... आणि आपण सगळेच
 |
| लेखांक ७२ |
सामान्य नागरिकाच्या
दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य
वाहून गेलेली संस्कृती
महाबळेश्वरच्या मुसळधार पावसाची मजा लुटून
वाडेकर परिवार त्यांच्या गाडीतून पुण्याकडे निघाला तेव्हा त्यांना कळलं असेल का की
माय-लेकींचा शेवटचा प्रवास सुरू झाला आहे.
 |
| वाहून गेलेली संस्कृती |
यंदाचा उन्हाळा सर्वांसाठीच अभूतपूर्व असा
कडाक्याचा गेला. त्यामागची कारणं मुख्यत: मानवनिर्मित आहेत. पर्यावरणाचा समतोल
ढासळतो आहे (ढासळला आहे). त्यामागची कारणं सुद्धा मानवनिर्मित आहेत हे एव्हाना
शास्त्रीयरित्या सिद्ध झालंय. पण मानवनिर्मित कारणांमुळे पर्यावरणाचा समतोल
ढासळण्यापूर्वीच मानवाचा तोल ढासळतो आहे. मुळात मानवही निसर्गाचाच एक घटक ना. तोही
उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेतला सर्वांत अलिकडचा, नवा घटक. तोल
ढासळण्याचा क्रम कालानुक्रमे उलटाच जाणार. गर्दी वाढतेय तशी उपलब्ध मर्यादित
साधनसंपत्तीसाठी स्पर्धा वाढते आहे.
त्यातून ओरबाडून घेण्याची वृत्ती वाढते आहे.
राजकीय संघर्षाचा अर्थ फक्त ओरबाडण्याच्या संधीसाठी भांडण एवढाच होतो. शहराभोवतीची
बेसुमार जंगलतोड होते. टेकड्या उजाड होतात. शहरांमध्ये निर्माण होणारी गरम हवा आणि
कार्बन कणांचं प्रोसेसिंग करून शहराच्या पर्यावरण, हवामानाचा समतोल
राखणारी निसर्गनिर्मित यंत्रणा माणसानं अती लोभापायी मोडून टाकण्यानं शहरांची
बनतात ‘हीट आयलंड्‌स्‌’ - उष्ण हवामानांची बेटं, कारण, भोवतीच्या टेकड्यांवर
जंगलतोड झाल्यामुळे शहरांतली उष्ण हवा आसमंतात वर जाऊन त्या जागी येण्यासाठी थंड
हवाच शिल्लक नाही. शहरांत वर जाणारी हवाही उष्ण, आणि उजाड टेकड्यांवरून
आत घुसणारी हवाही उष्णच. परिणाम हीट वेव्ह, टेंपरेचर ४०, ४२, ४४ च्या पार. त्यात भर
घाला टेकड्यांवर जमिनींचे तुकडे पाडून होणारे बेकायदेशीर, काळ्या पैशानं केले
जाणारे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार; तितक्याच बेकायदेशीरपणे उभी रहाणारी बांधकामं, सिमेंटची जंगलं, अतिक्रमणं; त्यांना असलेलं
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष राजकीय संरक्षण आणि सरकारी यंत्रणेचं दुर्लक्ष, अकार्यक्षमता, दुर्बलता किंवा सक्रीय सहकार्य...
परिणाम, वाडेकर माय-लेकींचा
भयानक मृत्यू.
महाबळेश्वरहून निघाले असतील मजेत. सुसर
फाट्यापाशी लागले राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४ ला. नवा रस्ता, राष्ट्रीय सन्मानाच्या
सुवर्ण चतुष्कोणाचा हिस्सा. पुण्याच्या जवळ आले. शिंदेवाडी. बहुधा विचार
करत असतील, घरी पोचल्यावर चहा, कॉफी, कांदाभजी, बटाटे वड्याचा. तर
हायवे वर आले पाण्याचे लोंढे. अनेक गाड्या तरंगताय्‌त. गाडीतले पुरुष तर निसटू
शकले. माय-लेक बहुधा ज्या बाजूनं बाहेर पडले तिकडूनच अंगावर लोंढा आला. आई पण
वाहून गेली. संस्कृती सुद्धा वाहून गेली. इतकी की खूप शोध घेऊनही पाच दिवस सापडली
नाही. शेवटी प्रशासनानं नाद सोडून दिल्यावर सहाव्या दिवशी सापडला इवल्या
संस्कृतीचा मृतदेह.
लोकांच्यामध्ये क्षोभ उसळला.
लोक तरी करणार काय दुसरं.
