Sunday, April 27, 2014

टेल ऑफ्‌ टु बुक्स !

...आणि आपण सगळेच

लेखांक १०९

 

 सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

        टेल ऑफ्‌ टु बुक्स !




            जागतिक साहित्यातला एक सार्वकालिक श्रेष्ठ इंग्लिश कादंबरीकार, म्हणजे चार्ल्स डिकन्स्‌. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवरच्या त्याच्या एका श्रेष्ठ कादंबरीचं नाव आहे, ‘टेल ऑफ्‌ टु सिटीज्‌’. भारतात आत्ता जे घडतंय ते, शक्यतांच्या भाषेत तरी, क्रांतिकारक आहे. त्यात फ्रेंच राज्यक्रांतीइतका रक्तपात नाही. अजून तरी सर्व लोकशाही मार्गानं घडतंय. म्हणूनही ते क्रांतिकारक ठरतं. पण परिस्थिती इतकी तलवारीच्या पात्यावरून तोल सावरत सरकते आहे, की थोडंसं पाऊल चुकलं तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते, रक्तपातही होऊ शकतो. फ्रेंच राज्यक्रांतीनं जगावर दीर्घ काळ परिणाम घडवला – अजूनही चालू आहे. भारतात उलगडत असलेल्या लोकसभा २०१४ चा भारतावर दीर्घ काळ परिणाम होणार आहे. जागतिक परिस्थितीचा भारतावर तर परिणाम होणार आहेच, पण वेगानं बदलणार्‍या जगात, भारताचं स्थान महत्त्वाचं आहे, वाढत जाणार आहे, म्हणून लोकसभा २०१४ ला एक जागतिक महत्त्व आहे.
            त्यामुळे मला चार्ल्स डिकन्स्‌ आणि त्याची कादंबरी ‘टेल ऑफ्‌ टु सिटीज्‌’आठवत होती. कारण या आठवड्यात लोकसभा २०१४ ला ‘टेल ऑफ्‌ टु बुक्स्‌’ म्हणावं असं महाकादंबरीचं स्वरूप आलं. मला आठवणार्‍या तरी निवडणुकांमध्ये पुस्तकांनी एवढा गोंधळ घातल्याचं आठवत नाही. मला आणीबाणीनंतरच्या १९७७ मार्चपासूनच्या निवडणुका आठवतात. त्यापूर्वीच्यांचं वाचन, अभ्यास केला. एकूणच कुठे पुस्तकांनी गोंधळ उडवून दिल्याचं दिसत नाही.
१) संजय बारू यांचं ‘ऍक्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर’
baru            संजय बारू, मूळ अर्थशास्त्राचे अभ्यासक. हैदराबादमध्ये विद्यार्थी दशेत संजय बारू कम्युनिस्ट विद्यार्थी संघटनेत होते. पुढे आर्थिक घडामोडींवर लेखन करणारे पत्रकार झाले. त्यामुळे मनमोहन सिंग यांची ओळख झाली. मनमोहन सिंग अर्थमंत्री झाल्यावर ओळख वाढली. पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी संजय बारूंना पंतप्रधानांचे ‘मीडिया सल्लागार’ म्हणून नेमलं. सोप्या ओघवत्या इंग्लिशसहित संजय बारूंचं पुस्तक अतिशय प्रभावी, वाचनीय आणि प्रक्षोभक आहे.
            पण आपल्याला आधी अंदाज नव्हता असं फार नवं काही ते सांगत नाहीत. ज्याचा अंदाज होता, त्याची भरपूर माहिती, किस्से, पुष्टी पुरवतात. डॉ. मनमोहन सिंग स्वत:ला ‘ऍक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ म्हणवतात. म्हणजे चुकून, अपघातानंच झालेले पंतप्रधान, असा अर्थ त्यांना अभिप्रेत असावा. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत, त्यावेळच्या सत्ताधारी NDA चा अत्यंत अनपेक्षितपणे पराभव झाला होता. त्यावेळी सोनिया गांधी पंतप्रधानपदाचा दावा करायला राष्ट्रपतींकडे गेल्या होत्या. जाताना राष्ट्रपतीभवनच्या हिरवळीवर पत्रकार परिषद घेतलेल्या सोनिया गांधींनी, राष्ट्रपतीभवनातून बाहेर पडल्यावर त्याच हिरवळीवरच्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केलं होतं की ‘माझी सदसद्विवेक बुद्धी मला पंतप्रधानपद धारण करण्याची परवानगी देत नाही.’ संजय बारू सांगतात की जन्मानं इटॅलियन असल्यामुळे पंतप्रधानपदाची शपथ ग्रहण करता येणार नाही हे लक्षात आल्यावर सोनिया गांधींनी डॉ. मनमोहन सिंग यांची निवड केली. मनमोहन सिंग स्वत:च्या बळावर – जनाधारावर – पंतप्रधान झालेले नेता नव्हते. किंबहुना दिल्लीतून ते लोकसभेची निवडणूक एकदा हरलेले होते. ज्यांना पक्षातली, राजकारणातली ज्येष्ठता आहे, अनुभव आहे आणि जनाधारही आहे, अशा प्रणव मुखर्जींसारख्यांना बाजूला सारून सोनिया गांधींनी डॉ. मनमोहन सिंग यांची निवड केली.
            असं सर्व सांगून संजय बारू सांगतात की पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे निर्णय सोनिया गांधींच्या संमतीशिवाय होत नसत. निर्णयाच्या फायली आधी सोनिया गांधींकडे जायच्या, याची सुनिश्चित उदाहरणं पुस्तकभर आहेत. भारत-अमेरिका नागरी अणुकराराच्या वेळी एकदाच काय ती डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ठाम भूमिका घेतली होती, आपलं पद पणाला लावलं होतं, राजीनाम्याची तयारी दर्शवली होती. तसं मात्र नंतर कधीच केलं नाही. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत UPA चा विजय होण्यात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या प्रतिमेचा मोठा वाटा होता, विशेषत: सुशिक्षित मध्यमवर्गात त्यांच्याबद्दल आदर आणि सद्भाव होता. म्हणून UPA ला २००९ मध्ये वाढीव जागांसहित विजय मिळाला. त्यातून समोर आलेली संधी मात्र मनमोहन सिंग यांनी घालवली. 2G पासून ‘कोल’-गेट पर्यंतची महाभ्रष्टाचाराची प्रकरणं ते कोणतीही ठोस कारवाई न करता बघत राहिले. गुन्हा सिद्ध होऊन २ वर्षांपेक्षा अधिक काळ तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्या लोकप्रतिनिधीची निवड रद्द ठरवण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता, तो उलटा फिरवण्यासाठी घटनादुरुस्तीचा अध्यादेश जारी करण्याची तयारी सरकारनं चालवली होती. तेंव्हा पंतप्रधान अमेरिकेच्या दौर्‍यावर होते. दुसर्‍या दिवशी अध्यक्ष ओबामांना भेटणार होते. इकडे भारतात राहुल गांधींनी, थेट सार्वजनिक रित्या त्या अध्यादेशाला ‘नॉन्सेन्स्‌’ म्हटलं, कचरापेटीत फेकून दिलं पाहिजे, म्हटलं – कधी नव्हे ते, मुद्दा बरोबर होता, पण पद्धत चूक होती. त्यात पंतप्रधानपदाचा, व्यक्तीचा सुद्धा अपमान होता. संजय बारूंच्या मते डॉ. मनमोहन सिंग यांनी तेंव्हाच राजीनामा द्यायला हवा होता. पण तसं न करण्यामुळे चुकून झालेले ‘ऍक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ – प्रत्यक्षात अपघात-प्रवण पंतप्रधान सुद्धा ठरले.
            पण शेवटी मला वाटतं बारूंचं हे पुस्तक म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावरची टीका कमी आहे, खरी टीका सोनिया गांधी हे घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र आणि कॉंग्रेसच्या महाभ्रष्ट, महा-अकार्यक्षम कारभारावर आहे.
2) ‘Modi, Muslims & Media – Voices from Narendra Modi’s Gujrat’ या पुस्तकाच्या लेखिका आहेत मधु पूर्णिमा किश्वर. संजय बारूंच्या पुस्तकाएवढी या पुस्तकाची सार्वजनिक चर्चा चालू असलेली दिसत नाही. कम्युनिस्ट-डावे आणि त्यांना सामील असलेला मीडिया याची दक्षता घेत असावेत. कारण हे पुस्तक, एका वेगळ्या अर्थानं प्रक्षोभक आहे. ते मधु किश्वर यांनी लिहिलेलं असल्यामुळे त्याच्या विश्वासार्हतेवर शंका घेता येत नाही, मग दुर्लक्षानं मारा की.
madhu            मधु किश्वर, मूळ विचारानं डाव्या. भारताच्या स्त्री-वादी चळवळीच्या आद्य प्रणेत्या. इतर अनेकांप्रमाणेच त्याही आधी नरेंद्र मोदींना उजवे, प्रतिगामी, फॅस्स्टि, हुकुमशहा, मुस्लिम-द्वेष्टे, मास-मर्डरर, स्त्री-द्वेष्टे, समाजात धर्मांधतेची जोपासना करणारे… असं सगळं समजत होत्या. २००२ मध्ये गोध्रानंतर गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलींबाबत मधु किश्वर यांनी मोदींचा निषेध करणार्‍या पत्रकावर सही केली होती.
            पण त्यांना वाटलं की सत्य परिस्थिती समक्ष जाऊन समजावून घ्यावी. केवळ माध्यमांनी रंगवलेल्या चित्रावर जाऊन चालणार नाही, असं त्यांना पूर्वीच लक्षात आल्याचं त्या सांगतात.
            म्हणून त्या अनेक वेळा गुजरातमध्ये गेल्या, राहिल्या, दंगलग्रस्त भागातल्या मुस्लिमांशी सुद्धा त्यांनी सखोल संवाद केला. मुलाखती रेकॉर्ड केल्या. इतर पुराव्यांशी तथ्यं ताडून पाहिली. चिकित्सकपणे सर्व सरकारी दावे त्यांनी स्वतंत्रपणे तपासून पाहिले.
            आणि त्यांच्यासमोर एक वेगळंच चित्र आलं.
            ते मांडायला त्या बिचकलेल्या नाहीत. (किंवा त्यांनी तथ्य आणि सत्य वेडंवाकडं, उलटापालट करून, विकृत करून मांडलेलं नाही.)
            त्यांना दिसला अत्यंत साधेपणानं राहणारा स्वच्छ आणि कार्यक्षम कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी. सर्वांना विश्वासात घेणारा, सर्वांना विश्वास देणारा, एकदा कुणावर जबाबदारी सोपवली की ती पूर्ण करण्याचे सर्व अधिकार आणि स्वातंत्र्य त्या व्यक्तीला देणारा नेता. आरोग्य आणि शिक्षणासकट गुजरातच्या उद्योग-व्यापार-रोजगार-रस्ते-दळणवळण या सर्वाला चालना देणारा, प्रशासनाला गतिमान करणारा आणि लोकसहभागातून विकासाच्या अनेक कल्पना साकार करणारा दूरदर्शी नेता. मधु किश्वर यांना गुजरातमधला मुस्लिम समाज सुद्धा नरेंद्र मोदींबाबत समाधानी असल्याचं दिसून आलं. गोध्रा-कांड नंतर उसळलेल्या दंगलीत नरेंद्र मोदींनी तत्परतेनं मुस्लिम समाजाला संरक्षण दिल्याची अनेक उदाहरणं मधु किश्वर सप्रमाण सांगतात. त्यासाठी मौलाना अबुल कलम आझादांची नात, नजमा हेपतुल्ला यांच्यासह इतर अनेकांचे दाखले देतात.
            खरंतर असे अभिप्राय, एक ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी के.पी.एस्‌.गिल यांनी सुद्धा दिलेत. उत्तरप्रदेशातल्या देवबंदच्या मुस्लिम विद्यापीठाचे कुलगुरु मौलाना वस्तानवी होते. ते गुजराथी आहेत. त्यांनी कुलगुरु पदावर असताना म्हटलं की गुजरातमधला मुस्लिम समाज नरेंद्र मोदींवर खूश आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत मोदी सरकारनं मुस्लिमांना बाजूला ठेवलेलं नाही, उलट सक्रीयपणे सहभागी करून घेतलं आहे. तर नुसतं असं सगळं म्हटल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध वादळ उठलं. मौलाना वस्तानवींना कुगुरुपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. ‘नई दुनिया’या उर्दू दैनिकाचे संपादक शाहीद सिद्दिकी यांनी केवळ ‘नई दुनिया’मध्ये नरेंद्र मोदींची मुलाखत छापली म्हणून त्यांच्याविरुद्ध वादळ उठलं. शेवटी त्यांना खुलासा करावा लागला की आपण कट्टर मोदीविरोधक आहोत. सर्वोच्च न्यायालयानं नेमलेल्या Special Investigation Team (SIT) नं सुद्धा नरेंद्र मोदी निर्दोष असल्याचा निर्वाळा दिला. कॉंग्रेसचे अहमदाबादचे खासदार एहसान जाफरी यांच्या हत्याप्रकारणातली, त्यांच्या पत्नी जाकिया जाफरींची, नरेंद्र मोदींना आरोपी करण्याबाबतची याचिका न्यायालयानं फेटाळली.
            मनोज मित्रा या पत्रकारानं ‘द फिक्शन ऑफ फॅक्ट फाईंडिंग – मोदी अँड गोध्रा’ या नावाचंही पुस्तक नुकतंच प्रकाशित केलंय. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या SIT सकट ज्या कोणी नरेंद्र मोदींना निर्दोष ठरवलंय त्या सर्वांचंच चूक असल्याचं ठासून मांडलंय. मनोज मित्रा यांनी याप्रमाणे १९८४ मध्ये इंदिराजींच्या हत्येनंतर दिल्लीत झालेल्या शिखांच्या कत्तलींची जबाबदारी राजीव गांधी आणि कॉंग्रेसवर ठेवली आहे. त्यामुळे मनोज मित्रा यांच्या अभ्यासू नि:पक्षपातीपणावर शंका घेता येणार नाही.
            पण त्यांच्या पुस्तकातल्या आक्षेपांसहित बहुतेक सर्व आरोप-आक्षेपांचं तथ्य मांडणारा प्रचंड ग्रंथ मधु किश्वर यांनी तितक्याच प्रचंड परिश्रमानं ‘सिद्ध केला’ आहे.
            त्या सांगतात की २६ जानेवारी २००१ ला कच्छमध्ये जो भयानक भूकंप झाला त्याच्या पुनर्वसनाचं काम केशूभाई पटेल (भाजप) सरकारनं नीट केलं नव्हतं. (त्याचा मी सुद्धा व्यक्तिश: साक्षीदार आहे.) पक्षांतर्गत राजकारणाचा भाग म्हणून केशूभाई पटेल – संजय जोशींनी नरेंद्र मोदींना गुजरातबाहेर काढलं होतं. तेंव्हा मोदी दिल्लीत पक्षसंघटनेचं काम करत होते. पक्षाची ढासळती प्रतिमा सावरायला त्यांना राज्यात मुख्यमंत्री म्हणून पाठवण्यात आलं. त्यांनी आयुष्यात पहिली निवडणूक लढवली ऑक्टोबर २००१ मध्ये – म्हणजे गोध्रा-कांड पूर्वी पाच महिने, राजकोट मतदारसंघातून. मुस्लिम मतदार लक्षणीय संख्येनं असलेला हा मतदारसंघ आहे. तिथे मोदींनी विशेष लक्ष देऊन मुस्लिम समाजाचा विश्वास संपादन करायला पावलं उचलली. मधु किश्वर आठवण करून देतात की ‘सब का साथ, सब का विकास’ ही त्यांची घोषणा ऑक्टोबर २००१ मधली आहे.
            या पुस्तकाची प्रस्तावना, हिन्दी चित्रपटांचे खटकेबाज संवादलेखक सलीम खान यांची आहे. तर दक्षिण भारतातले ज्येष्ठ पत्रकार-साहित्यिक चो रामस्वामी यांनी पुस्तकाचे ‘फोरवर्ड’ लिहिले आहेत.
            या पुस्तकांनी उडवलेला गोंधळ अजून गाजतोच आहे तोवर मनमोहन सिंग सरकारमध्ये कोळसा खात्याचे सचिव असलेले पी.सी.पारेख यांचं खळबळजनक पुस्तक आजच प्रकाशित झालं. त्यात ‘कोल-गेट’ प्रकरणातल्या भ्रष्टाचाराचा ठपका डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. ही सर्व पुस्तकं राजकीय हेतूंनी प्रेरित असल्याचं कॉंग्रेसचं म्हणणं आहे. पण आगीतून फुफाट्यात नाही, थेट ज्वालामुखीतच पडल्यावर काय, कोणी, काहीही  म्हणेल.

