीन चिट’ देण्यात आलेली

आहे. इतकंच नाही, तर गोध्रामध्ये साबरमती एक्स्प्रेस जाळणं, हे सीमेवरचा दबाव कमी करायला,पाकिस्ताननं घडवून आणलेलं दहशतवादी कृत्य आहे, हे सुद्धा सर्व साक्षी-पुराव्यांनी सिद्ध झालंय.तसंच गुजरातमध्ये मुस्लिम समाजाला विकासप्रक्रियेत सहभागी करून घेतल्याचा निर्वाळा अनेक नि:पक्षपाती – अगदी मुस्लिम सुद्धा – निरीक्षकांनी दिला आहे. २००२ पूर्वी सुद्धा सतत हिंदू-मुस्लिम तणावयुक्त असलेल्या गुजरातमध्ये आता १२ वर्षं एकही दंगल नाही. तर त्यावर ‘जाणकारां’चं म्हणणं आहे ‘मुस्लिम समाजामध्ये ‘टेरर’ असल्यामुळे दंगल नाही’ – याचे अनेक – सगळेच गंभीर अर्थ, समजण्याएवढी बुद्धी, हे म्हणणार्‍यांकडे आहे की नाही,मला माहीत नाही. सततच्या या एकांगी प्रचारामुळे हिंदू-मुस्लिम तणाव वाढेल हेही लक्षात येत नाही का? का तोच हेतू आहे, माहीत नाही.

मला एवढं माहीत आहे की देश एका ऐतिहासिक, क्रांतिकारी वळणावर उभा आहे.विकास आणि समृद्धी किंवा विघटन, वाट्टोळं आणि रक्तपात या सगळ्याच शक्यता या वळणावर आपली वाट पाहताय्‌त.

यापैकी एकात्मता आणि विकासाच्या वाटेवरूनपुढे जायचं असेल तर घटनात्मक यंत्रणेची जातपातधर्मपंथ न पाहता कठोर आणि नि:पक्षपातीपणे अंमलबजावणी केली गेली पाहिजे.