...की दुसर्‍या दिवशी प्रशासनानं बांधकामांची
तोडातोडी सुरू केली. आता करता आली, मग आधी का केली नाही? आता सुद्धा लोकांचा
क्षोभ शांत करायला कारवाईचे दोन-चार दिवस होतील. मग पहिले पाढे पंचावन्न. किंबहुना होणारी कारवाई
सुद्धा मूळ बेकायदेशीर घटकांवर होईलच अशी खात्री देता येत नाही. अशा वेळी कारवाईचं
आणखी एक ‘तंत्र’ असतं. कोणत्या तरी दुय्यम महत्त्वाच्या
पाच-पन्नास कामांवर हातोडा चालवल्याचं दृश्य उभं करायचं. सहकार्य करण्यास तत्पर
असलेला ‘मिडिया’चा एक काही घटक फोटोबिटो बातम्याबितम्या देऊन
कारवाई झाल्याचं चित्र उभं करतो. ज्या जास्त गंभीर, गुन्हेगारी घटकांवर
कारवाई व्हायला हवी ती झालेलीच नसते. उलट सगळे बेकायदेशीर प्रकार पूर्वीप्रमाणेच
बेतहाशा चालू रहातात,
पुढच्या माय-लेकींच्या मृत्यूची वाट बघत, पूर्वतयारी करत.
मावळ-मुळशी तालुक्यांसकट महाराष्ट्रभर, देशभर शेतकरी
देशोधडीला लागलाय. अय्याशीच्या वस्त्या उभ्या रहाताय्‌त. जमिनींच्या
व्यवहारांमध्ये प्रचंड प्रमाणावर काळा पैसा ओतला जातोय. कागदावरचा व्यवहार फारच
कमी किंमतीचा दाखवला जातो. त्या प्रकारात कोट्यवधी
रुपयांची स्टॅम्प ड्यूटी बुडवली जाते. छोट्या-मोठ्या तेलगींचा सर्वत्रच सुळसुळाट
झालाय. बेकायदेशीर, बेनामी, दोन नंबरचे धंदे आले की सोबत गुन्हेगारी जगत
येतंच. कारण तिथे खुले, पारदर्शक, कायदेशीर हिशोब
ठेवलेले, कर भरणारा व्यवहार नाही, तिथे कानशीलाखाली ‘टेकवलेला कट्टा’, त्याच्या ‘घोड्या’वर ठेवलेलं बोट आणि
मसल्‌ पॉवर एवढीच ‘अकौंटिंग मेथड’ शिल्लक रहाते. शिवाय
दुबई,
मॉरिशस, स्वित्झर्लंड, बँकॉक, सिंगापूर, हॉंगकॉंग, मोनॅको, केमान बेटं आहेतच. आता
क्रिकेट, आयपीएल्‌ आहे.
अंमलात आणायचं ठरवलं तर बेकायदेशीर बांधकामं
हा दखलपात्र, अजामीनपात्र असा फौजदारी गुन्हा आहे. कायदा आपल्या
खिशात आहे, आपण कुणालाही विकत घेऊ शकतो आणि काही अडचण उद्भवली तर आपले
कॉन्टॅक्ट्‌स्‌ वापरून आपण वाट्टेल ते रफादफा करू शकतो असं वागणार्‍या काही बड्या
धेंडांवर कारवाई होताना दिसली तर या प्रकारांना वचक बसेल, लोकांचाही कायदेशीर
कार्यपद्धतीवर विश्वास स्थापित व्हायला मदत होईल.
पण तसं होत नाही. शहरांचे किंवा जिल्ह्यांचे विकास
आराखडे (Development plans) नगर नियोजनाच्या
शास्त्रशुद्ध निकषांवर होण्यापेक्षा गुंतलेले भ्रष्ट हितसंबंध, राजकीय गटबाजीच्या
आधारे होतात. फार तर कायद्यातल्या तरतुदींचे ‘शब्द’ सांभाळल्यासारखं
दाखवलं जातं, ‘आशय’ ‘किल्‌’ केला जातो. प्रस्तावित
विकास आराखड्यानुसार कोणत्या जमिनीच्या किंमती वाढणार आहेत ते
आधीच लक्षात घेऊन व्यवहार केले जातात.
अशा वेळी जागरुक, अभ्यासू, नागरिक चळवळीचा आवाज (Civil Society) उठायला हवा. पण
मिडियाचे काही पॉवरफुल हितसंबंधी घटक राजकीय हितसंबंधांशी हातमिळवणी करून नागरिक
चळवळीची मुस्कटदाबी करतात किंवा नागरिक चळवळीलाच ‘को-ऑप्ट’ करून घेतात. नागरिक
चळवळ फोडणं, दुबळी करणं, त्यातल्या घटकांना आपल्याकडे वळवून घेणं फारच
सोपंय्‌. एवढं करून एखादी व्यक्ती, संस्था किंवा चळवळ या सर्वांना
पुरून उरण्याची शक्यता दिसायला लागली तर त्यांच्यासाठी कायद्याचा बडगा उगारला
जातो. हजारो कोटींचा टॅक्स्‌ बुडवणारा हसन अली खान उजळ माथ्यानं फिरत असतो, त्यावेळी अटक
करण्यासाठी तो ‘आढळून येत नाही’, पण ‘आपण सगळेच’ जरा बंड करायला लागलो
तर आपल्यासाठी अनेक झेंगटं लावून दिली जातात. ते अगदीच सोपं आहे. कारण अनेक ठिकाणी
कायदा एवढा गुंतागंतीचा करून ठेवलाय, कार्यपद्धती एवढ्या
अगम्य,
अपारदर्शक
करून ठेवल्याय्‌त की कोणालाही खर्‍या-खोट्या कलमांत लटकवणं सोपंय. कोणाचं काम
करायचं, कोणाचं नाही याचे हिशोब आधी ठरवून त्यानुसार फायली ‘रंगवल्या’ जातात.
