ऐक, लोकशाही माये, तुझी कहाणी

... आणि आपण सगळेच

लेखांक ८१

         

सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

              ऐक, लोकशाही माये, तुझी कहाणी

     गौरी-गणपतीचे दिवस आलेत. तेंव्हा, ऐक, लोकशाही माये, तुझी कहाणी.

     एक आटपाट देश,

     इतर कहाण्यांमध्ये ‘होता’ शब्द येतो. तुझ्या कहाणीमध्ये अजून तरी ‘आहे’. तर एक आटपाट देश आहे. तो असावा, अधिक समर्थ, समृद्ध, समतापूर्ण व्हावा म्हणून तर मुळात तुझी स्थापना केली. पण इतिहासाच्या कचरापेटीत ‘आहे’चे ‘होता’ झालेले इतके देश, इतक्या संस्कृती आहेत, की आपण वेळीच सावध झालं पाहिजे. कोणताही देश किंवा संस्कृती काही अमरपट्टा घेऊन आलेले नाहीत. व्यक्तीला जन्म-बालपण-तारुण्य-वृद्धापकाळ-मृत्यू असं चक्र असतंच. काही वेळा काही जणांचा तर अकालीच मृत्यू होतो. आणि आता तर शास्त्रज्ञ सांगतात की सर्व सृष्टीलाच उत्पत्ती-स्थिती-लय अशा चक्रातून जावं लागतं. जर व्यष्टी आणि सृष्टी यांचं भागधेय हे असं असेल तर या दोहोंच्या मध्ये असलेल्या ‘समष्टी’ - समाज, देश, संस्कृती - यांच्याही वाट्याला काही वेगळं असायची शक्यता नाही. ‘व्यष्टी’च्या सामूहिक व्यवहारातून ‘समष्टी’ घडते. व्यष्टी आणि समष्टी दोन्ही सृष्टीशी एकरूपच असतात. म्हणून उत्पत्ती-स्थिती-लय च्या चक्रातून सर्वच जण जाणं अटळ आहे. ज्या व्यक्ती, जे समाज, ज्या संस्कृती शहाण्या असतील त्या उत्पत्ती-स्थिती-लयातून शिकून पुन्हा नवं रूप धारण करून उभ्या रहातात.

     हा आटपाट भारत आहे नं, तो असा भूतकाळाची राख झटकून, आपला मूळ आत्मा कायम ठेवत नव्या रूपासहित उभा रहातो, असा अजून तरी इतिहास आहे. आपल्या आजच्या कहाणीमध्ये नव्या रूपानं उभ्या रहाणार्‍या या आटपाट देशात, एकदा काय झाले - तुझी, लोकशाहीची स्थापना झाली.

