... आणि आपण सगळेच
 |
| लेखांक ५४ |
सामान्य
नागरिकांच्या दृष्टिकोनातून केलेले घडामोडींवरील भाष्य
मराठी दिवस
गेल्या काही काळात महाराष्ट्र सरकारच्या
खात्यावर ‘पुण्य’ तसं कमीच जमा आहे. पण त्यात महाराष्ट्र
सरकारनं केलेलं एक पुण्यकर्म म्हणजे कविकुलगुरु कुसुमाग्रजांची जन्मतिथी, २७ फेब्रुवारी, ‘मराठी दिवस’ म्हणून जाहीर करणे.
कुसुमाग्रजांची स्मृती जतन केली जाईल, एवढं सोडलं तर वेगळा
आणखी ‘मराठी दिवस’ म्हणजे काय? दिवसच काय, मराठी महिना आहे, मराठी वर्ष आहे, मराठी भारतवर्ष आहे
आणि मराठी विश्वही आहे.
म्हणजे, असायला हवं.
पण आज तसं असल्याचं चित्र नाही.
उलट महाराष्ट्राचं, मराठी चित्र फारच
फुटलेलं, विस्कटलेलं दिसतंय. ज्या महाराष्ट्रानं संपूर्ण देशाचं -
आता तर जगाचं मूलभूत चिंतन मांडायला हवं, कृतीशीलपणे, तो महाराष्ट्रच आता
स्वत:विरुद्ध फुटल्यासारखा झालाय. आणि ज्या मराठी भाषेतून जीवनाच्या सर्व
क्षेत्रांमधली उत्तुंग प्रतिभा फुलून यायला हवीय, त्या मराठी भाषेची
महाराष्ट्रातच पीछेहाट चालू आहे.
आपल्या या महाराष्ट्रात प्राथमिक शिक्षणात
इंग्लिश सक्तीचं आहे, पण मराठी मात्र सक्तीची नाही. सक्ती का करायला लागावी? महाराष्ट्रातच मराठीचा
मनापासून स्वीकार का नाही? उलट प्राथमिक शिक्षणात
मराठी सक्तीची करायला विरोध आहे, संस्था कोर्टात जातात. लोकांना ‘मला इंग्लिश नीट येत
नाही’
हे
म्हणायची लाज वाटते, पण मराठीत मी ‘कम्फर्टेबल नाही’ हे म्हणायची लाज वाटत
नाही,
बहुधा एक प्रकारचा अभिमानच
वाटतो. सगळा भारत एक आहे आणि सर्व भाषा आपल्याच आहेत, पण महाराष्ट्रातच
मराठी भाषेला विरोध आहे. मराठी भाषेचा आग्रह धरण्याला जातीयतावादी, संकुचित समजलं जातं.
बरं झालं कुसुमाग्रजांनीच आठवण करून दिलीय ‘स्वातंत्र्यदेवतेची
विनवणी’ या फटक्यात :
परभाषेतही व्हा पारंगत ज्ञानसाधना करा तरी
मायमराठी मरते इकडे परकीचे पद चेपू नका
कुसुमाग्रज याचं
कारणही सांगतात :
भाषा मरता देशही मरतो संस्कृतीचाही दिवा विझे
तर उलट कुणाच्या तरी
सुपीक डोक्यातून कल्पना निघाली की महाराष्ट्रात प्रशासकीय सेवांसाठी होणार्‍या
स्पर्धापरीक्षांना हिन्दी किंवा उर्दूचा पर्याय
द्यावा. भारताच्या अल्पसंख्याक आयोगाच्या शिफारसींचा त्यासाठी दाखला
दिला गेला. खरी शिफारस आहे की एखाद्या राज्यात भाषिक अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या
राज्याच्या लोकसंख्येच्या १५% पेक्षा जास्त असेल तर शासकीय सेवा भरतीच्या परीक्षा त्या
भाषेतही घेतल्या जाव्यात. २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात हिन्दी
भाषिकांची संख्या ११% आणि उर्दू भाषिकांची
संख्या ७% आहे. तसा हा आकडा
सुद्धा खरा मानता येणार नाही, कारण उर्दू म्हणजे मुस्लिमांची भाषा, अशी जातीयतावादी शिकवण
देणार्‍यांनी मराठी मुस्लिम समाजाला पढवलंय की मातृभाषा उर्दू म्हणून नोंदवा -
खरंतर येत नसते उर्दू, घरात मराठी बोलत असतात. उर्दूची धाव ‘केळी के साल के उप्पर
से धाड्‌कन्‌ पड्या’ एवढीच जात असते. पण जातीय धर्मांधतेपायी मराठीला नकार देऊन
मातृभाषा उर्दू नोंदवतात.
महाराष्ट्राचे थोर कार्यकर्ते, विचारवंत, साहित्यिक हमीद दलवाई
सांगत असत की मराठी मुस्लिमानं मातृभाषा मराठीच सांगितली पाहिजे. म्हणून तर ते
स्वत: जितके उत्तम कार्यकर्ते होते तितकेच उत्तम साहित्यिकही होते. त्यांच्या
पत्नी मेहरुन्निसा दलवाई यांनी लिहिलेलं आत्मचरित्र ‘मी भरून पावले आहे’ आणि त्यांचंच कार्य
पुढे चालवणारे त्यांचे सहकारी सय्यदभाई यांचं आत्मचरित्र ‘दगडावरची पेरणी’ हे मराठी
साहित्यिकांचे सार्वकालिक आदर्श नमुने आहेत. पण संकुचित, विषारी अज्ञानातून
परशुरामाच्या प्रतिमेला विरोध करणार्‍या शक्ती मराठी साहित्य संमेलनाची ग्रंथिंदडी
हमीदभाईंच्या घरापासून काढू देत नाहीत. मग अध्यक्ष कोतापल्ले सांगतात हे ‘सेक्युलर’ व्यासपीठ आहे! साहित्य
संमेलनात साहित्य कमी, राजकारण जास्त; मराठी भाषेची जोपासना
कमी,
हेवेदावे, गटबाजी, पायखेचणीच जास्त.