Tuesday, April 22, 2014

सेक्युलरवाद : भारतीय मोरानं लावलेली कावळ्याची पिसे

...आणि आपण सगळेच

   लेखांक १०८

सेक्युलरवाद : भारतीय मोरानं लावलेली कावळ्याची पिसे


             सोनिया गांधी आणि दिल्लीच्या जामा मशिदीचे शाही इमाम बुखारी यांची भेट झाली. बहुधा ती गुप्त ठेवायचा प्रयत्न होता, पण बातमी फुटलीच. सोनिया गांधींनी शाही इमामना आवाहन केलं की ‘सेक्युलर’ मतांची विभागणी टाळली पाहिजे. त्याला अनुसरून शाही इमामनी ‘धर्मनिरपेक्ष’ आवाहन केलं, की सर्व मुस्लिमांनी कॉंग्रेसला मतदान करावं. त्यांचे भाऊ अहमद बुखारी यांनी मात्र कॉंग्रेसवर टीका केली, की कॉंग्रेसनं मुस्लिमांचा फक्त वापर करून घेतला, पण दिलं काहीच नाही.
sonia    bukhari        मग मुलायमसिंग यांच्या समाजवादाकडून कॉंग्रेसच्या सेक्युलरवादाकडे गेलेले, आता कॉंग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवणारे इमरान मसूद म्हणाले, नरेंद्र मोदींचे तुकडे तुकडे करू. निवडणूक आयोगानं आचारसंहितेचा भंग झाल्याचा गुन्हा नोंदवला, पण कॉंग्रेसनं स्पष्टीकरण दिलं की इमरान मसूद यांनी सदरचं विधान मुलायमसिंग यांच्याकडे असताना केलं होतं, कॉंग्रेसमध्ये आल्यावर नाही. हे एक बरं आहे. मुलायमसिंग यांच्याकडच्या देशभक्तांना भरपूर पर्याय आहेत. असेच अजमल कसाब आणि अफजल गुरूचं समर्थन करणारे कमाल फारुकी, मुलायमसिंगनी पक्षातून काढून टाकल्यावर, काश्मिर भारताचा अविभाज्य घटक असण्याबाबत संशय व्यक्त करणारं ‘वैयक्तिक मत’ सांगणार्‍या ‘आप’ल्या प्रशांत भूषण यांच्या पक्षात धर्मनिरपेक्षपणे दाखल झाले.
            बिन लादेनला ‘ओसामाजी’ असं आदरपूर्वक संबोधित करणार्‍या दिग्विजयसिंग यांच्या सेक्युलर निष्ठा तर निर्विवाद आहेत. त्यांनी नक्सलवाद्यांशी, सॉरी, सरकारी आदेशानुसार त्यांना ‘अती डावे’ असं म्हणायचं – आणि ‘नक्सलग्रस्त जिल्ह्‌यांना’ असं नकारात्मक, अपमानास्पद संबोधन द्यायचं नाही – त्यांना म्हणायचं ‘अती डाव्यांच्या प्रभावाखालचे जिल्हे’ – अती डाव्यांच्या प्रभावाखाली तर काय पश्चिम बंगाल सुद्धा आहे – अण्णा हजारेंनी आधी पंतप्रधान पदासाठी पसंती दर्शवून, दिल्लीतल्या रामलीला मैदानावरच्या फियास्को झालेल्या सभेनंतर, नापसंती दाखवलेल्या ममता बॅनर्जी ‘डाव्यां’पेक्षा डाव्या आहेत – म्हणजे ‘अती डाव्या’ झाल्याच की – म्हणून अती डाव्यांबद्दल अनादरानं बोलायचं नाही! …तर, दिग्विजयसिंग पूर्वी नक्सलवादी म्हणून संबोधित केल्या जाणार्‍या ‘नव-अती डाव्यां’ना संपर्क करून म्हणाले की, छत्तीसगड, ओडिशामध्ये निवडणूक जिंकायला कॉंग्रेसला मदत करा, तर निवडून आल्यावर, त्या भागातून सुरक्षा बल कमी करू. दुसर्‍या एखाद्या उथळ आणि स्वत:बाबत असुरक्षिततेची भावना असलेल्या देशात असं विधान करणार्‍या मंत्र्यावर कारवाई वगैरेची मागणी – किंवा कारवाईच, झाली असती. पण आपल्या प्राचीन काळापासून अखंडपणे चालत आलेल्या खंडप्राय देशामध्ये त्याकडे निवडणुकीच्या नौटंकीतला आणखी एक विनोदी प्रकार म्हणून बघून, सोडून दिलं जातं.
            मग अलिकडेच झालेल्या जातीय दंगलींनंतर, अजून धुमसत असलेल्या मुजफ्फरनगरमध्ये नरेंद्र मोदींचा उजवा हात असलेले भाजप चे उत्तरप्रदेश प्रभारी – अमित शाह, म्हणाले, ‘अपमानाचा बदला घेण्याची हीच वेळ आहे’. निवडणूक आयोगानं त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्याचं कर्तव्य पूर्ण केलं खरं, पण कायदेशीर दृष्ट्या, नंतर त्यातून काही निष्पन्न होणं अवघड आहे. नंतर नरेंद्र मोदी म्हणाले, मी कधी कोणाचं वाईट चिंतणार नाही, वाईट करणार नाही. तर राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे म्हणाल्या, आता कुणाचे तुकडे तुकडे होतात (ऐकतोय का इमरान मसूद) हे निवडणकीत दिसेलच. नीट राजकीय गणितं लक्षात ठेवून, परिणाम साधण्यासाठीच ही विधानं करण्यात आली आहेत.
            आणि मग अखेर भाजप चा जाहीरनामा आला. उशीरा आला हे उघडच आहे. त्यात विकासाच्या आणि काळा पैसा परत आणण्याच्या मुद्द्यावर भर देतानाच काश्मिरबाबतचं कलम ३७० रद्द करणे, घटनेच्या चौकटीत राहून राम मंदीर उभारणे, हिंदू निर्वासितांना भारतात आश्रय घेण्याच नैसर्गिक हक्क मान्य करणे, गोमातांचं रक्षण-संवर्धन करणे… असे मुद्दे मांडण्यात आले आहेत.
            अजून काही ज्योतिषीच सांगताय्‌त की निवडणूक काळात खूप मोठा रक्तपात होईल, लोंबकळती संसद निवडून येईल, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होणार नाहीत आणि अस्थिर सरकार राहील. बाकी खास भाजप मित्र असलेल्या बरखा दत्त – प्रणव रॉय प्रणित  NDTV सकट बहुतेक सर्व जनमत चाचण्या NDA ला स्पष्ट बहुमताच्या जवळ नेऊन ठेवताय्‌त. स्थिर, अडखळून पडलेल्या विकासाला चालना देणारं, आर्थिक सुधारणा आणि उद्योगांना अनुकूल असलेलं सरकार येईल या अपेक्षेनं शेअर बाजारानंही २२००० पार करून अभूतपूर्व उसळी घेतली आहे. बेटिंग सर्किटमध्ये सुद्धा कॉंग्रेसवर कुणी पैसे लावत नाहीये.
            अर्थात अजून काहीही – काहीही, म्हणजे अगदी काहीही, घडू शकतं. २००४ सालचा, सर्व जनमत चाचण्या खोट्या ठरवणारा निकाल कुणीच विसरू नये. पण तूर्त तरी कॉंग्रेसची पाठ भिंतीला लागलेली आहे, त्या भिंतीवर मोठ्या अक्षरांत ‘पराभव’ असं लिहिलेलं आहे. तो टाळण्याची, शेवटच्या क्षणाला ‘स्विंग’ घडवून आणण्याची ‘डेस्परेट’ चाल म्हणून सोनिया गांधी शाही इमामना भेटल्या असाव्यात. ही चाल कॉंग्रेसच्या कामी येईल की उलटेलच, सांगता येत नाही. पण आत्तापर्यंत एकूण मिळून विकासाचा मुद्दा मध्यवर्ती होता. भाजप नं नरेंद्र मोदींचं नेतृत्व जाहीर केल्यापासून सेक्युलरवादाचा मुद्दा अवतीभवती घोटाळत होताच. आता, कदाचित, तो मध्यवर्ती बनलाय.
***
            भारताच्या राजकीय, सामाजिक जीवनात हा सर्वांत जास्ती घोळ घालणार्‍या, अनेक अर्थांनी वापरल्या जाणार्‍या शब्दांपैकी एक शब्द आहे, सेक्युलरवाद. राज्यघटनेच्या सरनाम्यात आधुनिक भारताचं पाच शब्दांत वर्णन केलंय – सार्वभौम, समाजवादी, ‘सेक्युलर’, लोकशाही, गणराज्य. यापैकी समाजवादी आणि सेक्युलर हे शब्द १९५० मध्ये लागू झालेल्या मूळ राज्यघटनेत नव्हते. या शब्दांवर सोंगोपांग चर्चा करून त्यावेळी राज्यघटनेत हे शब्द न घालण्याचा निर्णय घटना समितीनं घेतला. १९५० मध्ये देशानं स्वीकारलेली आर्थिक धोरणं ‘समाजवादी’ होतीच. आणि इस्लामच्या मुद्द्यांवर फाळणी, रक्तपात होऊन पाकिस्तानची निर्मिती झाली, तरी भारतात अधिकृत, घटनात्मक दृष्ट्या कोणत्याच एका धर्माला – म्हणजे मुख्यत: हिंदू धर्माला – राजमान्यता नसेल, हे सर्वांनीच गृहीत धरलेलं, स्वीकारलेलं सूत्र होतं. पण ‘समाजवादी आणि सेक्युलर’ हे शब्द अधिकृतरित्या घटनेत, सरनाम्यात नव्हते. ते १९७६ मध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्ती अन्वये घालण्यात आले. देशात आणीबाणी होती. विरोधी पक्षनेते तुरुंगात होते, राज्यघटना आणि मूलभूत हक्क गुंडाळून ठेवण्यात आले होते, तेंव्हा ही घटनादुरुस्ती झाली. आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा पराभव होऊन जनता पक्षाचा विजय झाला, नंतरच्या घटनादुरुस्तीनं काही अनिष्ट भाग दूर करणारे – लाकसभेची मुदत ६ वर्षं – मुद्दे रद्द केले गेले, मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत हक्कांमधून वगळून केवळ कायदेशीर हक्क म्हणून ठेवण्यात आला, ही ४४ वी घटनादुरुस्ती. पण ४२ व्या घटनादुरुस्तीतले ‘सेक्युलर, समाजवादी’ शब्द कायम करण्यात आले. मात्र तशी शब्दांची व्याख्या निदान राज्यघटनेत तरी नाही.
