कॉंग्रेस : कथा आणि व्यथा

...आणि आपण सगळेच

लेखांक १२३

    

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

कॉंग्रेस : कथा आणि व्यथा

स्वातंत्र्यानंतर भारताच्या वाटचालीत १६ मे २०१४ या तारखेची नोंद, आत्ता सुद्धा ‘ऐतिहासिक’ या सदराखाली झालेली आहे; लोकांनी या तारखेला स्वतंत्र भारतात स्वबळावर सरकार बनवू शकणारं बहुमत, प्रथमच, एका कॉंग्रेसेतर पक्षाला दिलं -

    आता ही ऐतिहासिकता तारखेच्या तांत्रिकतेशीच थांबणार की भारताला समृद्ध समर्थतेकडे घेऊन जाणारी ठरणार, हे या सरकारच्या कारभारावरून ठरेल.

    स्वबळावर सत्तेत येण्यानं, भाजप च्याही वाटचालीतला एक निर्णायक टप्पा गाठला गेला.

    तर संसदेतली सर्वांत नीचांकी संख्या साध्य करून कॉंग्रेसनंही वाटचालीतला निर्णायक टप्पा गाठला.

नामा म्हणे त्या असावे कल्याण

    लोकशाही व्यवस्थेचं सौंदर्य हे आहे की ती कुणालाच सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन जन्माला आल्यासारखी जगू देत नाही. तरी सत्तेत आलेल्यांना पुन्हा पुन्हा सत्तेचा मद येतो हे पहिलं जागतिक आश्चर्य आहे. खरंतर लोकशाही व्यवस्थेचा निरोपच आहे, की सत्ता मिळाल्यानं चढून जाऊ नका, गमावल्यानं खचून जाऊ नका. सत्ता मिळालेल्यांवर लोकांनी विश्वास व्यक्त करतानाच त्याहून मोठी जबाबदारी सोपवलीय. त्याला पुरे पडलात तर परत निवडून याल, नाही, तर लोक परत दुसरा (किंवा मूळचाच) पर्याय आजमावून पाहतील.

    ज्यांच्याकडून लोकांनी सत्ता काढून घेतली त्यांनाही जनादेशाचा निरोप आहे, की अंतर्मुख होऊन चिंतन करा, धडा घ्या, स्वत:त बदल घडवून नवी धोरणं आखा, पक्षाची नवी रचना करा, लोकांचा विश्वास परत संपादन करा.

    अखिल भारतीय कॉंग्रेसला राजकीय पर्याय सुद्धा अखिल भारतीयच हवा - एकापेक्षा जास्त असले - तरी चालेल, पण पर्याय सुद्धा अखिल भारतीयच असणं लोकशाहीच्या, देशाच्या जास्त हिताचं आहे. तर आता, अखिल भारतीय कॉंग्रेसला समर्थ पर्याय म्हणून असाच अखिल भारतीय पर्याय भाजप च्या रूपानं आकाराला आला. या प्रक्रियेचं कोणीही नि:पक्षपाती नागरिक स्वागतच करेल.

    १९८४ च्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये इंदिराजींच्या हत्येनंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत देशाची सुरक्षितता, ‘सहानुभूतीची लाट’ आणि राजीव गांधींची ‘मिस्टर क्लीन’ ही प्रतिमा - यामुळे लोकांनी कॉंग्रेसच्या पदरात भरभरून दान टाकलं. त्यावेळच्या ५३३ च्या सभागृहात कॉंग्रेसकडे ४१४ जागा होत्या. तेंव्हा भाजप कडे होत्या - आख्ख्या दोन - आणि ते, वाजपेयी-अडवानी नव्हते. भाजप ची वाटचाल २ वरून २८३ वर झाली, कॉंग्रेसची ४१५ वरून ४४ वर. याचा अर्थ हे आकडे पुन्हा पलटू सुद्धा शकतात. समकालीन भारताच्या संदर्भात कोणता खेळाडू कसा खेळतो यावर खेळाडूंचं आणि भारताचंही भवितव्य ठरेल.