वर दुष्काळात तेरावा महिना, प्रशासकीय सेवांच्या
स्पर्धापरीक्षांमध्ये हिन्दी-उर्दूचा पर्याय देण्याचा प्रस्ताव. मराठी ही
महाराष्ट्राची राजभाषा आहे, लोकभाषाही आहे. राज्याच्या प्रशासनात काम
करण्यासाठी जी परीक्षा घ्यायची ती मराठीतूनच असायला हवी कारण निवडल्या जाणार्‍या
अधिकार्‍यांना सामान्य जनतेशी संवाद ठेवायचाय, मराठीतून प्रशासन
चालवायचंय, इतक्या साधा भूमिकेचा विसर पडतो. महाराष्ट्रात यायचं, राहायचं, काम करायचं, घर घ्यायचं तर मराठी
आलीच पाहिजे हा आग्रह राहिला दूर, प्रशासकीय सेवांच्या भरतीतच मराठीला पर्याय
हिन्दी-उर्दूचा. तुका म्हणे त्यातल्या त्यात महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन
विभागानं हा प्रस्ताव नाकारला - कोण तरी शहाणं आहे म्हणायचं तिथे. पण असा प्रस्ताव
येऊ शकतो हीच काळजीची गोष्ट आहे. आत्ता आला, बारगळला, पण परत येणारच नाही
याची खात्री देता येत नाही.
मराठीला अभिजात भाषा म्हणून दर्जा मिळवण्याचे
प्रयत्न चालू आहेत - पण अजून बराच लांबचा पल्ला गाठायचाय. दरम्यान तमिळ भाषा
अभिजात भाषा म्हणून मान्यता पावली सुद्धा. मराठी ही ज्ञानभाषा असायला हवी, नवं ज्ञान, नवं संशोधन मराठीतून
व्हायला हवं हा विचारच कमी होताना दिसतो. भाषा सतत विकसित होत राहायला हवी, तिनं नवे नवे प्रवाह
सामीलही करून घ्यायला हवेत आणि नवे नवे प्रवाह निर्माणही करायला हवेत.
तेवढं मात्र काही क्षेत्रांत होताना दिसतंय.
मधल्या काळात मराठी चित्रपटांना आलेली अवकळा दूर होऊन मराठी चित्रपट नव्या
प्रतिभावंत कलाकृती देतोय - दादासाहेब फाळकेंनी निर्माण केलेल्या पहिल्या
चित्रपटाच्या शताब्दी वर्षाच्या काळात हे घडतंय ही आनंदाचीच गोष्ट आहे. गिरीश
कर्नाड किंवा पंडित सत्यदेव दुबेंच्या उंचीची माणसंही
म्हणत असत की भारतीय नाट्यसृष्टीत नवीन काही प्रथम कुठे घडत असेल तर ते मराठी
नाट्यसृष्टीत. साहित्य आणि नाट्य संमेलनांच्या राजकारणापासून, येड्याचा बाजार करून
ठेवणार्‍या बोगस मतदानापासून दूर अनेक तरुण कवी, लेखक, कलाकार, अभिनेते, दिग्दर्शक उत्तम
कलाकृती निर्माण करतायत.
मानवी जीवनांतल्या विविध क्षेत्रांमधली
प्रतिभावंत नवनिर्मिती आणि विस्कटलेलं, विषारी होऊन बसलेलं
राजकीय-सामाजिक जीवन यामध्ये मात्र विलक्षण तुटलेपण आहे, दरी आहे, विसंगती आहे. काही
काळापूर्वी जपानमध्ये प्रवास करण्याची मला संधी मिळाली होती. जपानची लोकसंख्या
सुमारे १२ कोटी, म्हणजे जवळपास
महाराष्ट्राएवढीच. पण जपानला भाषिक न्यूनगंडाचा कुठे त्रास होताना दिसत नव्हता.
इंग्लिशचा स्वीकार केलेला असून सर्वत्र भाषा, पाट्या जपानी भाषेत, लिपीत होत्या. मेडिकल, इंजिनियरिंगसकट सर्व
ज्ञानशाखांमधलं थेट पीएच्‌.डी. पर्यंतचं शिक्षण जपानी भाषेत मिळण्याची व्यवस्था
आहे,
त्याची
नोकर्‍या-उद्योगांनी नीट गाठ जोडलेली आहे. वैभवानं ओसंडून वाहणार्‍या आठ पदरी
रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना आठ-आठ मजली पुस्तकांची दुकानं आहेत, त्यातले पहिले सात
मजले जपानी भाषेतल्या पुस्तकांनी भरलेले आहेत आणि सर्वच मजले जपानी माणसांनी
भरलेले. महाराष्ट्रालाच भरलेली धाड दूर होईल तर कुसुमाग्रजांची जन्मतिथी खर्‍या
अर्थानं साजरी होईल, नित्य नवा ‘मराठी दिस’ जागृतीचा होईल.