     झाली म्हणजे शहाण्या सुरत्या माणसांनी विचारपूर्वक तुझी स्थापना केली. अशी काही तुला देवानं पाठवली, ती पृथ्वीला पेलत नव्हती म्हणून शिवशंकरानं तुला प्रथम जटांमध्ये धारण केली आणि सर्वांना पेलवेल अशा स्वरूपात तुला समाजात सोडली, असं नाही झालं. तर शिवशंकराच्या जनसामान्य गणांनीच ठरवलं की लोकशाही माये तुझी स्थापना करायची. शतकानुशतकांच्या गुलामीतून तो आटपाट भारत देश मुक्त करायला जे लढले अशा अनेक थोर, तपस्वी पुजार्‍यांनी - घटना समितीनं - विवेकनिष्ठ विचार करत, एकमतानं तुझी स्थापना केली. जनसामान्य गणांचंच रूपांतर शिवशंकरामध्ये झालं, म्हणून गणराज्याची स्थापना झाली. लोकशाही माये, जगातल्या तुझ्या सर्वांत भव्य मंदिरात, आकाराला सर्वांत मोठ्या असलेल्या लिखित राज्यघटनेच्या आसनावर तुझी प्राणप्रतिष्ठा केली. राज्यघटनेच्या स्वरूपात तुझं स्थिर आसन सिद्ध करणार्‍या सर्व सदस्यांनी ऋग्वेदातली प्रार्थना, आधुनिक काळात पुन्हा एकदा प्रत्यक्षात आणली. ‘आ नो भद्रा: क्रतवो यन्तु विश्‍वत:’ - ‘सर्व विश्‍वामधून शुभ विचार आमच्याकडे येवोत’ - राज्य-घट-स्थापना करणार्‍यांनी तुझं मूळ ‘मूर्तीशास्त्र’ ब्रिटिशांकडून घेतलं, मूलभूत अधिकारांची आणि लोक सार्वभौम असण्याची कल्पना अमेरिकेकडून, राज्यशासनाची दिशादर्शक सूत्रं आयर्लंडकडून, विविध ‘युनिटरी’ आणि ‘फेडरल’ लक्षणं विविध देशांकडून घेत भारतासाठीची तुझी बैठक - राज्यघटना - सिद्ध केली. तेंव्हा तुझा सर्वांत मोठा शिल्पकार असलेला तत्त्वज्ञ नेता - बाबासाहेब आंबेडकर - यांना म्हणे कुणीतरी विचारलं होतं - की, ही राज्यघटना किती चांगली आहे, त्यांना अजून खूप प्रगल्भ, प्रगत राज्यघटना अभिप्रेत होती खरं, पण आंबेडकर म्हणाले होते - This Constitution is as good or as bad as the people who implement it - विचारपूर्वक ‘सिन्थेसिस्’ करत आम्ही तर आमचं काम केलं - पुढच्या पिढ्यांच्या हवाली केलं, आता त्या पुढच्या पिढ्या, त्याची अंमलबजावणी कशी करतात यावर भारतीय लोकशाहीची वाटचाल अवलंबून आहे - असं त्यांना म्हणायचं असावं! आंबेडकरांना काय अभिप्रेत होतं याबाबत कदाचित दुमत किंवा संदिग्धता असू शकेल.

     पण तो ‘अजातशत्रू’ (!) ‘भारतमित्र’ गोरा विन्स्टन चिरूटधारी चर्चिल स्पष्टपणे काय म्हणाला याबाबत काहीही संदिग्धता नाही. तो मुळात भारताला स्वातंत्र्य देण्याच्याच विरुद्ध होता. दुसर्‍या महायुद्धामध्ये दोस्त राष्ट्रांनी ‘ऍटलांटिक सनद’ संमत केली. युद्ध संपल्यावर जगाची रचना कशी व्हावी याविषयी सूत्रं त्या सनदेत सांगण्यात आली होती. त्यातलं सर्वांत महत्त्वाचं सूत्र आहे ‘स्वयंनिर्णयाचा अधिकार’ - कोणताही एक मानवसमूह दुसर्‍या समूहावर त्याच्या इच्छेविरुद्ध अधिकार चालवणार नाही - भारताबद्दल, गांधीजींबद्दल प्रेम वाटणार्‍या अमेरिकेचा तत्कालीन अध्यक्ष, फ्रँकलिन डी रुझवेल्टनं चर्चिलला विचारलं होतं - की हा ‘स्वयंनिर्णयाचा अधिकार’ भारताला लागू आहे की नाही? तर त्या फटकळ गोर्‍यानं साफ उडवून लावलं होतं, I have not become the Prime Minister to preside over the liquidation ceremony of Queen's Empire - राणीच्या साम्राज्याच्या विसर्जन समारंभाचा अध्यक्ष होण्यासाठी मी पंतप्रधान झालेलो नाही, असं चर्चिलनं सांगितलं होतं. स्वातंत्र्य आणि स्वराज्याची भारतीयांची लायकी नाही, असं त्याचं मत होतं. भारतीय फक्त ‘उंदराप्रमाणे पिलावळ निर्माण करतात’ "They breed like rabbits' असं सौजन्यपूर्ण विधान करून तो म्हणतो की ‘कायद्याचं राज्य, कायद्यासमोर सर्व समान’ ही संकल्पनाच भारतीयांच्या भेजात शिरत नाही. म्हणून ‘स्व-राज्य’ चालवायला हे नालायक आहेत, म्हणाला तो. तो म्हणाला, अशा स्थितीत जर यांना आपण स्वातंत्र्य दिलं तर २५ वर्षांत कायदा मोडणार्‍या, चोर-लुटारूंच्या हातात राज्यकारभार जाईल.

