बट्‌ मनमोहन सिंग इज अॅन ऑनरेबल मॅन!

लेखांक ९४

... आणि आपण सगळेच

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

बट्‌ मनमोहन सिंग इज अॅन ऑनरेबल मॅन!

पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी पत्रकार परिषद घेतली! कार्यबाहुल्या (शब्दाचा उच्चार कृपया नीट ठसठशीत करावा, नाहीतर गैरसमज होतील!) मुळे त्यांना पत्रकार परिषदा घ्यायला वेळ मिळत नाही. त्यामुळे नीटसं आठवतच नाही की ही त्यांची पंतप्रधान म्हणून पहिली पत्रकार परिषद की शेवटची? की पहिली तीच शेवटची? पण या भूतलाचे ठायी हे महदाश्चर्य घडिले. पंतप्रधान बोलते झाले.

    

आता जगातला न हसणारा एकमेव अद्वितीय सरदार बोलणार म्हटल्यावर अपेक्षा उंचावल्या होत्या. हे गृहस्थ हसतात कमी, बोलतात कमी, पण बोलतात तेव्हा मार्मिक मुद्द्याचं बोलतात यावर माझा पण विश्वास होता. त्यांनी आपली अर्थशास्त्रातली जागतिक प्रतिमा, रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची कारकीर्द, अर्थमंत्रीपदाची पाच वर्षं आणि पंतप्रधानपदाची दहा वर्षं, सर्व काही पणाला लावून, सखोल चिंतनाअखेरीस सांगितलं की

     मोदी पंतप्रधान झाल्यास देशाला फार मोठा धोका आहे (राहुल गांधी पंतप्रधानपदाला सर्वांत योग्य व्यक्ती आहे.) बरोबरच आहे. ते वाट्टेल ते कसं बोलतील? कारण मनमोहन सिंग इज अॅन ऑनरेबल मॅन!

     आता पंतप्रधान पूर्वनियोजित पत्रकार परिषद घेताय्‌त म्हटल्यावर सारं कसं पूर्वनियोजित असणारच की. उपस्थित पत्रकारांना सिक्युरिटी क्लियरन्स असणार. त्यांनी काय प्रश्न विचारायचे (आणि काय नाही विचारायचे) हेही पूर्वनियोजित असणार. भारताचं पंतप्रधानपद सांभाळणं काही खेळ नाही महाराजा! पंतप्रधानांना वेळ नसतो पत्रकार परिषद घ्यायला. ओबामाचं काय, सोपं काम आहे, त्याच्या पाठी संपूर्ण अमेरिकेची सत्ता आहे. मग तो आठवड्यातून ३ पत्रकार परिषदा घेईल नाहीतर काय! साधी काय ती बोस्टन मॅरेथॉन. त्यात काय तर फक्त दोन जण मेले, तर हा राष्ट्राध्यक्ष स्वत: पत्रकार परिषद घेतो. पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरं देतो. दहशतवादाला जशास तसं उत्तर देऊ म्हणतो. काय हा बालिशपणा आणि संयमाचा अभाव! पंतप्रधान, राष्ट्राध्यक्षानं कसं शत्रूशी संयमानं वागलं पाहिजे. जशास तसं वगैरे भाषा आपल्या देशांतर्गत राजकीय विरोधकांबद्दल वापरायची असते.

     ओबामानं मनमोहन सिंग यांच्याकडून शिकलं पाहिजे. पण अजून ओबामा लहान आहे, शिकेल हळूहळू. ओबामाचा जन्म झाला त्या सुमाराला मनमोहन सिंग त्यांचा एम्‌.फिल्‌./पी.एच्‌.डी. चा प्रबंध लिहीत होते, समाजवादी आर्थिक धोरणांमुळे सरकारीकरण, केंद्रीकरण, नोकरशाहीकरण होईल, उद्यमशीलता मारली जाईल असं मांडत होते. तेव्हा तर राहुल गांधींचा जन्मही झाला नव्हता. पुढे सरकारच्या आर्थिक प्रशासनात दाखल होऊन ते स्वकर्तृत्वावर चढत चढत देशाच्या सर्वोच्च अशा रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर पदापर्यंत पोचले. राजीव गांधींची भीषण हत्या आणि देशासमोर फसलेल्या समाजवादी आर्थिक धोरणांमुळे उभं राहिलेलं दिवाळखोरीचं संकट अशा वेळी कॉंग्रेसला, पंतप्रधान नरसिंह राव यांना मनमोहन सिंग यांची आठवण झाली. त्यावेळी ओबामा साधा सिनेटर सुद्धा नव्हता. त्या ओबामानं मनमोहन सिंग यांची शिकवणी लावणं आवश्यक आहे.