    यापैकी अजून तरी कॉंग्रेस काही स्पष्ट आत्मिंचतन करून नव्या रूपात सामोरं यायचा प्रयत्न करतंय असं दिसत नाही. कॉंग्रेसला कुठेतरी घराणेशाहीच्या वर, पलिकडे - उठावं लागेल. सामूहिक किंवा नव्या नेतृत्वाच्या मार्गदर्शनाखाली नव्यानं घडवावं लागेल. वरून लादलेल्या जन्मसिद्ध हाय कमांडनं वरून लादलेल्या नेतृत्वापेक्षा जनाधारावर उभ्या राहणार्‍या प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय नेतृत्वाला उचलून धरावं लागेल. पण सध्या तरी अजून सोनिया निष्ठेचा, राहुल भक्तीचा सूर आळवला जाताना दिसतोय. अर्थात माय-लेकांच्या नेतृत्वाविरुद्ध काही आवाज उठायला लागलेत. पण त्यांचीही राजकीय प्रतिभा अजून प्रियांकाला पाचारण करा म्हणण्यापलिकडे जात नाही. नेहरू-गांधी घराणेशाही ही कॉंग्रेसची एक प्रकारे ऐतिहासिक अपरिहार्यता आहे, ही आजची वस्तुस्थिती आहे. पण त्याच्या वर उठल्याशिवाय कॉंग्रेसला फार मोठा भविष्यकाळ नाही.

    १९८९ मध्ये भारतीय लोकशाहीनं आघाड्यांची सरकारं बनवण्याच्या कालखंडात प्रवेश केला होता. जगातल्या लोकशाह्यांची वाटचाल पाहिली तर असं दिसून येईल की कमी-अधिक प्रमाणात प्रत्येकच लोकशाहीची अशी वाटचाल झालेली आहे. भारताची ही ‘फेज’ २५ वर्षं - म्हणजे, सरासरी एक पिढीभर टिकली - १६ मे पासून भारतीय लोकशाहीचाही सर्वार्थानं नवा कालखंड चालू झालाय. त्याला आकार कसा येईल हे आधी ठरलेलं नाही, सांगता येणार नाही.

    पण या कालखंडाचं ऐतिहासिक आव्हान समजल्यासारखी कॉंग्रेसची वाटचाल सुरू झाल्याचं म्हणता येत नाही.

    लोकसभेमध्ये विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी त्या पक्षाकडे लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या (आता ५४३) किमान १०% (म्हणजे ५५) जागा हव्यात असा सुस्पष्ट नियम आणि प्रस्थापित संकेत असून सुद्धा कॉंग्रेसनं दावा केला की लोकसभेतला सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष (४४जागा) या नात्यानं विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता मिळायला हवी. साध्या भाषेत याला रडीचा डाव म्हणतात. शेवटी देशाच्या अॅटर्नी जनरलनीही (महाधिवक्ता) तसाच अभिप्राय दिल्यावर विषय तूर्त मिटल्यासरखा दिसतो.

    तर आता ६ ऑगस्टला दस्तुरखुद्द राहुल गांधीच लोकसभेच्या ‘वेल्‌’मध्ये उतरून घोषणाबाजीचं नेतृत्व करायला लागले. प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करून, देशातल्या वाढत्या जातीय तणावावर चर्चा करावी अशी त्यांची मागणी होती. ती मान्य होत नसल्याचं दिसल्यामुळे राहुल गांधींनी लोकसभेच्या सभापती सुमित्रा महाजन यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला. संसदेत केवळ एकाच व्यक्तीचं ऐकून घेतलं जातं अशी राहुल गांधींची तक्रार आहे.

    आता यात, कॉंग्रेस अंतर्गत, राहुल गांधींच्या नेतृत्वाला आव्हान दिलं जातंय आणि प्रियांकाच्या नेतृत्वाची मागणी केली जातेय, अशा वेळी आपण आक्रमक नेतृत्व देण्याच्या योग्यतेचे असल्याचं दाखवणं - हा भाग किती, संसदीय डावपेचाचा भाग किती, मीडियासमोर ‘पी.आर्‌.’ किती आणि गांभीर्यानं, विचारपूर्वक उपस्थित केलेला मुद्दा किती, हे ज्याचं त्यानं ठरवावं.