     या आटपाट भारत देशात आंबेडकर खोटे पडतात, चर्चिल खरा ‘दूरदर्शी’ ठरतोय.

     तुझा कारभार चालवायला स्थापन केलेलं सरकारच घटनेची मोडतोड करतंय. तुझ्या मंदिराची व्यवस्था लावण्यासाठी लोक ज्यांना निवडून देताय्‌त, त्यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर गुन्हेगार आहेत. त्या गुन्हेगारांना रोखायला घटना आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून - Procedure as set by law - कायद्यानं प्रस्थापित केलेल्या कार्यपद्धतीचाच अंमल करत न्यायव्यवस्था निकाल देतेय. तर ते उलटून टाकून गुन्हेगारी, काळा पैसा, भ्रष्टाचाराचा नंगा नाच पूर्ववत चालावा म्हणून संसदेतले सगळे पक्ष एकत्र येऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवण्याची घटनादुरुस्ती करण्याच्या बाता करतात. राजकीय पक्ष झाले गुंडांच्या टोळ्या. दोन नंबरचा पैसा झाला राजकारणाचा मूलाधार. ज्यांनी तुझं मंदीर नीट सजवून नियमित तुझी पूजा बांधायची, लोकशाही माये, त्या पुढार्‍यांनीच तुझ्या मंदिराची, सर्व स्तंभांची मोडतोड चालवलीय. मंदिराच्या खांबांचं सोनं ओरबाडून ते दुबई, मॉरिशस, स्विस बँकांमध्ये ठेवणं चालवलंय. जमिनी, विकास-प्रकल्पांच्या नावाखाली देश विकून खाणं चालवलंय. आर्थिक सुधारणा तर ठप्प झाल्याय्‌त. रुपया घसरत चाललाय. विकासदर घटत चाललाय. तरी अर्थशास्त्रज्ञ असलेले पंतप्रधान म्हणतात - आपल्या अर्थव्यवस्थेची ‘फंडामेंटल्स्’ भक्कम आहेत. विकासदर घटलाय, तर ते म्हणतात, जगात सर्वांचाच विकासदर घटलाय, पण ते हे सांगत नाहीत की त्यात, भारताचा सर्वांत वाईट घटलाय, तो पण सरकारच्या धोरणांमुळेच. स्वत: पंतप्रधानांवरच ‘कोळसा खाणीं’च्या भ्रष्टाचार प्रकरणात आरोप असतात. तर सर्वोच्च न्यायालयासमोरच्या कामकाजात सरकारच अडथळा आणतं. CBI स्वतंत्र पाहिजे, म्हणजे त्यांच्या नि:पक्षपाती पारदर्शक कारभारावर लोकांचा विश्‍वास बसेल, हे मूळ सूत्र, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते CBI झालाय सरकारच्या पिंजर्‍यातला पोपट. अशा ताशेर्‍यांनी चिडलेलं सरकार मग आख्या न्यायव्यवस्थेलाच वेसण घालू पहातं, न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांवर सरकार (म्हणजे executive - कार्यकारी यंत्रणेचं) स्वामित्व स्थापन करून. पंतप्रधानांच्या अखत्यारीतल्या खात्यांच्या भ्रष्टाचारी फायली हरवतात, तर संसदेत पंतप्रधान म्हणतात, मी काही त्या फायलींचा ‘कस्टोडियन’ नाही - त्यांच्या मते आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम ठप्प का झालाय, कारण विरोधी पक्ष संसदेचं कामकाज चालूच देत नाहीत (तर मग तुम्ही ‘सरकार’ का आहात) - पण अन्न सुरक्षा विधेयक, भू-संपादन, पेन्शन विधेयक - असे निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीचे निवडणूक कार्यक्रम मात्र संसदेत पार पाडता येतात. ‘लोकपाल’ विधेयक यांना ४५ वर्षांत करता येत नाही, पण ‘माहितीचा अधिकार’ राजकीय पक्षांना लागू न करण्याच्या घटनादुरुस्तीबाबत यांचं चुटकीसरशी एकमत होतं. तूर्त म्हणे, लाजेकाजेस्तव ते विधेयक संमत न करता, संसदीय समितीकडे पाठवायचं ठरलंय. यांनी देश विकायला काढलाय. जमिनी फुंकून टाकताय्‌त. भारत देश झालाय ‘क्रॉनी कॅपिटॅलिझम’ - खोट्या खोट्या भांडवलशाहीचा शिकार, प्रत्यक्षात सर्व प्रकारच्या बेनामी, गुन्हेगारी व्यवस्थेचीच अर्थव्यवस्थेवर पकड आहे. लोकशाही माये, तुझे सगळे स्तंभ यांनी कुरतडून टाकायचा उद्योग चालवलाय. मीडियाच्याही मोठ्या भागाला खिशात घातलंय, मिंधे केलंय, मला माफ कर की मला तुझ्याकडे बघताना कुसुमाग्रजांनी एका शोषित आदिवासी स्त्रीवर केलेल्या दाहक कवितेचा शेवट आठवतोय, ‘तिच्या एका थानाला लोंबकळत होतं पार्लमेंट आणि दुसर्‍याला साहित्य संमेलन...’