            राज्यघटनेत ‘सेक्युलर’ला अधिकृत – भारतीय – हिंदी, मराठी इ… शब्द वापरण्यात आलाय, धर्मनिरपेक्ष – याचा अर्थ घटना, कायदे, सार्वजनिक कारभार ‘धर्मा’वर आधारित नसेल, तर ‘धर्मनिरपे’ तत्त्वांवर आधारित असेल. हा अर्थ मानला, तर मान्य करावं लागेल, की आपल्या देशात ‘धर्मनिरपेक्ष’ जवळजवळ काहीच नाही. हिंदू समाजाला वेगळा कायदा लागू आहे, मुस्लिम समाजाला थेट धर्माधारितच कायदा लागू आहे. तसंच ख्रिश्चन आणि पारशी समाजांनाही आपापल्या धर्मावर आधारित कायदे लागू आहेत. धर्मनिरपेक्ष असा आधुनिक कायदा बहुसंख्यांक – म्हणजे हिंदू समाजाला लागू झाला – या ‘धर्मनिरपेक्षते’तच अंतर्गत विसंगती आहे. आधुनिक, विज्ञाननिष्ठ कायदा हवाच. तो सर्व समाजघटकांना ‘धर्मनिरपेक्ष’पणे लागू व्हायला हवा. सध्या देशाचं राजकारण, समाजकारण, राज्यघटना, त्यावर आधारित कायदे ‘धर्मसापेक्ष’ आहेत – ‘धर्मनिरपेक्ष’ नाहीत. देशातलं वास्तव लक्षात घेऊनच घटनासमितीनं समान नागरी कायदा कलम ४४ मध्ये – म्हणजे ‘राज्यघटनेच्या दिशादर्शक तत्त्वां’मध्ये – ठेवला. याचा अर्थ क्रमाक्रमानं, अनुकूल वातावरण तयार करत, सर्व समाजाला विश्वासात घेत, संवाद आणि परस्पर सामंजस्याद्वारा समान नागरी कायदा लागू करणे – हा मूळ घटनाकारांनी भारताच्या शासनव्यवस्थेला दिलेला आदेश आहे. तो पाळण्याऐवजी आज देशात असं चित्र उभं करण्यात आलंय की समान नागरी कायदा म्हणजे ‘उजव्या’‘जातीयतावाद्यां’ची मागणी आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा आग्रह धरणार्‍यांनी समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरायला हवा होता. तीच गोष्ट कलम ३७० ची आहे. राज्यघटनेतल्या या कलमाचं शीर्षक आहे ‘जम्मू-काश्मिरबाबतच्या तात्पुरत्या तरतुदी’ – म्हणजे खास दर्जा देणार्‍या तरतुदी ‘तात्पुरत्या’आहेत याची घटनाकारांना कल्पना होती. कधीतरी योग्य वळणावर त्या संपल्या पाहिजेत असाच त्याचा अर्थ होतो. त्याऐवजी आता कलम ३७० रद्द करण्याच्या, मूळ घटनात्मक मुद्द्याचा आग्रह धरण्याला जातीयतावाद समजलं जातं आणि फुटीरतावादाला चालना देणार्‍या अल्पसंख्यांक विशेष दर्जाला म्हटलं जातं धर्मनिरपेक्षता! चिपळूणच्या साहित्य संमेलनात, हमीद दलवाईंच्या घरापासून ‘ग्रंथदिंडी’काढण्याची योजना काही धर्मांध मुस्लिमांच्या विरोधामुळे रद्द करावी लागते, मग समारोपात अध्यक्ष नागनाथ कोतापल्ले म्हणतात, साहित्य आणि साहित्य संमेलन हे ‘धर्मनिरपेक्ष’ व्यासपीठ आहे. त्यांना सेक्युलरचा काय अर्थ अभिप्रेत आहे, हे त्यांनाच विचारलं पाहिजे. पण आता तरी ‘सेक्युलरवादा’ला भारतीय संदर्भात अर्थ येऊन बसलाय – अल्पसंख्यांकांचा – मुख्यत: मुस्लिमांचा अनुनय – आणि बहुसंख्यांकांना – म्हणजे मुख्यत: हिंदूंना धरून ठोकणे. ही विकृती आहे, धर्मनिरपेक्षता नाही.
            ‘सेक्युलर’ शब्दाचे भारतीय संदर्भात दोन अर्थ होऊ शकतात – १) ‘निधर्मी’ – म्हणजे सर्व धर्मांना दिलेला समान नकार किंवा कोणताही धर्म शासनमान्य (State religion) नसणं, आणि हा अर्थच दुसर्‍या व्याख्येकडे घेऊन जातो – २) ‘सर्वधर्मसमभाव’. म्हणजे सर्व धर्मांचा समान, आदरपूर्वक स्वीकार.
आणि आणखी खोलात जाऊन मूळ शब्दकोषातला अर्थ शोधायला गेलं तर दोन अर्थ समोर येतात –
१) शासनमान्य ‘धर्म’ नसणं, म्हणजे पुन्हा, सर्व धर्मांचा धि:कार हा ‘डावा’ मार्ग, किंवा ‘सर्वधर्मसम’ – हा माझ्या मते, ‘भारतीय’ मार्ग. आणि २) शब्दकोषातला दुसरा अर्थ आहे ‘इहवाद’ : नीतीमत्तेचा आधार, हे ऐहिक जग धरणे – म्हणजे ‘सेक्युलर’ – योग्य-अयोग्य, पाप-पुण्य… याचा निर्णय ऐहिक, तर्कनिष्ठ आधारावर करणं – स्वर्ग-नरक, पूर्वजन्म-पुनर्जन्म… वगैरे आधारावर नाही, याला म्हणायचं सेक्युलरवाद.
            या संकल्पनेची ऐतिहासिक उत्क्रांती पाश्चात्य, मुख्यत: युरोपीय ऐतिहासिक क्रमविकासातून झाली. तिथे धर्मसत्तेनं (पोप) राजसत्तेवर अधिकार सांगितला. आणि राजसत्तेनंही (इंग्लंडचा राजा हेन्री आठवा) धर्मसत्तेवर अधिकार सांगितला. चर्च ऑफ इंग्लंडची स्थापना, आर्चबिशप ऑफ कँटरबरीची राजाकडून – आजही, राजसत्तेकडून होणारी नेमणूक या संघर्षामुळे (उदा. ‘बेकेट’ ही भव्य घटना – त्यावरचं तितकंच भव्य नाटक आणि रिचर्ड बर्टननं अजरामर केलेला चित्रपटही) पाश्चात्य इतिहासात संकल्पना पुढे आली की धर्म आणि राजकारण यांची गल्लत करता कामा नये. राजकारणापासून धर्म वेगळा ठेवला पाहिजे.
            भारतीय इतिहासात असं धर्मसत्ता आणि राजसत्ता यांचं भांडण दिसत नाही. (भारतीय इतिहासाचा शाप विषमतेवर आधारित जातीव्यवस्था हा आहे, धर्मांधता हा नाही.) शिवाय राजाचा आणि राज्याचा कोणता तरी एकच धर्म असणं, सर्व प्रजेवर तोच स्वीकारण्याची सक्ती असणं ही सुद्धा भारतीय परंपरा नाही – पाश्चात्य, म्हणजे ख्रिश्चन किंवा इस्लामिक परंपरा आहे. भारत हा संस्कृतीच्या आदि काळापासून धर्मस्वातंत्र्याचा प्रदेश आहे. इथे राजसत्तेला सर्व काळ आखून दिलेलं कर्तव्य आहे – सर्व लोकांचा स्वत:च्या मुलाबाळांप्रमाणे सांभाळ करणं आणि त्यांना आपापल्या मार्गानं आपापल्या ईश्वराची – किंवा निरीश्वरतेची सुद्धा – आराधना करू देणं. गोध्रा (फेब्रुवारी २००२) नंतर गुजरातला भेट देताना तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना उद्देशून म्हणाले होते ‘अपने राजधर्म का पालन करो’ – याचा अर्थ होता सर्व धर्म आणि धार्मिकांचा समान आदर आणि सांभाळ.
            एकम्‌ सत्‌ विप्रा: बहुधा वदन्ति – सत्य एक आहे, त्याला जाणकार अनेक नावांनी हाक मारतात – ही धारणा भारतीय सहिष्णुतेला जन्म देते. ११ सप्टेंबर १८९३ ला शिकागोच्या सर्वधर्मपरिषदेत विवेकानंदांनीही याच धारणेची जाणीव करून दिली – पाण्याचे विविध प्रवाह जसे एकाच महासागराकडे जातात, तसे विविध मार्ग, अंती एकाच सत्याकडे (ईश्वराकडे) जातात. ज्याला मनापासून जो मार्ग पटतो तो त्यानं अनुसरावा. यातून गांधीजी-विनोबांनी शिकवलेला ‘सर्वधर्मममभाव’ जागा होतो.
            धार्मिक बहुविधता आणि सहिष्णुता हा भारतीय संस्कृतीचा चिरंतन, अविभाज्य भाग आहे. इस्लाममध्ये तर धर्म आणि राजकारण एकरूपच आहेत. ख्रिश्चॅनिटीला ‘टॉलरन्स्‌’ शिकावा लागला आहे. पण माझाच मार्ग खरा, तो तू स्वीकार, तुझा मार्ग खोटा आहे – म्हणून तू माझा मार्ग स्वीकारत नसलास तर तुझं मुंडकं उडवणं किंवा तुझी अर्थव्यवस्था ताब्यात घेणं – हे पुण्यकर्म आहे अशी कधीही भारतीय धारणा नाही. भारत आणि भारतीय संस्कृती हा अनेक रंगांनी नटलेला, तरी एकात्म असलेला मोराचा पिसारा आहे. तो समजावून न घेता स्वीकारलेली पाश्चात्य, आंधळी, उथळ, एकांगी, भारतीय मातीशी नाळ तुटलेली सेक्युरलवादी धारणा – म्हणजे भारतीय मोरानं लावलेली कावळ्याची पिसं.