     आता पंतप्रधानांची पत्रकार परिषद म्हटल्यावर आपल्याला वाटेल जागतिक परिस्थिती, तापमान वाढ, पर्यावरण, अमेरिकेची अफगाणिस्तानातून माघार, पाकिस्तान, चीन, दहशतवाद, नक्सलवाद, आर्थिक विकासाचा खुंटलेला दर, स्त्रियांवरचे अत्याचार, प्रचंड भ्रष्टाचार, अन्न-पाणी सुरक्षा... असल्या काहीतरी मुद्द्यांविषयी ते बोलतील. पण आपल्या पंतप्रधानांनी अशा दुय्यम मुद्द्यांना थेट फाटा देत, देशासमोरच्या सर्वांत महत्त्वाच्या, सर्वांत गंभीर आव्हानाला हात घातला,

     नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यास देश बरबाद होईल.

     आणि ते काही गैर कसं बोलतील?

     कारण मनमोहन सिंग इज अॅन ऑनरेबल मॅन.

     अशा वेळी शेक्सपियर आपला केवढा मोठा आधार असतो.

     रोमकरता प्रचंड मोठे विजय संपादन करून दिग्विजयी ज्युलियस सीझर (आजकाल ‘दिग्विजय’ शब्द वापरायची मला भीती वाटायला लागली आहे) रोमकडे परतत होता. तो इतका लोकप्रिय झाला होता की रोममधल्या प्रस्थापित (आणि भ्रष्ट) राज्यकर्त्यांना त्याची भीती वाटत होती. तो हुकुमशहाच बनेल याची त्यांना खात्री होती. म्हणून सीझरचा मानसपुत्र मानला जाणार्‍या ब्रुटसनं सीझर सिनेटमध्ये प्रवेश करताना ‘आईड्‌स्‌ ऑफ्‌ मार्च’च्या मुहूर्तावर सीझरचा मर्डर केला. कटवाल्यांनी सीझरचा जिवलग मित्र मार्क अँटनी खुनाच्या वेळी सिनेटपासून लांब असेल अशी व्यवस्था केली होती. सीझरचा खून झाल्यावर रोमन नागरिक प्रचंड खवळले. सिनेटसमोर जमून ब्रुटस अँड कं.च्या निषेधाच्या घोषणा करायला लागले. कटवाल्यांना कळलं की लोक आपल्याला इथंच खतम करतील. तोपर्यंत मार्क अँटनीही पोचला. तो उत्तम वक्ता होता, तो खवळलेल्या जनसमुदायाला शांत करू शकेल, लोकही त्याचं ऐकतील कारण तो सीझरचा मित्र. कटवाल्यांसाठी तीच तर समस्या होती, कारण तो सीझरचा मित्र होता आणि उत्तम वक्ता होता. म्हणून कटवाल्यांनी मार्क अँटनीला अट घातली की कटवाल्यांविरुद्ध काहीही बोलायचं नाही, फक्त सीझरला श्रद्धांजली वाहायची. अट मान्य करून, मार्क अॅटनी रोमन नागरिकांना सामोरा आला,

     मार्क अँटनीचं भाषण शेक्सपियरनं आपल्या शाश्वत कालातीत लेखणीनं अजरामर करून ठेवलंय.

     ते ज्युलियस सीझर नाटकात, चित्रपटात, आता दिवंगत झालेला - पण सार्वकालिक श्रेष्ठ अभिनेता - लॉरेन्स ऑलिव्हिए - नं तितक्याच शाश्वत कालातीत अभिनयानं सादर केलंय.

     ‘फ्रेन्डस्‌ रोमन्स, कंट्रीमेन’ मार्क अँटनी म्हणाला...

     समोरच्या खवळलेल्या समुदायातल्या अनेकांची खात्री होती की ज्युलियस सीझर एक अती महत्त्वाकांक्षी अत्याचारी हुकुमशहा होता. ब्रुटसनं त्याला मारलं म्हणजे रोमप्रती आपलं कर्तव्यच बजावलं, याची त्यांना खात्री होती, त्यांनी सुद्धा मार्क अँटनीला दम दिला की ब्रुटस विरुद्ध एक शब्द उच्चारायचा नाही,

     मार्क अँटनी म्हणाला, मी इथे सीझरला गाडायला आलोय, त्याची स्तुती करायला नाही. तो माझा मित्र होता. दिलदार होता. पण म्हणून काय झालं, ब्रुटस म्हणतो, सीझर अती महत्त्वाकांक्षी होता, तर ते खरंच असलं पाहिजे, कारण

     ब्रुटस इज अॅन ऑनरेबल मॅन.