     अशी तुझी कहाणी, आटपाट भारत देशातल्या लोकशाही माये. मग एकदा काय झालं, या सार्‍यानं व्यथित झालेला सामान्य माणूस तुझ्याकडे आला, म्हणाला, माय, काहीतरी उपाय सांग. तू म्हणालीस, सांगते. पण काळजी वाटते रे, तू उतशील, मातशील, घेतला वसा टाकून देशील. तर माणूस म्हणाला नाही गं माये, सोडव या जाचातून, तुला वचन देतो, उतणार नाही, मातणार नाही, घेतला वसा टाकणार नाही. तर माय प्रसन्न होऊन बोलली, ‘लवकरच निवडणुकांचा मुहूर्त येतोय, तेंव्हा तुझा मतदानाचा हक्क निर्भयपणे बजाव, त्यात काही गफलत करशील तर चोर लुटारूच पुन्हा तुझ्या उरावर बसतील.’

     सामान्य नागरिक आनंदला. पण मुहूर्ताला अजून वेळ आहे, तोवर साठा उत्तराची कहाणी पाचा उत्तरी कशी काय, कुठून सुफळ संपूर्ण होणार, कप्पाळ?

धोरणांची दिशा

आणि आपण सगळेच

लेखांक ८०

 सामान्य नागरिकाच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य

धोरणांची दिशा

उदाहरणार्थ गांधीजींचा हा उतारा पहा -

     स्वातंत्र्यानंतर नेते, प्रशासक, कार्यकर्ते यांच्यासाठी गांधीजी एक रामबाण उपाय सांगतात - जेव्हा काही संभ्रम वाटेल, ‘जेव्हा अहंकार वाढेल’ (हे तर फारच महत्त्वाचं आहे) आणि नेमकं कोणतं पाऊल उचललं पाहिजे, कोणतं धोरण ठरवलं पाहिजे हा निर्णय घ्यायचा असेल तेव्हा,

     ‘समाजाच्या शिडीवरचा शेवटचा माणूस डोळ्यासमोर आणा...’

     प्रशासकीय सेवेच्या दशकांमध्ये हे वाक्य मला पुरलं. आणि अचानक एक दिवशी परिच्छेदाच्या दुसर्‍या भागाकडे माझं लक्ष जास्त तीव्रतेनं गेलं - ‘ज्यामुळे त्याचं स्वत:च्या जीवनावरचं नियंत्रण वाढेल आणि दुसर्‍यांचं नियंत्रण कमी होईल अशी पावलं उचलली पाहिजेत.’

     अचानक या विधानातलं, त्यात अंतर्भूत असलेल्या कार्यक्रमातलं प्रचंड शहाणपण मला जाणवायला लागलं.

