Thursday, January 31, 2013

जाती-वर्ग विरहित समाज



भारतीय संस्कृती या नावानं ओळखली जाणारी जी भव्य आणि समग्र अशी व्यवस्था आहे तिच्यासमोरचं वर्तमानकाळातलं सर्वात मोठं आव्हान म्हणजे जातीव्यवस्था.
    भारतीय संस्कृतीतल्या बाह्य आविष्कारांमधली बहुविधता त्या बहुविधतेचा आदरपूर्वक स्वीकार आणि तरीही त्या सर्व बहुविधतेला एकत्र गुंफत जाणारी आंतरिक एकात्मता, यापुढे आधुनिक तत्त्‍वप्रणालींमधले पोस्ट-मॉडर्निझम्‌, प्लुरॅलिझम, मल्टिकल्चरॅलिझम्‌, लिबरॅलिझम्‌, डायव्हर्सिटी वगैरे कल्पना फिक्या पडतात, उथळ आणि वरवरच्या ठरतात.
    आता अशा या प्रगल्भ, काळानुसार बदलत असतानाच मूळ गाभा मात्र सांभाळू शकणार्‍या लवचिक भारतीय संस्कृतीच्या नरडीभोवतीच्या, रोज अधिकाधिक घट्ट आवळत जाणारा फास म्हणजे जातीव्यवस्था.
    सकल जातीव्यवस्था हेच सर्वांत मोठं आव्हान आहे. केवळ जातीभेद, अस्पृश्यताच नव्हे, संपूर्ण जातीव्यवस्थाच - भारतात जातीव्यवस्थेचा शाप ख्रिश्‍चॅनिटी आणि इस्लामसकट सर्वांनाच लागलाय - माणसाचं समाजातलं स्थान जिथे जन्मावरूनच ठरतं, जिथे जातींच्या भिंतींपायी माणसांची एकमेकांकडे पहाण्याची दृष्टीच संशयी आणि विषारी बनते, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शब्दात जी एक जिना नसलेली इमारत आहे. ज्या मजल्यावर तुम्ही जन्माला येता त्याच मजल्यावर मरता अशी ‘बाय डेफिनिशन’ जातीव्यवस्था हेच संस्कृतीसमोरचं आव्हान आहे. विषमता, अस्पृश्यता, शिवाशीव, समाजव्यवस्थेचा पिरॅमिड, त्यातली उच्चनीचतेची उतरंड हे व्यवस्थेचेच अपरिहार्य परिणाम आहेत. दुष्काळात तेरावा महिना म्हणजे आता जातीव्यवस्था हे राजकीय अभिसरणाचं साधन बनलंय.
    स्वातंत्र्यानंतर पाठीवर राजा राममोहन रॉय यांच्यापासून बाबासाहेब आंबेडकरांपर्यंतचा समाजसुधारणा चळवळींचा प्रदीर्घ वारसा घेऊन आपण वाटचालीला सुरुवात केली. नवा भारत घडवतानाचं आपलं सर्वांचं स्वप्‍न होतं जाती-वर्ग विरहित समाजरचनेचं. बघता बघता या कोणत्या देशात येऊन पोचलो आपण सगळेच की सर्व राजकीय-सामाजिक घडामोडींचं ‘जात’ हेच मुख्य युनिट बनून राह्यलंय. जो उठतो तो जातीचा हुक तयार करून सत्तेची साठमारी करू पाहतो. सत्तासंघर्षाच्या धुंदीत हे लक्षात येत नाही की संस्कृतीलाच गळफास बसतोय. जातीय जाणीवा आधुनिक भारताला एकात्म राष्ट्र बनवण्यापासून वंचित ठेवतात.
    अशा वेळी प्रकाश आंबेडकरांनी या सप्‍ताहात सांगितलेली सूत्रं फार मोठी ‘व्हिजन’ मांडणारी आहेत. ते म्हणतात राजकीय क्षेत्रात राखीव जागांची आवश्यकता उरलेली नाही. ‘फोर्स्ड इंटिग्रेशन’ पेक्षा मनापासून होणार्‍या इंटिग्रेशनचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे. शाळेच्या दाखल्यापासून ‘जात’ हा कॉलमच काढून टाकला पाहिजे. सर्व संबंधित ठिकाणी ’जात’ सांगणं-लिहिणं ऐच्छिक ठेवलं पाहिजे. २०११ च्या जनगणनेत जात सांगणं ऐच्छिक होतं. पण कसाबसा १% लोकांनीच जात न नोंदवण्याचा पर्याय स्वीकारला. जोपर्यंत व्यक्‍तीविषयी घेतल्या जाणार्‍या सार्वजनिक निर्णयांचा आधार ‘जात’ हा आहे, तोवर बहुसंख्य जण स्वतःची जात नोंदवण्याचाच पर्याय निवडणार. प्रकाश आंबेडकर सुचवताय्‌त की हा ‘जात’ हा निकष आणि आधारच बदलावा.