    लोकसभेचं कामकाज सुरू होतं तेंव्हा रोज पहिला तास - ६० मिनिटं - हा प्रश्नोत्तरांचा तास असतो. त्याचे वार खातेनिहाय वाटून दिलेले असतात. सन्माननीय सदस्यांनी - जनतेच्या वतीनं उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची - खूप पूर्वतयारी करून, या तासाला उत्तरं मांडली जातात, त्यावर प्रत्यक्ष तोंडी चर्चा केली जाते. तो तास संपतो त्या क्षणाला ‘शून्य प्रहर’ (झीरो अवर) - सार्वजनिक हिताची आणि संसदीय कार्यपद्धतीनुसार सरकायला थांबू शकत नाहीत, असे ‘अर्जंट’ विषय मांडायची ही वेळ असते. तो विषय लगेच चर्चेला घ्यायचा की नाही हा सभापतींचा निर्णय असतो, तो अंतिम असतो. त्याला आव्हान देता येत नाही.

    पण राहुल गांधींची ‘झीरो अवर’पर्यंत थांबायची तयारी नव्हती आणि त्याबद्दल थेट आरोप - सभापतींवरच, पक्षपातीपणाचा. ही फारच गंभीर गोष्ट आहे.

    देशाच्या लोकशाहीचे तीन मुख्य स्तंभ, त्यांचे तीन सर्वोच्च अधिकारी : १) विधिमंडळ : सभापती, २) कार्यकारी मंडळ : पंतप्रधान आणि ३) सर्वोच्च न्यायालय : मुख्य न्यायमूर्ती - या तिन्हींचे सर्वोच्च प्रमुख - राष्ट्रपती. या सर्वोच्च घटनात्मक पदांचा सन्मान सांभाळला गेला - सर्वांकडूनच, तर लोकशाही नीट चालेल. त्या पदांवर चिखलफेक झाली - ती पण निराधार, तर लोकशाहीच धोक्यात येईल. सभागृहानं एकदा सभापती निवडून दिला की त्यानं पक्षीय राजकारणाच्या वर उठत सभागृहाचा कारभार, संसदीय नियम आणि संकेत सांभाळत, सर्वांनाच विश्वासात घेत, सर्वांना समान संधी देत सांभाळायचा असतो. संसदीय राजकारणं करताना सभासदांनी सुद्धा सभापतींच्या नि:पक्षपातीपणावर शंका घ्यायची नसते - हा ‘डेकोरम’ सर्वांनीच सांभाळायला हवा. पण नव्या लोकशाहीच्या नव्या सभापतींना अजून १०० दिवस सुद्धा होत नाहीत तोवर राहुल गांधींनी सभापतींच्या नि:पक्षपातीपणावर अविश्वास व्यक्त केला.

    अहो, दाजिबा, गावात होईल शोभा, हे वागणं बरं नव्हं!

नटवरसिंग : आत्मचरित्र

    ‘एक आयुष्य पुरेसं नाही’ (One life is not enough) या नावानं नटवरसिंग यांचं आत्मचरित्र प्रकाशित झालं. त्यानं जिकडे तिकडे नुसती खळबळ उडवून दिलीय. कॉंग्रेसच्या शवपेटिकेवर अगदी शेवटचा नाही, पण आणखी एक खिळा ठोकलाय त्यांनी.

    नटवरसिंग. राजस्थानमधल्या भरतपूर संस्थानच्या राजघराण्यातले.  (मला आठवल्याशिवाय राहावत नाही की पानिपतावरच्या १७६१ च्या पराभवानंतर या भरतपूरच्या सूरजमल जाटनं मराठ्यांना मदत केली होती.) १९५३ च्या तुकडीचे IFS (विदेश सेवा : Indian Foreign Service) अधिकारी. थेट तेंव्हापासून त्यांची नेहरू-गांधी घराण्याशी वैयक्तिक, घनिष्ठ जवळीक तयार झाली. सेवेतून निवृत्ती घेतल्यावर ते कॉंग्रेसच्या राजकारणात दाखल झाले, २००४ नंतरच्या UPA च्या पहिल्या सरकारमध्ये ते परराष्ट्रमंत्री होते - बहुदा इथपर्यंत सर्व ठीक होतं. मग २००५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा ‘व्होल्कर समिती अहवाल’ प्रकाशात आला. त्यानुसार UN - संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या इराकमधल्या ‘फूड फॉर वर्क’ - या कार्यक्रमात अनेकांना भ्रष्ट फायदा झाल्याचं सांगितलं गेलं - त्यात कॉंग्रेस पक्ष आणि नटवरसिंग, तसंच त्यांचे पुत्र जगत, यांचं नाव होतं. नटवरसिंग यांची अपेक्षा होती, सोनिया गांधी आपली ठामपणे बाजू घेतील. पण तसं झालं नाही. उलट त्यांचा ‘बळीचा बकरा’ करण्यात आला. चौकश्यांचा ससेमिरा मागे लागला. पुढे पाठक समितीनं त्यांच्याविरुद्ध काही पुरावे नसल्याचं म्हटलं, पण  तोवर त्यांची राजकीय शिकार झालेली होती. तेंव्हापासून एकाकी आयुष्य कंठणार्‍या नटवरिंसग यांनी चांगलीच सव्याज परतफेड केलीय.