     माणसाकडून माणसाच्या होणार्‍या शोषणाचं आणि अन्यायाचं एक मूळ माणसाच्याच काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मत्सर (सगळे मिळून बुद्ध म्हणतो ती ‘तृष्णा’) या षड्‌रिपुंमध्ये आहे. त्यांना जिंकण्याची तपश्चर्या ज्यानं त्यानं स्वत:ची स्वत:च करायची आहे,

     पण शोषणाचं दुसरं मूळ, कोणाही एका व्यक्तीला दुसर्‍या व्यक्तीच्या जीवनावर कोणत्याही प्रकारचा अधिकार देण्यात आहे. Power corrupts & absolute power corrupts absolutely या दु:खद पण शाश्वत सत्याप्रमाणे जरा एका व्यक्तीला दुसर्‍या व्यक्तीवर अधिकार प्राप्त झाला, की माज चढतोच, मग तो कारकून असो, कलेक्टर असो किंवा आमदार-खासदार, मंत्री-संत्री. गांधीजी दिशा आणि उपाय सुचवतात प्रत्येक व्यक्तीचं स्वत:च्या जीवनावरचं स्वत:चं नियंत्रण वाढेल, दुसर्‍याचं कमी होईल अशी पावलं उचलण्याचा.

     सर्व तथाकथित ‘उजव्या’ ‘डाव्या’ पोथ्यांना छेदत जाणारा हा मूलगामी विचार आणि कार्यक्रम आहे.

    

मार्क्सनं आदिम साम्यवादी स्थितीनंतरचा सर्व मानवी इतिहास ‘आहे रे’ (Haves) विरुद्ध ‘नाही रे’ (Haves nots) च्या वर्गसंघर्षाचा (Theory of class struggle) इतिहास असल्याचं सांगून, ‘मानवाकडून होणार्‍या मानवाच्या शोषणातून मुक्तीचा मार्ग’ सांगितला - ‘नाही रें’नी, ‘आहे रें’कडून ‘उत्पन्नाची साधनं’ (means of production) आणि त्यावरील मालकी (Ownership of means of production) हिसकावून घेऊन, कामगार वर्गाची हुकुमशाही (Dictatorship of the Proleteriate) स्थापन करणे. मार्क्सच्या लेखी राज्य (State), शासन (Government) - कुटुंब (Family) खाजगी मालमत्ता (Private Property) आणि धर्मसंस्था (Church) प्रमाणेच ‘आहे रें’नी ‘नाही रें’चं शोषण करण्यासाठी निर्माण केलेल्या संस्था आहेत. मानवाकडून होणार्‍या मानवाच्या शोषणातून मुक्ती देणारी समाजवादी क्रांती झाली की या संस्थांची गरज उरणार नाही. म्हणून मार्क्सचा अंतिम ‘शास्त्रीय समाजवादी’ (Scientific Socialist) युटोपिया होता – State shall wither away - राज्य आणि शासनसंस्था लयाला जातील.

     पण मानवाच्या मुक्तीचा जाहीरनामा घेऊन मार्क्सच्या विचारातून झालेल्या क्रांत्यांनी मानवाला जास्तच बंधनात जखडून टाकणार्‍या राज्यसंस्था, पक्षयंत्रणा, हुकुमशाह्या निर्माण केल्या. सरकारीकरणाची सर्व समाजवादी आर्थिक धोरणं सुद्धा आधी अकार्यक्षम आणि नंतर अपयशी ठरली. अखेर ’Socialist states withered away’! समाजवादी शासनसंस्था लयाला गेल्या - मार्क्सवादी स्वप्न पूर्ण झालं. पण शोषणातून मुक्ती झाली नाही.

     धोरणांचा एक ‘उजवा’ भांडवलशाही मार्ग आहे - तो समाजवादापेक्षा आत्तापर्यंत तरी कार्यक्षम ठरलाय.

     अन्‌ धोरणांचा दुसरा ‘डावा’ साम्यवादी / समाजवादी मार्ग आहे.