     सीझरला अनेक राज्यं-साम्राज्यांचे मुकुट आपणहून देण्यात आले होते, पण त्यानं ते नाकारले. तो रोमच्या जनतेसाठी रडायचा. अती महत्त्वाकांक्षी माणूस जास्त मुर्दाड असावा लागतो, पण ब्रुटस म्हणतो तो अती महत्त्वाकांक्षी होता,

     अँड ब्रुटस इज अॅन ऑनरेबल मॅन.

     मार्क अँटनी खिशातून एक मसुदा काढत म्हणाला हा रोमन जनतेला अधिकार बहाल करून खरं प्रजातंत्र स्थापण्याचा सीझरचा मसुदा आहे, त्याची सीझरनं माझ्याशी चर्चा केली होती, तो सिनेटमध्ये आज सादर करणार होता, ब्रुटस म्हणतो तो अती महत्त्वाकांक्षी होता,

     अँड ब्रुटस इज अॅन ऑनरेबल मॅन.

     मनमोहन सिंग इज अॅन ऑनरेबल मॅन. ते म्हणतात तर खरंच नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यास देशाला मोठा धोका असला पाहिजे.

     मनमोहन सिंग म्हणाले २६/११ च्या मुंबईवरच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर जनतेनं आम्हाला पुन्हा निवडून दिलं म्हणजे आमच्या कारभारावर मान्यतेची मोहोर उमटवलीय. तसं नरेंद्र मोदींना गुजरातच्या जनतेनं तीनदा निवडून दिलं, पण तो जातीयतावाद्यांचा विजय असला पाहिजे, जातीयतावादापासून देशाला धोका आहे, देशासमोर सर्वांत मोठा धोका नरेंद्र मोदी आहे,

     कारण मनमोहन सिंग इज अॅन ऑनरेबल मॅन.

     फेब्रुवारी-मार्च २००२ मध्ये गोध्रा-कांडनंतर गुजरातमध्ये जे घडलं ते नितांत दु:खद आणि अन्यायकारकच होतं. त्यानंतर बारा वर्षं झालेल्या सर्व तपास-चौकशा-निकालांनी नरेंद्र मोदींचं निर्दोषत्व सिद्ध केलंय. सुप्रिम कोर्टानं नेमलेल्या स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम (SIT) नं त्यांना ‘क्लीन चिट्‌’ दिली. तिस्ता सेटलवाडनं ताणून धरलेल्या बेस्ट बेकरी केसच्या प्रत्यक्ष साक्षीदार समजल्या गेलेल्या झाहिरा शेखविरुद्ध न्यायालयानं ‘पर्जरी’ - म्हणजे न्यायालयासमोर शपथपूर्वक खोटं बोलण्याबद्दल शिक्षा सुनावली. भाजप च्या महिला आमदाराला जन्मठेपेची शिक्षाही झाली, पण नरेंद्र मोदींना व्यक्ती किंवा मुख्यमंत्री म्हणून दोषी ठरवता येईल असं काहीही सापडत नाही. इशरत जहॉं आणि सोहराबुद्दिन एन्काउंटर प्रकरणात नरेंद्र मोदींना लटकवण्यासाठी केंद्र सरकारनं CBI  ला IB च्या मागे लावून दिलं. देशाची एक गुप्तहेर संघटना दुसर्‍या गुप्तहेर संघटनेवर केस करतेय असं अद्भुत चित्र दिसून आलं. सुपर-कॉप केपीएस्‌ गिल्‌ म्हणाले की नरेंद्र मोदींनी दंगली थांबवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. त्यासाठी बळ अपुरं पडतंय असं दिसल्यावर आसपासच्या राज्यांची मदत मागितली. पण एकाही राज्यानं मदत पुरवली नाही आणि आता, अहमदाबादच्या दंगलीत मारल्या गेलेल्या कॉंग्रेस खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी जाकिया जाफरी यांचे विविध अर्ज न्यायालयाच्या विविध पातळ्यांना फेटाळले गेले, पण मनमोहन सिंग म्हणतात, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तर देशाला धोका आहे, खरंच आहे, कारण

     मनमोहन सिंग इज अॅन ऑनरेबल मॅन.