Thursday, April 17, 2014

लोकसभा २०१४ चा कानोसा

    लोकसभा २०१४ चा  कानोसा




आता एप्रिल-मे २०१४ मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक ऐतिहासिक महत्त्वाची ठरू शकते. ही नुसती नियमानं ५ वर्षांत होणारी रूटीन निवडणूक नाही. यातून निकाल काहीही लागला तरी तो भारताच्या भविष्यावर दीर्घकाळ – किमान एक पिढीभर तरी – परिणाम करणारा ठरेल.
भारताची भविष्यातली वाटचाल काय असणार, किंबहुना भविष्यातला भारतच काय असणार – भारत, असणार का, भारत – भारतच असणार का… याची उत्तरं या निवडणुकीच्या निकालातून निष्पन्न होणार आहेत. It’s a fight for heart & soul of India. संपूर्ण जगाच्या सुद्धा अत्यंत गंभीर घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर ही निवडणूक होते आहे. अमेरिका अफगाणिस्तानातून माघारी जाणार आहे. माघारी जाताना अफगाणिस्तान सरकारशी काही सौजन्यपूर्ण सहकार्याची योजना ठरून अमेरिका माघारी जात नाहीये. उलट अमेरिका-अफगाणिस्तान संबंधांत ताण उद्भवतो आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये पाकिस्तानचा प्रभाव वाढू शकतो, त्या प्रमाणात भारताचा प्रभाव कमी होऊ शकतो. अफगाणिस्तानमधून अमेरिकन सैन्य माघारी गेल्यापासूनच्या २४ तासांत भारतात – १९८९ मधल्याप्रमाणे – दहशतवादाचा स्‍फोट होईल – हे आपण गृहीत धरूनच पावलं उचलायला हवीत. त्यातही एकाच वेळी चीनचा वाढता आक्रमकतावाद आणि रशियाचं आपली महासत्ता हे स्थान परत मिळवण्यासाठी चालू असलेलं नवं आक्रमक वर्तन – क्रिमिया रशियाशी जोडून टाकणं – यामुळे भारतातल्या लोकसभा निवडणुकीचं महत्त्व जास्तच वाढतं.
देशांतर्गत सुद्धा गंभीर धोके दबा धरून बसलेले आहेत. नक्षलवाद, दहशतवाद, बेकायदेशीर घुसखोरी, फुटीरतावाद आणि आर्थिक विकासाचा उतरता दर, वाढती बेरोजगारी, स्त्रियांवरचे वाढते अत्याचार, आता दुष्काळात ‘चौदावा’ महिना म्हणजे अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि शेतकर्‍याच्या आत्महत्त्यांचा पुन्हा सुरू झालेला, न थांबणारा सिलसिला.
राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या राष्ट्रीय मतैक्याच्या विषयासमोर सुद्धा गंभीर धोका आहे. भारताच्या नाविक दलाचं अत्याधुनिकीकरण चालू असताना ७ महिन्यांत ११ अपघात होणं – उच्च अधिकार्‍यांचे मृत्यू – सिंधुरक्षक पाणबुडी रसातळाला, सिंधुरत्नवर आग – या घटनांकडे सहजपणानं केवळ अपघात म्हणून बघता येणार नाही – बघू नये. न थांबता घडतच राहणार्‍या घटनांची जबाबदारी स्वीकारून कर्तबगार ऍडमिरल जोशी यांनी राजीनामा दिला, हे वरिष्ठ अधिकार्‍याच्या कर्तव्याला, उच्च आदर्शांना साजेसंच होतं. पण देशाच्या संरक्षण मंत्र्यांनी स्वत: कोणतीच जबाबदारी स्वीकारली नाही, परिस्थिती दुरुस्त करायला काही पावलं उचलल्याचं आपल्याला माहीत नाही, ऍडमिरल जोशींचा राजीनामा मात्र त्वरित स्वीकारला. याचा नाविक दलासहित सर्व सैन्याच्या मनोधैर्यावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. आत्ता सुद्धा सैन्यदलांमध्ये सरकारबद्दल कमालीची नाराजी, असंतोष आहे हे निश्‍चित. सैन्यदलं आणि सरकारमध्ये ‘डिस्कनेक्ट’ आहे, ताळमेळ नाही. सैन्यदलांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर रिक्त जागांचं प्रमाणही काळजी वाटावी इतकं मोठं आहे. जागतिक आणि अंतर्गत परिस्थिती पाहता, नेमके जेंव्हा आपण जास्त तयारीत, संघटित हवेत तेंव्हाच नेमके विस्कळित, असंघटित आहोत, हे लक्षात येणार्‍या सर्वांची झोप उडायला हवी. बेपत्ता असलेल्या मलेशियन विमानाचं गूढ कदाचित कोणत्याही क्षणी उलगडेल. पण अमेरिकेचे भारताविषयीचे तज्ज्ञ माजी परराष्ट्र-मंत्री स्ट्रॉब टॅल्बॉट यांनी लक्षात आणून दिलं की या विमानाचा किंवा अशा दुसर्‍या विमानाचा  – भविष्यकाळात भारताविरुद्ध वापर केला जाऊ शकतो. असा आत्मघातकी दहशतवादी हल्ला भारताच्या आण्विक केंद्रांवरही होऊ शकतो, असं यासिन भटकळच्या विधानांमधून बाहेर आलं आहे. आणि अन्य घटना, पुराव्यांनी या शक्यतांना पुष्टी मिळाली आहे.
टोकाचे धोके किंवा तितक्याच टोकाच्या विकासाच्या शक्यता एकाच वेळी शक्य असण्याच्या ऐतिहासिक वळणावर ही लोकसभा निवडणूक होते आहे. याचं मतदारांच्या पातळीला पुरेसं भान असल्याचं तर दिसत नाहीच, पण पक्ष आणि नेत्यांची वर्तणूक सुद्धा त्यांना याचं भान आणि गांभीर्य असल्याचा भरवसा निर्माण करत नाही.
या निवडणुकांच्या ऐतिहासिक महत्त्वाची तुलना, ङ्गारच दूरान्वयानं, १९७७ मार्चमधल्या लोकसभा निवडणुकीशी करता येईल. तरी त्या निवडणुकीला देशाच्या आत-बाहेर असलेल्या धोक्यांचा संदर्भ नव्हता. फक्त देशाची लोकशाही पणाला लागलेली होती. पंतप्रधान इंदिराजींनी लादलेल्या आणीबाणी नंतरची ही निवडणूक म्हणजे भाकरी आणि स्वातंत्र्य दोन्हीसाठीचा लढा होता.
स्वातंत्र्यलढ्याचा सहज वारसा म्हणून देशाची सत्ता कॉंग्रेसच्या हातात पडली. १९४७ ते १९६७, मुख्यत: गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत कॉंग्रेसच्या एकपक्षीय प्रभुत्वाचा कालखंड होता. त्याला पहिला धक्का बसला १९६६-६७ च्या ८ विधानसभांमध्ये विंध्य पर्वताच्या उत्तरेच्या ८ राज्यांमध्ये प्रथमच कॉंग्रेसेतर सरकारं बनली. तत्कालीन समाजवादी आणि जनसंघ या पक्षांच्या युतीतून ही ८ संविद (संयुक्त विधायक दल) सरकारं बनली. समाजवादी नेते डॉ.राममनोहर लोहियांच्या ‘नॉन्-कॉंग्रेसिझम्’ या स्ट्रॅटेजिक संकल्पनेतून त्यांची जनसंघाच्या दीनदयाळ उपाध्याय यांच्याबरोबर युती झाली; उत्तरेच्या ८ राज्यांमध्ये कॉंग्रेसेतर सरकारं आली. ती टिकली नाहीत पण पुढे आणीबाणीनंतरच्या निवडणुकीत विरोधी पक्ष विसर्जित होऊन कॉंग्रेसच्या विरुद्ध एकसंध जनता पक्ष उभा राहिला, तेंव्हा १९७७ मध्ये प्रथमच केंद्रातही कॉंग्रेसच्या हातून सत्ता गेली. जनता पक्ष स्पष्ट बहुमत घेऊन सत्तेत आला. आता देशात द्विपक्षीय लोकशाही स्थिरावेल अशा शक्यता – अपेक्षा असतानाच जनता पक्षाच्या चिंधड्या उडाल्या. इंदिराजींनी ‘टू मेनी प्राईम मिनिस्टर्स इन् वेटिंग’ असं वर्णन केलेल्या जनता पक्षाच्या – नेत्यांचे अहंकार, पक्षीय विचारसरणींची टक्कर, जनतेनं सोपवलेल्या जबाबदारी – विश्‍वासाचा अर्थ समजण्यात झालेली चूक आणि ऐतिहासिक जाणिवेची सर्वस्वी अनुपस्थितीच – अशा जनता पक्षाच्या चिंधड्या उडाल्या. भारतात द्विपक्षीय लोकशाही स्थिरावण्याच्या शक्यता संपल्या. काळानुसार बदललेल्या स्वरूपात ती शक्यता या निवडणुकीच्या निमित्तानं पुन्हा सामोरी येऊ शकते.