शीळ फाट्यापासून शिंदेवाडीपर्यंत अशा काही
अघोरी घटना घडल्याच तर राजकीय पुढारी पहिले सरकारी अधिकार्‍यांकडे बोट दाखवून
मोकळे होतात... जणू राजकीय पुढारी म्हणजे तुकोबारायांचे अवतार. सरकारी अधिकार्‍यांवर
काही खुलासे करण्याची वेळ आलीच तर ते राजकीय दबावांकडे बोट दाखवतात. आत्ताच्या
चित्रात, राजकीय पुढार्‍यांच्या नाकातोंडात पाणी जायला लागलंच तर
अधिकार्‍यांचा बळीचा बकरा करणं सोपं आहे. कुठंतरी दोन-चार अधिकारी ट्रान्स्फर, सस्पेंड वगैरे होतात.
राजकीय पुढार्‍यांचं काही बिघडल्याचं दिसत नाही. अनेकांना तर पुढच्या मंत्रीमंडळ
वगैरे पुनर्रचनेत राजकीय पदोन्नतीच मिळाल्याचं दिसून येतं.
माझ्या म्हणण्याचा अर्थ हे सरकारी अधिकारी
फार तुकोबारायांचे वंशज असतात असा नाही. दु:खद वस्तुस्थिती ही आहे की राजकीय
पुढारी आणि भ्रष्ट सरकारी अधिकारी यांची मिलीभगत असते. एकटा पुढारी किंवा एकटा सरकारी
अधिकारी यशस्वीरित्या गैरप्रकार, भ्रष्टाचार करण्याची शक्यता फार कमी आहे.
त्यांचं ‘टीमवर्क’ असेल तर काम सोपं होतं. अडचणीत आलेच तर ते
एकमेकांना सांभाळून घेतात. पुण्यापेक्षा पापातल्या वाटेकरूंची मैत्री जास्त घनिष्ठ
असते,
कारण
त्यावर दोघांचंही ‘सर्व्हायव्हल्‌’ अवलंबून असतं. तरी
शेवटी लटकायची वेळ आलीच तर सरकारी अधिकार्‍याला लटकवणं सोपंय. फायलीवर सही आधी
त्याची असते, मग राजकीय पुढार्‍याची. तो म्हणतो सरकारी अधिकार्‍यानं फाईल
तशी रंगवून आणली म्हणून मी सही केली. म्हणणं चूक आहे, पण म्हणतो आणि सुटतो
सुद्धा. नव्हे, नव्हे, तो राज्यातून केंद्रात, आमदार पदावरून मंत्रीमंडळात
किंवा निदान पक्षसंघटनेचा अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष वगैरे
तरी! एखादं पद, पदोन्नती, निवृत्तीनंतर महामंडळ किंवा कुलगुरु, राज्यपाल वगैरे पदांवर
डोळा ठेवून पापात सहभागी झालेला (किंवा न झालेला सुद्धा)
सरकारी अधिकारी जातो आर्थर रोड जेलमध्ये!
‘न्यू दिल्ली टाईम्स’ या असामान्य
चित्रपटातले त्यागी, गांधीवादी स्वातंत्र्यसैनिक वडील आपल्या तत्त्वनिष्ठ
पत्रकार मुलाला सांगतात की स्वातंत्र्यपूर्व काळात आम्हाला वाटायचं कायदे, सरकारी यंत्रणा ‘फोडा आणि राज्य करा’ ही सगळी भारताला
गुलामीत ठेवायला ब्रिटिशांची साधनं आहे, आता लक्षात येतंय की
ती जनतेला गुलामीत ठेवायला राजकारणाची साधनं आहेत!
उपाय आहेत याला,
जागरुक नागरिकांची चळवळ, खराखुरा, परखड, नि:पक्षपाती मिडिया, राजकीय-निवडणूक-पक्षपद्धतीमध्ये
अनेक आयोगांनी सुचवलेले प्रभावी-प्रॅक्टिकल उपाय अंमलात आणत, आपली लोकशाही अधिक प्रगल्भ
करत नेणं.
पण त्यापूर्वी आणखी किती शीळ फाटे आणि शिंदेवाड्या घडत रहाणार
आहेत,
कुणास
ठाऊक.