     नरेंद्र मोदींनी गुजरातचा विकास घडवला. राज्यातल्या निवडणुका सुद्धा विकासाच्या मुद्द्यावर जिंकल्या. त्या जिंकताना आणि विकासाच्या योजना राबवताना मुस्लिम समाजासहित सर्व घटकांना सामावून घेतलं. गुजरातमधला मुस्लिम समाज सुद्धा नरेंद्र मोदींबाबत समाधानी आहे (पण ते जातीयतावादी दहशतवादामुळे असलं पाहिजे). शरद पवार, राज ठाकरे, अमरिंसह यादव आणि विजय दर्डा इ... सर्वपक्षीय नेत्यांनी सुद्धा गुजरातचा विकास आणि नरेंद्र मोदींच्या सर्वांना बरोबर घेऊन जाणार्‍या नेतृत्वाबाबत अनुकूल मतप्रदर्शन केलं. बंगालमधल्या ‘डाव्या’ विकासविरोधी अतिरेकाला वैतागलेल्या टाटांच्या नॅनोसाठी नरेंद्र मोदींनी पायघड्या अंथरल्या. त्या विकासाभिमुख दृष्टिकोनाला रतन टाटांनी प्रशस्तीपत्रक दिलं. आता मांडलेला कार्यक्रमही विकासाला, रोजगाराला चालना देणारा आहे. पण मनमोहन सिंग म्हणतात, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तर देशासमोर धोका आहे, खरंय, कारण

     मनमोहन सिंग इज अॅन ऑनरेबल मॅन.

     त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम अडखळून पडलाय आणि विकासाचा वेग समाजवादी आर्थिक धोरणांच्या कालखंडाप्रमाणे लाजिरवाण्या ४% वर आलाय. आपल्याला सांगितलं जातं की २००८ च्या अमेरिकेतल्या ‘सबप्राईम क्रायसिस्‌’ आणि युरोपमधल्या ‘सॉव्हरिन डेट क्रायसिस्‌’ मुळे सर्वच उभरत्या अर्थव्यवस्थांचा (EMEs : Emergency Market Economies) विकासदर खाली आलाय. खरंय. पण त्यात भारताचा जास्तच खाली आलाय. दहा वर्षांतल्या कारकीर्दीतली नाव घेण्याजोगी २ ठळक पावलं - अमेरिकेशी नागरी सहकार्याचा आण्विक करार आणि ‘मल्टी ब्रॅण्ड रीटेल’ क्षेत्र थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुलं करणं - दोन्ही पावलं अडखळून, अडकून पडलीत. आणि आता अरिंवद केजरीवालांनी दिल्लीत ‘मल्टी ब्रॅण्ड रीटेल’ क्षेत्रातली थेट विदेशी गुंतवणूक बंदच केली.

     पण देशासमोरचा धोका नरेंद्र मोदी आहे.

     दौलतबेग ओल्डीमध्ये चीनची घुसखोरी हा ‘लोकल इश्यू’ आहे! पाकिस्तानशी मैत्री वार्ता कोणत्याही परिस्थितीत थांबता कामा नयेत, २-५ जवानांची मुंडकी कापली म्हणून काय झालं! भ्रष्टाचार आणि सरकारी अकार्यक्षमतेचा टाटांना एवढा त्रास होत असला तर त्यांनी विदेशात गुंतवणूक करावी. नक्सलवाद नाही, दहशतवाद नाही, भारताला सर्व बाजूंनी घेरणारा चीन नाही, त्या चीनचा ‘ऑल वेदर’ मित्र पाकिस्तान नाही, भारतासमोरचा सर्वांत मोठा धोका आहे नरेंद्र मोदी.

     व्हॉट्‌ अॅन ऑनरेबल मॅन मनमोहन सिंग इज!

‘आप’चा अन्वयार्थ

लेखांक ९३

... आणि आपण सगळेच

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

 

 ‘आप’चा अन्वयार्थ

                                                   

२०१४ ची लोकसभा निवडणूक नुकतीच नव्या चित्तथरारक प्रांगणात प्रवेश करती झाली आहे.

     एप्रिल-मे मध्ये एकूण ५ टप्प्यांत ही लोकसभा निवडणूक होईल. १ जूनपूर्वी पुढची, म्हणजे १६ वी लोकसभा अस्तित्वात यावीच लागेल.