१९७७-८० या कालखंडात द्विपक्षीय लोकशाहीची शक्यता संपल्यावर प्रादेशिक पक्षांची शक्ती वाढत गेली. कोणत्याच एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळण्याच्या शक्यताच संपल्या. तेंव्हा भारताचा सत्तासंघर्ष मुख्यत: त्रिकोणात्मक बनला – कॉंग्रेस, भाजप आणि डावे (मुख्यत: साम्यवादी). या तीन कोनांबरोबर वेगवेगळ्या प्रादेशिक पक्षांनी केलेल्या बेरजा-वजाबाक्यांमधून भारताच्या सत्तेची रचना ठरू लागली. जगातल्या सर्वच लोकशाह्या कमी-अधिक प्रमाणात अशा ‘फेज’मधून गेल्याचं दिसून येतंच. आघाड्यांची सरकारं चालवण्याचे काही भले-बुरे ‘नॉर्म्स’ या लोकशाही प्रयोगांतून पुढे आले – अर्थात त्यात ‘देता किती, घेता किती’ हाच ‘नॉर्म’ सर्वांत महत्त्वाचा ठरला. राजकारणाच्या दृष्टीनं १९८० पासून दोन पिढ्या पुढे सरकल्याचं म्हणता येईल. या काळात लोकशाहीवादी ‘डाव्यां’ची शक्ती कमी कमी होत गेली (अतिरेकी डाव्यांची – नक्षलवाद्यांची मात्र, वाढत गेली).
त्रिकोणी सत्तासंघर्षाचं रूपांतर दोन आघाड्यांच्या सत्तासंघर्षात झालं. कॉंग्रेस प्रणित UPA विरुद्ध भाजप प्रणित NDA. ह्यात कधीकधी ‘डाव्यां’सहित प्रादेशिक पक्ष ‘किंगमेकर’ बनायला लागले. पण आघाड्यांच्या राजकारणामुळे अपरिहार्य ठरणारी देवघेव, घोडेबाजार आणि अस्थिरताही दिसून आली. तिचा आर्थिक विकासाच्या वेगावरही विपरित परिणाम झालाच. इतकंच काय अस्तित्वासाठी प्रादेशिक शक्तींवर अवलंबून असलेल्या केंद्र सरकारांना प्रादेशिक हितसंबंधांसमोर राष्ट्रीय हितसंबंधांना कमी महत्त्व देण्याच्या तडजोडी स्वाकाराव्या लागल्या. तिस्ता पाणी वाटपाच्या भारत – बांग्ला देशाच्या घडामोडीत प. बंगालच्या ममता बॅनर्जींनी खोडा घातला. तर DMK नं भारताच्या परराष्ट्र धोरणाला श्रीलंकाविरोधी भूमिका घ्यायला भाग पाडलं – आता श्रीलंका काश्मिरबाबत आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारतातला किंमत मोजायला लावू शकतो. शिवाय काश्मिर आणि आसामची भारताबरोबरची एकात्मता, जाणार्‍या प्रत्येक दिवसागणिक जास्तच नाजुक बनत जातेय, ते वेगळंच.
भारताच्या राजकारणात कॉंग्रेस हा खर्‍या अर्थानं ‘राष्ट्रीय’ (राष्ट्रव्यापी – सर्व जात-पात-धर्म-पंथ-भाषा-प्रदेशांमध्ये पाया असलेला) पक्ष – आहे (की होता?) पण कॉंग्रेसला पर्याय ठरू शकतील असे एक-दोन किंवा जास्त ‘राष्ट्रीय’ पक्ष असणं देशाच्या, लोकशाहीच्या हिताचं आहे, आवश्यक आहे. पण आजमितीला तरी ‘डाव्यां’ची कॉंग्रेसला राष्ट्रीय पर्याय ठरू शकण्याची शक्ती नाही. (उद्या परत येऊ शकते.) म्हणजे कॉंग्रेसला राष्ट्रीय पर्याय उरला – किंवा ती ऐतिहासिक जबाबदारी ठरली भाजप ची. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली अक्षरश: ‘अश्‍वमेध’ यज्ञ केल्यासारखी भाजप ची वाटचाल स्वबळावर संसदेत २७२ पेक्षा जास्त जागा मिळवण्याच्या दिशेनं चालू झाली.
या मधल्या वर्षांमध्ये महाराष्ट्र आणि इतर अनेक राज्यांसहित केंद्रामध्ये आलटून पालटून सर्व पक्षांची सरकारं सत्तेत आली आणि विरोधात बसली. त्यांच्या संगीत खुर्चीतून असं दिसून आलं की सर्वच पक्ष, सरकारं – सर्व राजकारणच भ्रष्टाचारानं बरबटलेलं आहे. भ्रष्टाचार एवढ्या एका मुद्द्यावर राष्ट्रीय सहमती दिसतेय. म्हणून सर्वच पक्षांना नाकारत भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन उभं राहिलं. त्यातून ‘आप’च्या रूपानं राजकीय पर्याय पुढे आला. डिसेबरमध्ये विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’नं दिल्लीमध्ये थक्क करणारं यश मिळवून दाखवलं. नरेंद्र मोदी आणि भाजप चा अश्‍वमेधाचा घोडा ‘आप’नं दिल्लीत अडवला. दिल्ली विधानसभेत भाजप ला स्पष्ट बहुमत गाठता आलं नाही, कॉंग्रेस एक आकडी जागांपर्यंत खाली गेला, पण ‘आप’चा भारताच्या राजकीय क्षितिजावर थक्क करणारा उदय दिसून आला. याचीच आवृत्ती उद्या लोकसभा निवडणुकीत घडू शकते, याची शक्यता निर्माण झाली होती. आजच्या तारखेला मात्र ती शक्यता जवळजवळ संपल्यात जमा आहे. अजूनही ‘आप’ लोकसभा निवडणुकीवर प्रभाव पाडू शकेल असा घटक आहे. ‘आप’च्या अस्तित्वामुळे काही उलटफेर घडतील, पण आता देशाच्या राजकारणात एक राष्ट्रीय पर्याय म्हणून ‘आप’ उभारेल असं म्हणता येत नाही.
पण म्हणजे पर्यायानं भाजप ची वाटचाल २७२ च्या दिशेनं चालू आहे असंही म्हणता येत नाही. भाजप ला स्वबळावर २७२ च्या जवळ येता आलं – २०० चा आकडा पार करता आला तरी तो भारतीय राजकारणातला एक मोठा बदल ठरेल. अजून कॉंग्रेसला सर्वार्थानं ‘राष्ट्रीय’ पर्याय ठरण्याच्या दृष्टीनं भाजप ला बरीच वाटचाल करायची आहे. आंध्र, तामिळनाडू, केरळ सहित प.बंगाल इत्यादी भागांत भाजप चा स्वत:चा अजून बेस नाही. आणि २७२ च्या जवळ किंवा पार जाणं नको झाल्यासारखं पक्षाच्या काही नेत्यांचं वागणं आहे, आपसातली भांडणं आहेत. सर्व जनमत चाचण्या दाखवून देतात की लोकांचा कौल नरेंद्र मोदी आणि स्थिर सरकारच्या बाजूनं आहे. पण भाजप चीच पक्षसंघटना म्हणून वर्तणूक असा कौल नको झाल्यासारखी आहे.
केंद्रातलं सरकार परत निवडून येण्याच्या परिभाषेत पराभव स्वीकारल्यासारखा कॉंग्रेस पक्ष या निवडणुकीला सामोरा जाताना दिसतो. कॉंग्रेसच्या मुख्य राजकीय धोरणाची दिशा स्वत: सत्तेत येण्याची नसून भाजप आणि नरेंद्र मोदींना सत्तेत येण्यापासून, सरकार बनवण्यापासून रोखण्यासारखी आहे. १९९६-९७ मधल्या कॉंग्रेसच्या, बाहेरून पाठिंब्यावर बनलेल्या NF-LF (राष्ट्रीय आघाडी, डावी आघाडी) सरकारसारखा काही पर्याय पुन्हा पुढे येऊ शकतो.
त्याच वेळी महाराष्ट्रासकट देशभर अनेक व्यक्ती आणि पक्षांचं सगळीकडून सगळीकडे येणं-जाणं चालू आहे. ही आवक-जावक काही तत्त्वं, विचारप्रणाली वगैरेवर आधारित नाही, आकड्यांच्या किंवा जातीपातींच्या खेळाची ही सत्तेबाजी, सट्टेबाजी आहे. अनिश्‍चित बहुमत असलेली लोंबकळती लोकसभा आकाराला आली तर हा घोडेबाजार आणखी तेजीत चालेल. नेतृत्व, पक्ष, संघटना, विचारप्रणाली, निष्ठा वगैरे म्हणजे गळ्यातलं उपरणं किंवा दुपट्टा! सकाळी एक उपरणं अडकवून एका चॅनेलवर चमकायचं आणि संध्याकाळी दुसरं उपरणं घालून पत्रकार परिषद घ्यायची, इतकं राजकारण सोपं झालंय.
तेंव्हा, काय होईल, काही सांगता येत नाही, कारण मुख्य म्हणजे, राजकारणात
one week is a long time!