    नटवरसिंग यांचं इंग्लिश भाषेवर तर प्रभुत्व आहेच. पुस्तकाची भाषा प्रवाही आहे. कथानक पुढे सरकत राहण्याची गती सुद्धा आहे. ‘एक आयुष्य पुरेसं नाही’ वाचनीय आणि पुराव्यासहित धक्कादायक आहे - किंवा आधीपासून माहीत असलेल्या काही धक्कादायक तथ्यांची ते पुष्टी करतात.

    नेहरू आणि एडविना माउंटबॅटन यांचं ‘अफेअर’ असल्याचं ते सांगतात. त्याचा नेहरूंच्या विचारप्रक्रियेवर प्रभाव होता. माउंटबॅटनचं ऐकून नेहरूंनी काश्मिर प्रश्न युनोत नेला असं नटवरिंसग सांगतात. १९६१ मध्ये लॉर्ड माउंटबॅटनच्या सूचनेवरून ‘प्रजासत्ताक दिवसाच्या’ संचलनाची मानवंदना राणी एलिझाबेथच्या बरोबरीनं घेण्याला नेहरूंनी मान्यता दिली होती - खूप विरोधामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड करणारा हा बेत बारगळला. चीनविषयक नेहरूंचं धोरण चुकलं. असं खूप काही प्रक्षोभक सांगताना नटवरसिंग राहुल आणि प्रियांकाविषयी जरा बरे उद्गार काढतात. पण त्यांचे सर्वांत कडक शब्द सोनिया गांधींसाठी राखून ठेवलेत. संवेदनाशून्य, उर्मट, हुकूमशहा, आतल्या गाठीच्या... वगैरे वगैरे. ‘त्या मूळ भारतीय असत्या तर अशा वागल्या नसत्या’ इतकं स्फोटक बोलतात नटवरसिंग. आपलं आत्मचरित्र प्रकाशित होणार म्हटल्यावर सोनिया गांधी काळजीत होत्या, त्यांनी प्रियांकाला भेटायला पाठवलं आणि अचानक हसतमुखपणे सोनिया गांधीही दाखल झाल्या, असं सगळं ते सांगतात.

    अर्थात, असं सगळं आत्मचरित्र प्रसिद्ध झाल्यावर सोनिया गांधी पिसाळल्या नसत्या तरच नवल. आता त्यांनीही सांगितलंय की आपणही पुस्तक लिहूनच सत्य सांगू. त्यामुळे प्रकाशनविश्वाचा आणि वाचकवर्गाचा भविष्यकाळ उज्ज्वल आहे.

    काही टीकाकारांचं म्हणणं आहे की असली पुस्तकं लिहिणारे आधी का गप्प बसलेले असतात, बोलायचं तेंव्हा बोलत नाहीत, स्वत:चं काही बिनसलं की मात्र सगळं उघड करतात. (आठवा : संजय बारूंचं ‘अॅक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ किंवा पारेख यांचंही पुस्तक.) हे खरं असेलही, तरी त्याचं स्वागत केलं पाहिजे. आपल्याकडे राजकीय व्यक्तींनी ‘मेमॉयर्स’ लिहिण्याची फारशी परंपरा नाही. राजकारण इतक्या अप्रामाणिकपणानं, अनीतीनं आणि तत्त्वशून्य तडजोडींनी भरलंय, की लिहिणार काय? असं लेखन हा महत्त्वाचा ऐतिहासिक दस्तावेज आहे. आज आपली स्थिती कितीही अभेद्य वाटली, त्या नादात आपण अन्यायकारक उर्मटपणे वागलो तर उद्या त्याविषयी पुस्तक प्रकाशित होऊ शकतं, हा धाक अनेकांना नीट लायनीवर ठेवेल. सार्वजनिक जीवन अधिक पारदर्शक आणि शुद्ध व्हायला अशा ‘ग्रंथोपजीवी’ व्यवहाराचा उपयोग होऊ शकतो.