      २०१४ ची ही लोकसभा निवडणूक दर ५ वर्षांनी होणार्‍या रुटीन निवडणुकीप्रमाणे असणार नाही.

     सरासरी ५ वर्षांतून एकदा अपेक्षित असलेल्या या निवडणुकांचीही मला एक गंमत वाटते. प्राचीन भारतातल्या लोककल्याणकारी राजांच्या कथा पाहिल्या तर एक समान वर्णन दिसतं. उदा. सम्राट हर्षवर्धन दर ५ वर्षांनी प्रयाग तीर्थावर मेळावा भरवून सर्व खजिना रिकामा करत असे. (त्याला कोणत्या निवडणुका जिंकायच्या होत्या?) काळानुसार दर ५ वर्षांनी खजिना रिकामा करण्याच्या पद्धती बदलतात म्हणायचं. आताही निवडणुका तोंडावर आल्या की लोकप्रिय घोषणांची खैरात केली जाते, (खरंतर अशा शेवटच्या क्षणांना केल्या जाणार्‍या घोषणांना मतदार बळी पडत नाही) खजिना रिता केला जातो, किंवा आताशा, खजिना रिताच असतो! त्यामुळे धडाधड लोकप्रिय घोषणा करायला जातं काय? भारतीय लोकशाहीमध्ये आता ‘अँटी-इन्कबन्सी’ घटक इतकं काम करतो की निवडणुकीला सामोरं जाताना सत्ताधारी पक्षालाच धाकधुक वाटत असते, परत आपण सत्तेत येऊ याची खात्री वाटत नसते. त्यामुळे सत्ताधारी पक्ष पाळताच येणार नाहीत अशा आश्वासनांची उधळपट्टी करतो. त्यांचं बजेट, त्यांची राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार वैधता, किंवा निर्णय आधी फाईलवर किंवा मंत्रीमंडळात घेऊन, मग जाहीर करणं असले किरकोळ प्रश्न उद्भवतच नाहीत. विरोधी पक्षाला तरी कुठे विश्वास असतो की आपण सत्तेत येऊ, अन्‌ दिलेली वचनं पाळावी लागतील. त्यामुळे तेही दनादन आश्वासनं देत सुटतात. मुळात आपल्या सध्याच्या वैयक्तिकपासून राष्ट्रीय जीवनापर्यंत, दिलेला शब्द पाळायचा असतो ही संकल्पनाच विसरलेली आहे. हा गुण समाजव्यवस्थेच्या (system) आडात नाही तर त्या अंतर्गत आकाराला येणार्‍या राजकीय व्यवस्थेच्या र्(sub - system) पोहर्‍यात कुठून येणार? तेव्हा निवडणुकीत वाट्टेल ती वचनं द्यायची, जनता सुद्धा त्यांना फार गांभीर्यानं घेत नाही, निवडून आल्याच्या दिवसापासून ‘जुगाड’ करून शब्दांची फिरवाफिरवी चालू होते - मी तसं म्हणालो नव्हतो, मला तसं म्हणायचं नव्हतं, माझ्या म्हणण्याचा तसा अर्थ नव्हता... आणि अखेर, ‘मीडिया’नं माझे शब्द संदर्भ सोडून, मोडतोड करून सादर केले - (आणि हे अनेकदा खरंही असू शकतं.)

     तर ही येती २०१४ लोकसभा निवडणूक मात्र अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरणार आहे. भारताच्या भवितव्यावर तिचे दीर्घ काळ परिणाम दिसत राहतील. अनेक अर्थांनी ही निवडणूक भारताच्या ‘आत्म्या’ची निश्चिती करणारी (It’s a fight for the heart & soul of India) ठरणार आहे. ‘भारत’ म्हणजे काय आणि पुढच्या काळात तो काय वाटचाल करणार हा निर्णय या निवडणुकीतून लागणार आहे.

     यापूर्वीची, स्वतंत्र भारताच्या वाटचालीतली सर्वांत ऐतिहासिक, क्रांतिकारक निवडणूक आहे मार्च १९७७ मधली आणीबाणीच्या कालखंडात, विरोधी पक्षनेत्यांना तुरुंगात डांबून आणि राज्यघटना, मूलभूत हक्क गुंडाळून ठेवलेले असताना ही निवडणूक झाली. पण बघता बघता, तुरुंगातूनच कॉंग्रेसला राष्ट्रीय पर्याय म्हणून उभा राहिला, जनता पक्ष, जानेवारीत, तो मार्चमध्ये दिल्लीत सत्तेत आला. तितक्याच ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारक ठरू शकतील अशा लोकसभा-२०१४ ला आकार येत चालला आहे.