Tuesday, April 15, 2014

स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा भाग ४ (एकूण ४)

स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा भाग  (एकूण ४)


Power to the People:
स्वतंत्र नागरिकाच्या जाहीरनाम्याची मध्यवर्ती संकल्पना ‘Power to the People’ ही आहे – असायला हवी. तिचा संबंध राजकीय, सैद्धांतिक विचारप्रणाली तथाकथित ‘उजवी’ की ‘डावी’ की मध्यममार्गी, लेफ्ट ऑफ द सेंटर की राईट ऑफ द सेंटर, एक्स्ट्रीम लेफ्ट की एक्स्ट्रीम राईट वगैरेशी नाही. भारतीय परिस्थिती समजावून घ्यायला हे तथाकथित ‘उजवे’ ‘डावे’ वगैरे पोथीनिष्ठ पर्याय कामी येत नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर गांधीजींनी सुचवलेली दिशा – ‘ज्यामुळे समाजाच्या शिडीवरच्या शेवटच्या माणसाच्या जीवनावरचं दुसर्‍याचं नियंत्रण कमी होऊन, स्वत:च्या जीवनावरचं स्वत:चं नियंत्रण वाढेल’ (असा स्व-शासित, स्व-नियंत्रित समाज) – तो आहे स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा. पूर्वार्धात त्याचे ३ मुख्य मुद्दे मांडलेले होते -
  1. गुड गव्हर्नन्स्,
  2. आर्थिक धोरणं,
  3. शिक्षण. म्हणून आता हा उत्तरार्ध
  4. काळा पैसा
    २५ पेक्षा जास्त वर्षांपूर्वीच्या चेलैय्या समितीनं सांगितलं होतं की देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा ५०% पेक्षा जास्त भाग ‘काळ्या’ – समांतर अर्थव्यवस्थेनं व्यापलाय. नंतरच्या २५ वर्षांत काळ्या पैशाचं प्रमाण प्रचंड वाढलंय. Bad money drives out good money – अर्थशास्त्रीय सिद्धांतानुसार देशाचं अर्थकारण आणि संपूर्ण राजकारण काळ्या पैशावर आधारित बनलं आहे. ही वाट विनाशाकडे जाते.
    लोकशाहीमध्ये पक्ष आणि निवडणुकीसाठी पैसा लागणारच. तो उत्तरदायी, पारदर्शक पद्धतीनं उभारण्याची, त्याचे हिशोब लोकांना सादर करण्याची व्यवस्था उभी केली पाहिजे. पक्ष आणि निवडणुका काळ्या पैशावर आधारित होऊ लागल्या तर लोकशाहीला काही अर्थच उरणार नाही. काळ्या पैशापाठोपाठ गुन्हेगारी जगत-आणि राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण येतं. ही परिस्थिती आता ‘आणीबाणी’ म्हणावी इतकी गंभीर झालेलीच आहे.
    इंग्रजांनी देशावर दीडशे वर्षं राज्य करताना जेवढी संपत्ती लुटून नेली, त्यापेक्षा जास्त काळा पैसा आज देशाबाहेरच्या बेनामी खात्यांमध्ये, व्यवहारांमध्ये आहे. ढोबळ मानानं ८ पेक्षा जास्त पंचवार्षिक योजनांना पुरेल एवढा काळा पैसा आज देशाबाहेर आहे. तर -
    अ) या मुद्द्यावर देशात ‘आर्थिक आणीबाणी’ लागूकेली पाहिजे.
    ब) देशांतर्गत गुन्ह्यांची अधिकृत नोंद करून, त्यानुसार देशाबाहेरचा सर्व काळा पैसा जप्त केला पाहिजे.
    क) त्यात गुंतलेल्यांची नावं जाहीर करून, त्यांची कायद्यानुसार चौकशी झाली पाहिजे.
    ड) निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर परकी चलनाच्या दरामध्ये झालेल्या गंभीर चढ-उतारांची चौकशी झाली पाहिजे.
    इ) काळ्या पैशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांना महामार्ग उपलब्ध करून दिल्यामुळे आपली लोकशाही, राजकारण, पक्षपद्धती, निवडणुका, आर्थिक विकास – सर्व काही गंभीर धोक्यात आहेत. बेनामी व्यवहारांचे महामार्ग बंद करून हा सर्व काळा पैसा देशाच्या विकास प्रक्रियेत खेळता होईल असे कायदे, कार्यक्रम आखले पाहिजेत.
    फ) सर्व पक्षांनी एकत्र बसून राष्ट्रीय सहमतीनं पक्ष आणि निवडणुकांचा आर्थिक कारभार काळ्या पैशानं न होता स्वच्छ, पारदर्शक पैशानं होईल, अशी पावलं उचलली पाहिजेत.
  5. निवडणूक सुधारणा
    ‘कँपेन फायनान्स’ – निवडणुकीसाठी लागणारा निधी हा जगातल्या सर्व लोकशाह्यांसमोर – जपानपासून अमेरिकेपर्यंत – समान प्रश्‍न आहे. सर्व लोकशाह्यांमध्ये या मुद्द्यावर प्रचंड भ्रष्टाचार होतोच. भारतात त्याला कोणत्याच कायद्याची, कार्यपद्धतीची चौकट नसल्यामुळे जास्तच. निवडणूक निधी उभा करण्याची
    कायदेशीर रचना उभी करून दिली पाहिजे -
    अ) त्याला एक किंचित उपाय, निवडणुकींचं ‘स्टेट फंडिंग’ हा ठरू शकतो.
    ब) कॉर्पोरेट क्षेत्राला राजकीय पक्षांना अधिकृत देणग्या देण्याची पूर्वी ‘कंपनी ऍक्ट’मध्ये तरतूद होती, ती परत आणली पाहिजे.
    क) राईट टु रीकॉल – निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीनं नीट काम केलं नाही तर त्याला ‘परत बोलावण्याच्या’ जनतेच्या अधिकाराला घटनात्मक मान्यता दिली पाहिजे. ‘राइट टु रीकॉल’ अव्यवहार्य आहे असं कुणी सांगू नये, अमेरिकेसहित अनेक देशांमध्ये तो आहे. काही निवडक वेळा तो अंमलात सुद्धा आणला गेला आहे. तेंव्हा भारतात, भारतीय परिस्थिती लक्षात घेऊन आवश्यक त्या बदलांसहित ‘परत बोलावण्याचा अधिकार’ का आणता येणार नाही, याला काही कारणच नाही. लोकांना ‘राईट टु रीकॉल’ आहे या जाणीवेनंच पक्ष आणि उमेदवारांचं वर्तन जास्त चांगलं, उत्तरदायी बनेल. भारतीय राजकारण आणि लोकशाही, एका नव्या, चांगल्या पायावर प्रस्थापित होईल.
  6. पर्यावरण
    भारतासहित संपूर्ण जगासमोरच क्र. १ ची कोणती गंभीर परिस्थिती असेल तर ती म्हणजे पर्यावरण – जागतिक तापमानवाढ. त्यामध्ये पर्यावरणातले बदल – दुष्काळ आणि पुरांपासून परवा परवा उदाहरणार्थ मराठवाड्यात झालेली गारपीट – शेतीचं नुकसान – शेतकर्‍यांच्या न थांबणार्‍या आत्महत्या – सर्वांचा संबंध मूळ पर्यावरणाच्या प्रश्‍नाशी आहे. एकीकडे आर्थिक विकासाचा वेग कमी होऊ द्यायचा नाही, तरी पर्यावरणाचा समतोल पुन्हा प्रस्तापित करायचा, असं हे आव्हान आहे. ते यशस्वी रित्या पेलण्याची काही सूत्रं सांगता येतील -
    अ) शाश्‍वत विकासाची संकल्पना – निसर्गाच्या अनिर्बंध शोषणाच्या जागी, शाश्‍वत विकासाची (Sustainable development) संकल्पना स्वीकारायला हवी. निसर्गाला आपण जेवढ्या प्रमाणात परत देऊ शकतो किंवा निसर्गाची स्वत:ची नवनिर्माणाची जेवढी गती, क्षमता आहे – तेवढ्याच प्रमाणात निसर्गाकडून घ्यायचं – हा शाश्‍वत विकास.
    ब) त्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचं आहे कोळसा आणि पेट्रोल या ऊर्जेच्या स्रोतांच्या जागी ऊर्जेचे पर्यायी, सतत नव्यानं निर्माण होणारे स्रोत जोपासायला हवेत. भारताकडे सौर ऊर्जेचा खरोखर अथांग स्रोत आहे. प्रचंड मोठा समुद्रकिनारा असलेल्या भारताला समुद्रापासून, लाटांपासून ऊर्जा निर्माण करता येईल. भारताकडे ‘पवन ऊर्जे’चीही अथांग क्षमता आहे. छोट्या-मोठ्या बायोगॅस प्लँट्स्पासून, जैव इंधन आणि साखर कारखान्यांमधून तयार होणार्‍या इथेनॉलपर्यंत सर्व पर्यायी स्रोतांचं कौशल्यानं संयोजन, संवर्धन करायला हवं. ऊर्जेच्या पर्यायी स्रोतांच्या संशोधनाला मोठ्या प्रमाणावर उत्तेजन द्यायला हवं. या क्षेत्रातल्या भांडवली गुंतवणुकीला सर्व प्रकारच्या सवलती द्यायला हव्यात.
    २०१५ नंतर क्रमाक्रमानं क्योतो कराराची जागा घेणार्‍या नव्या जागतिक कराराचा भारताला घटक बनायचं आहे. त्या दृष्टीनं पुढचं पाहात आत्तापासूनच दूरदृष्टीनं पावलं उचलायला हवीत. त्यासाठी लोकसहभागातून वनीकरण, मृद् आणि जलसंधारण, भूजलाची पातळी वाढवण्याची पावलं युद्ध पातळीवर उचलणं आवश्यक आहे. यात आपण चुकलो तर निसर्गाच्या आधी माणसाचं आणि संस्कृतीचं वाळवंटीकरण होईल.
  7. महिला सबलीकरण
    स्त्री मुक्ती/शक्ती जागरण – दोन्हींचा मूळ अर्थ एकच आहे – भारतीय संदर्भात तर कार्यक्रम सुद्धा समानच निघेल -परिभाषा किंवा ‘पर्स्पेक्टिव्ह’ फरक आहे. मूळ संस्कृतीमध्ये याच्या खुणा कुठे दिसत असल्या तरी आत्ता स्त्री-जागृतीचं अभूतपूर्व असं पर्व चालू आहे, त्याचं सर्वांनीच स्वागत करायला हवं, कारण त्यात स्त्रियांच्याच नव्हे तर पुरुषांसहित सर्व मानवांच्या विकासाचं आश्‍वासन लपलेलं आहे. आत्ताचं शिक्षण, आरोग्य, पाणी, पर्यावरण इ. विकासाचेसर्व मूळ विषय स्त्रीच्या विकासाशी संबंधित आहेत. एका अधिक उत्क्रांत, विकसित समाजाचंलक्षण म्हणजेत्या समाजव्यवस्थेत स्त्रीचंसमतापूर्ण, सन्मानाचंस्थान. त्याचा संबंध व्यक्तीच्या मनाशीही आहे आणि शासनाच्या धोरणाशीही. दिल्लीतली ‘निर्भया’, मुंबईतल्या ‘शक्ती मिल’सकट गल्लीगल्लीतल्या स्त्रीच्या सुरक्षिततेची गंभीर आणि शर्मनाक स्थिती आज दिसून येते. भारत देश स्त्रीसाठी असुरक्षित बनला आहे हे सांगायला आंतरराष्ट्रीय सर्व्हेची गरज नाही. स्त्रीच्या सुरक्षिततेसाठी स्त्रीला पुन्हा एकदा कोशात, गोषात बंद करून टाकणं हा उपाय नाही. उलट अधिक आरोग्यपूर्ण पद्धतीनं साखळदंडातून मुक्त करत सशक्त बनवणं हा उपाय आहे. हा रस्ता शिक्षण, आरोग्य, राजकीय हक्कांसाठी घटनादुरुस्ती यातून जातो.
  8. राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्‍न
    भारताच्या इतिहास आणि वर्तमान काळावर प्राथमिक दृष्टी टाकली तरी दिसून येईल की – १) इतिहासाच्या प्रत्येक कालखंडात भारतावर सतत आक्रमणं चालू आहेत आणि २) राजकीय एकात्मता आणि विघटन यांचे प्रवाह आलटून पालटून प्रचलित होतात. वर्तमान भारतासमोर हे दोन्ही धोके ‘क्लियर अँड प्रेझेंट’ या स्वरूपात आहेत. युद्ध टाळण्याचा सर्वांत चांगला उपाय म्हणजे युद्धाच्या तयारीत असणं – हे लक्षात घेऊन भारताचं लष्करी बळ अत्याधुनिक, प्रशिक्षित आणि ताकदवान असायला हवं. विशेषत: २०१४ मध्ये अङ्गगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्य माघारी गेल्यावर भारतासमोरचा धोका वाढणार आहे. आणि देशांतर्गत सुरक्षिततेसाठी – नक्षलवाद, दहशतवाद, फुटीरतावाद यांचा बिमोड करण्यासाठी कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणा अत्याधुनिक करायला हवी.
राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेतला भ्रष्टाचार देशाच्या मुळावर उठणारा आहे. तो मुळातूनच उखडून काढायला हवा.
शिक्षण पद्धतीमध्ये वय वर्षं १६ च्या पुढे सर्वांनाच लष्करी प्रशिक्षण द्यायला हवं. हा प्रश्‍न ‘रेजिमेंटेशन’चा नाही. लष्करी, उदाहरणार्थ NCC च्या प्रशिक्षणामुळे शिस्त, आरोग्य, समता, संघभावना यांचे संस्कार होतात. त्यांची आपल्या राष्ट्रीय जीवनात आज गंभीर उणीव आहे. या गुणांची जोपासना झाल्यावर आपलं नागरी जीवन सुद्धा अधिक सुखाचं होणार आहे.
भारत एक विकसित, समृद्ध, समतापूर्ण राष्ट्र हे स्वप्न घेऊन सर्वच पक्षांनी राष्ट्रीय सहमतीचा कार्यक्रम मान्य करायला हवा.
त्यातली काही सूत्रं, म्हणजे हा स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा.