     या दोन्हींहून वेगळा, मूलगामी ‘तिसरा मार्ग’ (Third way) गांधीजींच्या ‘भारतीय’ विचारातून व्यक्त होतो. अधिकारांचं विकेंद्रीकरण, निर्णयप्रक्रिया, नियोजन आणि कार्यवाहीमध्ये ‘तळातून सहभागा’चं सूत्र एका व्यक्तीला दुसर्‍या व्यक्तीच्या जीवनावर कमी कमी अधिकार देतं, त्या त्या व्यक्तीचं स्वत:च्या जीवनावरचं नियंत्रण वाढवण्याच्या दिशेनं विकसित होत जातं.

     मला वाटतं भारताच्या इतिहास - संस्कृतीचा हा एक मुख्य सूर आहे - इथे राज्य (State) किंवा शासन (Government) पेक्षा समाज (Society/community) जास्त महत्त्वाचा आहे.

     हा सूर आधुनिक काळात, आधुनिक स्वरूपात जास्त समृद्ध करून साधायचा तर - अशी पावलं उचलायला हवीत की ज्यामुळे व्यक्तीच्या जीवनावरचं दुसर्‍या कोणत्याही व्यक्ती / संस्थेचं नियंत्रण कमी कमी होत जाऊन, स्वत:वर स्वत:चंच नियंत्रण राहील -

     म्हणून, माहितीचा हक्क हवा.

     प्रशासन यंत्रणा लोकांची कामं वेळेत, भ्रष्टाचारविरहितपणे करेल - न केल्यास, संबंधिताला शिक्षा होईल... असा कायदा हवा.

     निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी नीट काम करत नसला तर मुदतीपूर्वीच ‘परत बोलावण्याचा अधिकार’ नागरिकांना हवा.

     पक्षांनी दिलेले उमेदवार पसंत नसले तर ‘वरीलपैकी कोणीही नाही’ असा पर्याय मतपत्रिकेवरच मतदारासाठी दिलेला असावा...

     तर उलट त्याऐवजी सामान्य माणसाच्या जीवनावर पुन्हा ‘सरकार’ नावाच्या बिन चेहर्‍याच्या, संवेदनाशून्य, जाड कातडीच्या यंत्रणेचीच पकड राहील, वाढेल अशी पावलं आत्ताचं सरकार उचलतंय, राजकारण उचलतंय.

     माहितीच्या हक्कातून राजकीय पक्षांना वगळलं जातंय, पण १ आणि २ रुपयांत तुला तांदूळ आणि गहू देतो असं सांगितलं जातंय. म्हणजे डाळ-भात-रोटी खा, तेही सरकारनं दिलेलं, पण हक्क मागू नका असा ‘मेसेज’ आहे यात. शिवाय अन्न सुरक्षा विधेयकासाठी पुरेसं अन्नधान्य सरकारी गोदामात भरायला सरकार शेतकर्‍यांवर सक्ती करणार. शिवाय गोळा केलेलं अन्नधान्य गैरव्यवस्थेमुळे सडवणार. सगळी सरकारी यंत्रणा पुन्हा प्रस्थापिक करणार्‍या, केंद्रीकरण करून सामान्य माणसाचं स्वत:च्या जीवनावरचं स्वत:चं नियंत्रण कमी करून, सरकारी नियंत्रण स्थापित करण्याच्या योजना आहेत या. विकासाशी काही संबंध नाही, सत्तेचा खेळ आहे. सत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नागरिकाच्या जीवनावर पकड ठेवण्याचा ब्रिटिश साम्राज्यवादी धडाच स्वतंत्र भारताचं सरकार गिरवतंय. सरकारचा अग्रक्रम आहे म्हणून अन्न सुरक्षा आणि भू-संपादनाची विधेयकं संसदेत संमत करता आली नं?

     मग लोकपाल, न्यायालयीन उत्तरदायित्व विधेयक, भ्रष्टाचार उघडकीस आणणार्‍याला संरक्षण देणारं विधेयक, सामान्य माणसाची सरकारदरबारची कामं वेळेत आणि भ्रष्टाचारविरहित पद्धतीनं होण्याची कायदेशीर हमी देणारं विधेयक, नागरिकत्वाची सनद... या सर्वांचं काय झालं?