     केंद्रातलं (UPA) चं सरकार सत्तेतली १० वर्षं पूर्ण करताना पूर्णपणे बदनाम झालेलं आहे. आपली विश्वासार्हता लयाला गेलेली आहे याची जाणीव असलेलं सरकार (fighting with its back to the wall) एकीकडे शेवटची धडपड म्हणून अन्न सुरक्षा, लोकपाल वगैरे आणून राहुल गांधींचं नेतृत्व ‘प्रोजेक्ट’ करू पाहतं. तर दुसरीकडे नरेंद्र मोदींच्या रूपानं उभं राहात असलेलं जबरदस्त आव्हान कुठल्या तरी खर्‍या-खोट्या कायदा-सुव्यवस्था विषयक गुंत्यात लटकवू पाहतं. पण जाणार्‍या प्रत्येक दिवसागणिक (UPA) -कॉंग्रेस-राहुल गांधी निष्प्रभ, निस्तेज ठरत चालले होते. आणि यापूर्वी वाजपेयींनंतर नेतृत्व नसलेला, २००४ ची लोकसभा निवडणूक अगदी अनपेक्षितपणे हरलेला, प्रमोद महाजनच्या मृत्यूचा फास गळ्याभोवती आवळलेला, गोंधळलेला, दिशा आणि आपली भूमिका विसरलेला भाजप, आता नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली दमदारपणे, कुशलपणे २७२+ कडे वाटचाल करत होता. मीडियातल्या अनेक ‘पॉवरफुल’ घटकांना नरेंद्र मोदी-भाजप चा हा अप्रतिहत उदय पसंत नव्हता. त्यांनी खर्‍याचं खोटं खोट्याचं खरं करायचे कितीही प्रयत्न केले तरी नरेंद्र मोदी-जादू पसरत चाललीच होती. पहिल्यांदा मतदानाला उतरणारा तरुण वर्ग फार मोठ्या प्रमाणावर नरेंद्र मोदींच्या मागे असल्याचं दिसत होतं.

     या वातावरणात ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या रूपानं ‘सेमी-फायनल’ झाली.
८ डिसेंबरला मतमोजणी झाली आणि धक्कादायक शक्यता समोर यायला सुरुवात झाली.

     छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेशमध्ये भाजपनं सत्ता टिकवली. मध्यप्रदेशमध्ये तर २/३ बहुमताच्या पार जात आपल्या सरकारला जनमताचा कौल मिळवला. राजस्थानमध्ये भाजपनं कॉंग्रेसकडून सत्ता हिसकावून घेत २/३ बहुमताकडे वाटचाल केली. पण देशाचं लक्ष वेधून घेतलं दिल्लीतल्या घटनांनी.

     दिल्ली विधानसभेत सत्ताधारी कॉंग्रेस २ आकडी संख्या सुद्धा गाठू शकला नाही. कॉंग्रेसचा घोडा ८ वरच अडकला. भाजप ३२ जागा मिळवून सर्वांत मोठा पक्ष ठरला, पण स्पष्ट बहुमत गाठून स्वत:चं सरकार बनवायला भाजपला ४ जागा कमी मिळाल्या. तर सर्व अंदाज, निवडणूकपूर्व - निवडणुकीनंतरच्या पाहण्या, पंडित... सर्वासर्वांचे अंदाज सर्वस्वी खोटे ठरवत ‘आम आदमी पक्षा’नं तब्बल २८ जागा जिंकल्या. स्वत: अरिंवद केजरीवालनी कॉंग्रेसच्या दिग्गज - ज्यांची स्वत:ची प्रतिमा चांगली होती - त्या साक्षात शीला दीक्षितना कचकावून २५००० मतांनी हरवलं. मध्यंतरी दिल्लीत झालेल्या एका बैठकीत (मी त्या बैठकीला उपस्थित होतो) भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनात आण्णा हजारे आणि केजरीवाल यांची वाट वेगळी झाली. खरंतर आधी रामलीला मैदानावर उपोषण-आंदोलन आवरतं घेताना आण्णांनी जाहीर केलं होतं की ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत ते स्वत: कॉंग्रेसविरोधी मतदान करण्याचं आवाहन करणार आहेत, पर्यायी उमेदवार सुद्धा देणार आहेत. पण पुढे त्यांनी भूमिका बदलली. जनआंदोलनानं पक्ष बनून निवडणुकीच्या राजकारणात पडू नये अशी भूमिका आण्णांनी घेतली. (दिल्लीच्या बैठकीत खूप वेगळ्या कारणांसाठी - मीही असंच म्हणालो होतो - त्याचं मुख्य कारण सत्तेवर अंकुश ठेवणारं पक्षनिरपेक्ष लोकसंघटन हवं होतं.)