Thursday, April 10, 2014

स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा भाग 3 (एकूण ४)

स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा भाग 3 (एकूण ४)

निवडणुकीचे नाद आता चांगलेच घुमायला लागलेत. पण अजून पक्षांच्या जाहीरनाम्यांचा पत्ता नाही. कोणत्या कार्यक्रमाच्या आधारावर लोकांकडे मतं मागणार किंवा लोकांनी निवडून दिलं तर कोणता कार्यक्रम राबवणार हे पक्षांनी अजून लोकांसमोर ठेवलेलंच नाही.
त्यानं अर्थात ङ्गारसं काही बिघडलेलं नाही. पक्षाचा निवडणूक जाहीरनामा या प्रकाराला एक अर्थशून्य कर्मकांड, या पलिकडे फारसा अर्थ उरलेला नाही. काही निवडणुकांनंतर मी असं पाहिलेलं आहे की पक्षनेत्यांच्या, नंतर बैठका होतात, की चला, निवडणुका झाल्या, आता जाहीरनाम्यातला कोणता भाग अंमलात आणायचा, ते ठरवू या.
हा जोक, फार गांभीर्यानं घेऊ नका. नेते-उमेदवार जाहीरनामाच काय, आख्खा पक्ष, विचारधारा, कार्यक्रम… काही म्हणता काहीच गांभीर्यानं घेत नाहीत. सगळ्या पक्षांमधून सगळ्या पक्षांमध्ये आवक-जावक चालू आहे. तिकिट नाही मिळालं, चाललो मी दुसरीकडे. मला मिळालं नाही हे एक वेळ चालू शकेल, पण माझ्या पक्षांतर्गत शत्रू/विरोधकाला मिळालं, चाललो मी दुसरीकडे. पक्षाचा आजचा प्रवक्ता उद्या दुसर्‍या पक्षाचा उमेदवार बनतो, एका रात्रीत!
२००९ च्या निवडणुकीत शिर्डी (राखीव) मतदारसंघात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी पुरस्कृत उमेदवार होते रामदास आठवले. त्यांना हरवलं सेना-भाजप चे उमेदवार भाऊसाहेब वाक्चौरेंनी. आपल्याशी दगा-फटका झाला म्हणून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीवर नाराज रामदास आठवले आता सेना-भाजप समूहात सामील आहेत, तर भाऊसाहेब वाक्चौरे वाटेवर मार खात खात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीकडे डेरेदाखल झाले.
परवा टीव्हीवरच्या एका कार्यक्रमात एका प्रवक्त्याला मी बोलताना ऐकलं, ‘आमच्या पक्षात असं नाही’, तेंव्हा मला हसू आलं. या सद्गृहस्थानं आदल्या दिवशीच त्या पक्षात प्रवेश केला होता, दुसर्‍या पक्षातून. ‘आमच्या’ म्हणताना त्याच्या नेमकं लक्षात असेल नं, आपण कुठल्या पक्षाबद्दल बोलतोय ते.
कशालाच काही अर्थ नाही. अर्थ फक्त ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’लाच आहे. पक्ष, संघटना, सिद्धांत, विचारधारा म्हणजे गळ्यातलं उपरणं, मफलर, स्कार्फ, दुपट्टा. ‘दीवार’ चित्रपटातल्या अमिताभ बच्चनला बारमध्ये भेटलेली हाय सोसायटी कॉल गर्ल विचारते, ‘तुमनेअभी तक मेरा नाम नहींपूछा…’. सलीम-जावेदच्या सूचनेनुसार, यश चोप्रानंसांगितलेल्या पद्धतीनंसिनेमातला अमिताभ म्हणतो, ‘क्या फायदा है, तुम अपनेनाम कपडों की तरह बदलती होंगी’ – इथे तर सगळे कपडे सुद्धा बदलावे लागत नाहीत, गळ्यातला उपरण्याचा रंग आणि त्यावरची अक्षरं बदलली की काम झालं.
या मजेदार सत्याचा एक अर्थ आहे की ले दे के सगळेच पक्ष एकसारखे आहेत – उडदामाजी काळे-गोरे. म्हणजेच एका सामान्य, स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा मांडून तो सगळ्याच पक्ष/उमेदवारांकडे – सर्व लोकांकडे सादर करायला योग्य स्थळ-काळ आहे.
Power to the People:
स्वतंत्र नागरिकाच्या जाहीरनाम्याची मध्यवर्ती संकल्पना ‘Power to the People’ ही आहे – असायला हवी. तिचा संबंध राजकीय, सैद्धांतिक विचारप्रणाली तथाकथित ‘उजवी’ की ‘डावी’ की मध्यममार्गी, लेफ्ट ऑफ द सेंटर की राईट ऑफ द सेंटर, एक्स्ट्रीम लेफ्ट की एक्स्ट्रीम राईट वगैरेशी नाही. भारतीय परिस्थिती समजावून घ्यायला हे तथाकथित ‘उजवे’ ‘डावे’ वगैरे पोथीनिष्ठ पर्याय कामी येत नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर गांधीजींनी सुचवलेली दिशा – ‘ज्यामुळे समाजाच्या शिडीवरच्या शेवटच्या माणसाच्या जीवनावरचं दुसर्‍याचं नियंत्रण कमी होऊन, स्वत:च्या जीवनावरचं स्वत:चं नियंत्रण वाढेल’ (असा स्व-शासित, स्व-नियंत्रित समाज) – तो आहे स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा. पूर्वार्धात त्याचे ३ मुख्य मुद्दे मांडलेले होते -
  1. गुड गव्हर्नन्स्,
  2. आर्थिक धोरणं,
  3. शिक्षण. म्हणून आता हा उत्तरार्ध
  4. काळा पैसा
    २५ पेक्षा जास्त वर्षांपूर्वीच्या चेलैय्या समितीनं सांगितलं होतं की देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा ५०% पेक्षा जास्त भाग ‘काळ्या’ – समांतर अर्थव्यवस्थेनं व्यापलाय. नंतरच्या २५ वर्षांत काळ्या पैशाचं प्रमाण प्रचंड वाढलंय. Bad money drives out good money – अर्थशास्त्रीय सिद्धांतानुसार देशाचं अर्थकारण आणि संपूर्ण राजकारण काळ्या पैशावर आधारित बनलं आहे. ही वाट विनाशाकडे जाते.
    लोकशाहीमध्ये पक्ष आणि निवडणुकीसाठी पैसा लागणारच. तो उत्तरदायी, पारदर्शक पद्धतीनं उभारण्याची, त्याचे हिशोब लोकांना सादर करण्याची व्यवस्था उभी केली पाहिजे. पक्ष आणि निवडणुका काळ्या पैशावर आधारित होऊ लागल्या तर लोकशाहीला काही अर्थच उरणार नाही. काळ्या पैशापाठोपाठ गुन्हेगारी जगत-आणि राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण येतं. ही परिस्थिती आता ‘आणीबाणी’ म्हणावी इतकी गंभीर झालेलीच आहे.
    इंग्रजांनी देशावर दीडशे वर्षं राज्य करताना जेवढी संपत्ती लुटून नेली, त्यापेक्षा जास्त काळा पैसा आज देशाबाहेरच्या बेनामी खात्यांमध्ये, व्यवहारांमध्ये आहे. ढोबळ मानानं ८ पेक्षा जास्त पंचवार्षिक योजनांना पुरेल एवढा काळा पैसा आज देशाबाहेर आहे. तर -
    अ) या मुद्द्यावर देशात ‘आर्थिक आणीबाणी’ लागूकेली पाहिजे.
    ब) देशांतर्गत गुन्ह्यांची अधिकृत नोंद करून, त्यानुसार देशाबाहेरचा सर्व काळा पैसा जप्त केला पाहिजे.
    क) त्यात गुंतलेल्यांची नावं जाहीर करून, त्यांची कायद्यानुसार चौकशी झाली पाहिजे.
    ड) निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर परकी चलनाच्या दरामध्ये झालेल्या गंभीर चढ-उतारांची चौकशी झाली पाहिजे.
    इ) काळ्या पैशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांना महामार्ग उपलब्ध करून दिल्यामुळे आपली लोकशाही, राजकारण, पक्षपद्धती, निवडणुका, आर्थिक विकास – सर्व काही गंभीर धोक्यात आहेत. बेनामी व्यवहारांचे महामार्ग बंद करून हा सर्व काळा पैसा देशाच्या विकास प्रक्रियेत खेळता होईल असे कायदे, कार्यक्रम आखले पाहिजेत.
    फ) सर्व पक्षांनी एकत्र बसून राष्ट्रीय सहमतीनं पक्ष आणि निवडणुकांचा आर्थिक कारभार काळ्या पैशानं न होता स्वच्छ, पारदर्शक पैशानं होईल, अशी पावलं उचलली पाहिजेत.

Sunday, April 6, 2014

स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा भाग २ (एकूण ४)


स्वतंत्र नागरिकाचा जाहीरनामा भाग  (एकूण ४)

नागरिकाच्या जाहीरनाम्यात असतील, असले पाहिजेत - असे हे काही राष्ट्रीय सहमतीचे कार्यक्रम -
१) गुड गव्हर्नन्स् -
                देशातली जनता राजकीय आणि सरकारी भ्रष्टाचार, अनास्था, अकार्यक्षमता, बेपर्वाई, उर्मटपणा, संवेदनशून्यता याला गांजलेली आहे. देशाचं सरकार स्वच्छ आणि कार्यक्षम हवं. ते लोकांना थेट उत्तरदायी हवं.
                लोकांची सरकारदरबारची कामं सरळपणे, सन्मानानं झाली पाहिजेत. पन्नास वेळा चकरा माराव्या न लागता झाली पाहिजेत. तशी न करणार्‍या, विलंब करणार्‍या सरकारी कर्मचारी/अधिकार्‍याला शिक्षेची तरतूद हवी. गुड गव्हर्नन्स् हा लोकांचा मूलभूत हक्क आहे. त्याचं जतन होईल अशी आवश्यक ती घटनादुरुस्ती आणि कायदे व्हायला हवेत. लोकसेवा गॅरंटी ऍक्ट, लोकपाल, व्हिसल् ब्लोअर ऍक्ट, नागरिक हक्काची सनद, ज्युडिशियल अकौंटॅबिलिटी बिल... इत्यादी मंजूर होऊन घटनात्मक यंत्रणांमध्ये मूलभूत आमूलाग्र परिवर्तन व्हायला हवं.
२) आर्थिक धोरणं -
                एकाच वेळी विकासाला चालना देत संपत्तीचं समतापूर्ण वाटप घडवून आणणारी आर्थिक धोरणं हवीत. सर्व काही सरकार करेल, म्हणणारी समाजवादी/साम्यवादी धोरणं, भारतासहित जगभर अयशस्वी ठरली आहेत. सरकारकडे अर्थव्यवस्थेची एकाधिकारशाही नको. त्यामुळे सत्तेचं केंद्रीकरण होतं, उद्यमशीलता मारली जाते, कार्यक्षमता सुद्धा कमी होते असाच जागतिक अनुभव आहे. पण त्याला उत्तर - दुसरं टोक, म्हणजे भांडवलशाही - नाही. अर्थात आपल्या देशात भांडवलशाही सुद्धा खरी, प्रामाणिक नाही, आहे ती खोटी खोटी (Crony Capitalism) भांडवलशाही राजकारणी आणि त्यांच्या बेनामी गुंतवणुका सांभाळत लोकांशीच (ग्राहकाशी) द्रोह करणारी भांडवलशाही आहे या देशात.
                हवी आहे ती खरी आणि खुली स्पर्धा. बुद्धिमत्ता, गुणवत्ता, उद्यमशीलता यांना चालना देणारी. याचा अर्थ सरकारनं अर्थव्यवस्थेतून अंग काढून घेऊन ती खाजगी क्षेत्राच्या हवाली करावी असा नाही. तर सरकारीउद्योग खाजगी क्षेत्राबरोबरच खुल्या स्पर्धेत हवेत. देशाची अजून तरी स्थिती पाहता सर्वसामान्य गोरगरीबांच्या हितसंबंधांचं रक्षण करायला सरकारच्या मध्यस्थीची आवश्यकता आहे. पण अर्थव्यवस्थेवर सरकारचं सर्व नियंत्रण नको. वस्तू आणि सेवांच्या उत्पादन आणि वितरणावर सरकारची एकाधिकारशाही नको. एकाधिकारशाही खाजगी क्षेत्राचीही नको. अकार्यक्षम अर्थव्यवस्थेचं मूळ एकाधिकारशाहीत आहे. ती खाजगी असो किंवा सरकारी. उत्तर खर्‍या खुल्या स्पर्धेत आहे. खाजगी क्षेत्रातल्या इतर प्लेअर्सप्रमाणेच सरकारसुद्धा अर्थव्यवस्थेतला एक प्लेअर’ - स्पर्धक असावं. त्यामुळे प्रिन्सिपल ऑफ्‌ चेक्स् अँड बॅलन्सेस्नुसार - सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रं एकमेकांशी स्पर्धा करणारी, सर्व पातळ्यांवरच्या ग्राहकाला उत्तम सेवा पुरवणारी राहतील. खाजगी क्षेत्राच्या संभाव्य नफेखोरीवर सरकारी पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे नियंत्रण राहील. तर सरकारी क्षेत्राच्या अनास्था-भ्रष्टाचार-अकार्यक्षमतेवर खाजगी पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे चेक्राहील. दोन्ही मिळून अर्थव्यवस्था गतिमान राहील.
                भारताच्या परिस्थितीचा अर्थ लावायला कोणत्याच साचेबंद उजव्याकिंवा डाव्यापोथ्या कामी येत नाहीत. भारताचा देशी रस्ता नेहमी मध्यमअसा "Third Way' आहे. अर्थव्यवस्थेसहित सर्व क्षेत्रांत भारतीय प्रतिभा सम्यक्मार्गानंच उत्तर शोधते. भारताचा एथॉस्’ ‘स्टेटपेक्षा सोसायटीजास्त सशक्त असण्यात आहे. याचा अर्थ व्यक्तीच्या आणि सार्वजनिक जीवनावर सरकार’ (स्टेट) या व्यवस्थेचं कमीत कमी नियंत्रण हवं. गांधीजींनी सुचवल्याप्रमाणे व्यक्तीच्या जीवनावर बाह्य व्यवस्थांचं नियंत्रण कमीत कमी राहात, त्या व्यक्तीचं स्वत:च्या जीवनावर स्वत:चं नियंत्रण वाढेल, अशी धोरणं हवीत. याचा अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात होणारा अर्थ आहे - प्रत्येक हाताला काम मिळेल, अशी - १००% रोजगाराचं उद्दिष्ट गाठणारी आर्थिक धोरणं हवीत.
                जागतिकीकरणाच्या जमान्यात अन्य देश किंवा बहुदेशीय कंपन्या भारतावर नियंत्रण मिळवतील याची भीती बाळगण्यापेक्षा भारतीय उद्योग आपल्या गुणवत्तेनं जागतिक बाजारपेठा जिंकतील - अशी आर्थिक धोरणांची दिशा आणि रचना हवी.
                विकासावर भर दिला तर संपत्तीच्या समतापूर्ण वाटपाची धोरणं अंमलात आणता येतील.
३) शिक्षण -
                ‘गुड गव्हर्नन्स्आणि खुल्या आर्थिक धोरणांबरोबरच भारतातल्या शिक्षणपद्धतीत आमूलाग्र बदल करत, ती जागतिक दर्जाची बनवण्याची धोरणं आणि कार्यक्रम आखायला हवेत. एकाच वेळी भारताचा समृद्ध आणि बहुविध वारसा जोपासत विविधतेतली एकतावाढवेल, आणि त्याच वेळी आधुनिकातल्या अत्याधुनिकतेचा केवळ स्वीकार किंवा अनुकरणच नाही, तर नेतृत्व करेल, नुसतं भूतकाळाचं आणि परंपरेचं पूजन नाही, तर त्या जतन करत, समृद्ध करत नव्या प्रतिभेनं नव्या परंपरा निर्माण करेल अशी शिक्षणाची रचना हवी.
                मनुष्यमात्र समान आहे, पण कोणत्याही दोन व्यक्ती एकसारख्या नाहीत - आणि बुद्धी आणि प्रतिभा प्रत्येक व्यक्तीकडे आहे, पण प्रत्येक व्यक्तीची बुद्धी वेगवेगळ्या क्षेत्रात चालते, हे लक्षात घेऊन प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या व्यक्तिमत्त्वाची, करियरची, जीवनाची स्वत:च्या मार्गानं जोपासना करता येईल अशी सर्व शिक्षणाची व्यवस्था हवी. याचा अर्थ, संपूर्ण शिक्षणाची पुनर्रचना स्व-ची ओळख(Knowledge of the Self) या सूत्राभोवती करायला हवी. स्वत:ला ओळखून जीवनाचं कार्यक्षेत्र निवडणं (केवळ टक्केवारी, रट्टेबाजी किंवा केवळ मेडिकल-इंजिनियरिंग नाही) आणि आपल्या निवडलेल्या क्षेत्रात उत्तमता आणि प्रतिभेची उंची गाठणं - हे शिक्षणपद्धतीचं मुख्य उद्दिष्ट हवं.
                यामुळे गुणवत्तेवर आधारित समतापूर्ण समाजव्यवस्थेच्या दिशेनं वाटचाल करता येईल.
                उदाहरणार्थ, बालवाडीपासून इंजिनियरिंग-मेडिकलसकट पी.एच्.डी. पर्यंत मातृभाषेतून शिकता येईल आणि त्याच वेळी इंग्लिशवर उत्तम प्रभुत्व मिळवता येईल - अशी "Bilingualism' या सूत्राभोवती शिक्षणपद्धती गुंलेली हवी.
                स्वातंत्र्याच्या एवढ्या वर्षांनंतरही आपण अजून १००% साक्षरतेचा टप्पा गाठलेला नाही, ही शरमेची गोष्ट आहे. त्याचबरोबरीनं प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा अत्यंत खालचा राहिला आहे. प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षणावर फार मोठ्या प्रमाणात सरकारचं नियंत्रण आहे. कमी दर्जा आणि सरकार-नियंत्रण यात बर्‍याच प्रमाणात कारण-परिणाम संबंध आहे. IITs हा अपवाद आहे, पण त्याचंही कारण IITs सरकारी शिक्षणसंस्था असल्या तरी त्यांना संपूर्ण स्वायत्तता आहे. अलिकडच्या वर्षांमध्ये केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री IITs च्या स्वायत्ततेचा गळा घोटायला निघाले होते. भारतातल्या उरल्यासुरल्या जागतिक गुणवत्तेच्या शिक्षणसंस्थाही खतम करण्याची ही सरकारीकरणाची योजना आहे. शिक्षणावर सरकारी देखरेख, सुसूत्रीकरण हवं, पण नियंत्रण नको - असा सम्यक्समतोल हवा.
                अजूनही आपण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान ६% निधी शिक्षणामध्ये गुंतवत नाही. जो काही निधी आज सरकारी पातळीला शिक्षणात गुंतवला जातो त्याचा जास्त फायदा एलिट’ - अभिजन वर्गालाच होतो. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणातल्या कमी दर्जाचा तोटा मुख्यत: बहुजन वर्गालाच होतो. एका अविद्येने इतके सारे केलेअसं महात्मा फुलेंनी सांगून दीडशे वर्षं उलटून गेली - तरी अजून ही स्थिती आहे - याची शरम बाळगत, परिस्थिती बदलायला युद्ध पातळीवर पावलं उचलायला हवीत.
                तसंच शिक्षणाचा अर्थव्यवस्था आणि उद्योग क्षेत्राशी नीट सांधा जुळलेला नाही. आपल्या शिक्षणपद्धतीत भविष्यदर्शी नियोजन कमी आहे. बदलत्या काळाच्या गरजा ओळखून शिक्षणव्यवस्थेची रचना करायला हवी. शिक्षणव्यवस्थेमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीची गरज आहे.

                प्राचीन जगाचे ऑक्सर्ड आणि केंब्रिज किंवा हार्वर्ड आणि MIT या भारतात नालंदा आणि तक्षशीला होते - याबद्दल केवळ भूतकाळात गुंतून न पडता - त्या भूतकाळापासून प्रेरणा घेत, आधुनिक नालंदा, तक्षशीला उभ्या करण्याची धोरणं आणि दिशा निश्‍चित करायला हवी.