     या बैठकीत वयोवृद्ध घटनातज्ज्ञ शांतिभूषण (प्रशांत भूषण यांचे वडील) यांनी १९७७ च्या जनता पक्षाचा दाखला देत, जनतेला पर्याय देण्याची गरज आहे आणि असा पर्याय विजयापर्यंत पोचू शकतो असा आशावाद व्यक्त केला होता. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतल्या ‘आप’च्या यशानं तो खरा ठरला. ‘आप’नं दिल्ली विधानसभेत मिळवलेल्या २८ जागांपैकी १७ जागा कॉंग्रेसकडून तर ११ जागा भाजपकडून खेचून घेतल्यात. याच्या अजून खूप विश्लेषणाची गरज आहे, त्यासाठी अजून खूप तपशील हवा, पण हाताशी जो तपशील आहे त्यावरून एवढं तर निश्चितच दिसून येतं की भाजपला दिल्लीत सत्तेत येण्यापासून (आणि विधानसभा निवडणुकीत ४-० नं जिंकण्यापासून) ‘आप’नं रोखलं. दिल्लीच्या चित्रात ‘आप’ नसता तर तिथेही भाजप सत्तेत आला असता.

     निवडणुकीचे निकाल लागताना केजरीवालनी भूमिका जाहीर केली होती की आम्ही कुणाचा पाठिंबा मागणार नाही, कुणाला पाठिंबा देणार नाही, जबाबदार विरोधी पक्षाची भूमिका बजावू आणि आमचा कार्यक्रम अंमलात आणणार्‍या सरकारला ‘इश्यू’ बेस्ड पाठिंबा देऊ. ही भूमिका अत्यंत पारदर्शक आणि चळवळीचं, जनादेशाचं पावित्र्य टिकवणारी होती, असं मलाही वाटलं होतं.

     पुढे चक्रं कुठे कशी फिरली काही कळायला मार्ग नाही. कोणातरी उद्योगपतीनं कॉंग्रेस-आप ची युती घडवून आणली असं नितिन गडकरी म्हणतात. पुरावा द्या असं कॉंग्रेस-आप म्हणतात. पण राजकारण कळणारे जाणकार अशी शक्यता असू शकते हे नाकारणार नाहीत. कालपर्यंत मुख्यत: ज्या पक्ष आणि सरकारच्या भ्रष्टाचारावर टीका केली - त्याविरुद्ध आंदोलन केलं, त्यांचीच मदत घेऊन ‘आप’नं दिल्लीतलं सरकार बनवलं. त्याबाबत पुन्हा जनमताचा कौल घेण्याचा एक प्रयोग करण्यात आला आणि ‘आप’नं सरकार बनवावं - कॉंग्रेसची मदत घेऊन, याला जनमताचा कौल असल्याचं सांगितलं गेलं. त्या जनमत संग्रहाला काही शास्त्रशुद्धता नाही, गोळा झालेल्या ५ लाख अभिप्रायांपैकी ४ लाख दिल्लीबाहेरचे होते. जनमताचा हा अभिनव कौल संगणकावर घेण्यात आला, त्याची वैधता शंकास्पद आहे. १ लाख दिल्लीकर मतदारानं कॉंग्रेसबरोबर सरकार बनवा म्हणणं सहज शक्य आहे, कारण ‘आप’ला २८ जागा मिळताना त्याहून खूप जास्त मतं मिळालेली आहेत. शिवाय कॉंग्रेस सद्धा त्यात भर घालू शकते.

   

  पण आत्ताचं हे वास्तव आहे की ‘आप’नं कॉंग्रेसच्या मदतीनं सरकार बनवणं सर्वसाधारणपणे जनतेनं मान्य केलंय. राजकारणात अशा ‘स्ट्रॅटेजीज्‌’ आखाव्याच लागतात अशी लोकांची सुद्धा धारणा दिसून येते. ‘आप’ कालपर्यंत कॉंग्रेसवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत होता, आता कॉंग्रेसचा भ्रष्टाचार संपला का, त्यांना पाठिंबा कसा काय चालतो हे प्रश्न लोकांना पडताना दिसत नाहीत. ‘माध्यमं’ विचारत नाहीत. केजरीवाल आणि ‘आप’चे कॉंग्रेस, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वड्रा, डी.एल्‌.एफ्‌. हे आरोप आता थांबले आहेत. आणि केंद्र सरकारनं ‘आप’ला मिळणार्‍या निधीची चालू केलेली चौकशी सुद्धा सध्या थांबलेली आहे. सामूहिक स्मृती अल्पजीवी असते. कॉंग्रेस आणि आप दोघांनी आपापली अस्त्रं ‘पुढच्या योग्य’ वेळेसाठी राखून ठेवलेली असतील. आता विश्वासदर्शक प्रस्ताव सिद्ध झाला आणि ६ महिने तरी केजरीवाल सरकार आता पडत नाही - लोकसभा निवडणूक त्यापूर्वी होतेच आहे - असं सर्व चित्र निश्चित झाल्यावर केजरीवाल आक्रमक भूमिका घेऊन कॉंग्रेसची लक्तरं काढू शकतात. पण सध्या तरी त्यांनी मुख्यत: मोदी-भाजप वर तोफ डागली आहे. नरेंद्र मोदींसमोर राहुल गांधी फिके पडत असल्याच्या चित्रामुळे काळजीत पडलेल्या (मीडिया सहित) अनेकांना ‘आप’ आणि केजरीवालच्या रूपानं अचानक आशेचा किरण सापडलाय. दिल्लीत भाजपला सत्तेत येण्यापासून ‘आप’नं रोखलं. तेच उद्या संपूर्ण देशात घडू शकतं. भाजप सर्वांत मोठा पक्ष, पण २७२ पर्यंत पोचण्यात कमी, म्हणून सरकार बनवू शकत नाही.

     केजरीवाल यांनी आत्तापर्यंत सांगितलेली आर्थिक धोरणं पुन्हा एकदा समाजवादी, सरकारीकरण आणि केंद्रीकरण करणारी आहेत. घड्याळाचे काटे उलटे फिरवून आर्थिक सुधारणांचा विरोध करणारी आहेत. काश्मिर भारताचा अविभाज्य घटक नाही असं केजरीवालचे सहकारी प्रशांत भूषण म्हणाले. त्यावर स्वत: केजरीवाल किंवा ‘आप’नं अजूनपर्यंत काही सांगितलेलं नाही. इस्लामिक दहशतवादाचं उघड उघड समर्थन करणारे समाजवादी पक्षाचे खासदार कमाल फारुकी - त्यांना मुलायमिंसग यादवांनी पक्षातून काढून टाकलं. त्यांची आणि केजरीवाल यांची गाठभेट झाल्याच्या वार्ता आहेत. पण सध्या तरी जनतेला त्याविषयी घेणं-देणं नाही हे सत्य आहे. दिल्लीकरांना वीज, पाणी फुकट देण्याचं वचन पाळताना, ‘मुळात फुकट कधी काही नसतं’ आणि वीज-पाणी फुकट दिलं तर त्याची भरपाई कुठून करणार - साधनसंपत्ती कुठून जमवणार - असे प्रश्न जनतेलाही पडत नाहीत, मीडिया विचारत नाही. सध्या तरी समाज ‘आप’ दिल्लीत सत्तेत येणं आणि केजरीवाल मुख्यमंत्री बनणं यांनी भारावून गेलेला आहे. कॉंग्रेसवर नाराज असलेलं जे ‘व्होट’ भाजप कडे जाऊ शकलं असतं - त्यामुळे भाजप ची सिटं वाढली असती - त्या ‘व्होट’ला ‘आप’च्या रूपानं एक पर्याय उभा राहिलेला आहे. सगळेच प्रस्थापित पक्ष भ्रष्ट आहेत म्हणणारा एक मोठा वर्ग, मतदानापासून दूर राहणारा सुशिक्षित मध्यमवर्ग आणि प्रथम मतदारांसहित तरुण वर्गाची ‘आप’नं आत्ता पकड घेतली आहे असं दिसून येतं. त्यांचा देशव्यापी प्रभाव पडू शकेल अशा शक्यता तयार झाल्या आहेत. एक जनआंदोलन देशाच्या राजधानीत सत्तेपर्यंत पोचलं या वास्तवानं आज तरी जनमानसाची पकड घेतली आहे.