    प्रकाश आंबेडकर फार मोठ्या दूरदृष्टीचं काही बोलताय्‌त. त्यांची विधानं, त्यामागचे दृष्टिकोन यांना किमान शब्द वापरायचा तरी ‘धाडसी’ आणि ‘क्रांतिकारक’ म्हणावं लागेल. राजकीय क्षेत्रातल्या राखीव जागा काढल्या तर दलित समाजाला राजकीय निर्णयप्रक्रियेत समान आणि सन्मानाचं स्थान मिळेल का, ‘समानांची समता’ आणि ‘संधीची समानता’ राहील  का हे प्रश्‍न निर्माण होतातच. पण प्रकाश आंबेडकरांच्या म्हणण्याचा अर्थ होतो की समाजकारणातल्या राखीव जागांमुळे दलित नेतृत्‍व जातीपुरतंच मर्यादित, बंदिस्त होऊन जातं. जातीच्या वर उठत ते सर्वांना बरोबर घेत सर्वमान्य नेतृत्‍व होऊ शकत नाही. एवढ्या अर्थानं मायावतींनी, सर्वांना बरोबर घेत दलित नेतृत्व स्वतःच्या बळावर सत्तेपर्यंत पोचू शकतं, एवढं तर दाखवून दिलं. प्रकाश आंबेडकरांना भारतीय ओबामा होण्याचं क्षितिज दिसतंय, कळतंय? काहीही असलं तरी त्यांची विधानं, भूमिका मोठ्या दूरदृष्टीच्या, धाडसी आणि क्रांतिकारक आहेत. आजपासून ५०-१०० वर्षांनी मागे वळून पहाताना इतिहास असं म्हणणं शक्य आहे (त्यावेळी आपली मानवी आणि भारतीय संस्कृती शिल्लक आणि समृद्ध असेल तर) की एका फार मोठ्या परिवर्तनाची सुरुवात प्रकाश आंबेडकरांनी करून दिली. उलट सुलट प्रतिक्रिया उठत रहातील, राहू दे - उठाव्यातच. ते जिवंतपणाचं लक्षण आहे. विविध वादविवाद, वितंडवाद, आरोप-प्रत्यारोप, हेत्वारोप होत रहातील - तेही होऊ दे. अशा मंथनातूनच अमृत बाहेर पडत असतं. आपल्या देशात क्रांतिकारक बदलही उत्क्रांतीच्या गतीनं होतात. पण एवढं तर निश्‍चित की प्रकाश आंबेडकरांनी प्रचंड मूलभूत विषयाला तोंड फोडलं. आपल्या समाजव्यवस्थेच्या आंतरिक विसंगतींचा एक अपरिहार्य परिणाम म्हणजे अशा विषयाला आंबेडकरच तोंड फोडू शकतात, अन्य कुणी नाही.
    काही काळापूर्वी बाळासाहेब विखे - पाटलांनीही दोन दीर्घ लेखांमधून मांडलं होतं की जातीच्या नावानं राजकारण करणारा नेता, देशाचं तर सोडाच, जातीचं सुद्धा भलं करत नाही, तो फक्‍त स्वत:चं दुकान चालवतो. सत्तेच्या राजकारणात सक्रिय असलेल्या विखे - पाटलांनी हे मोठंच परखड धैर्य दाखवून दिलं होतं. पद्मश्री  विखे - पाटलांनी महाराष्ट्राला सहकार चळवळीची दिशा दाखवून दिली होती, बाळासाहेब विखे - पाटील जातीपातींच्या पार जाणार्‍या राजकारणाची दिशा दाखवण्याचा प्रयत्‍न करतात. प्रकाश आंबेडकरांची सूत्रं ही त्याच मालिकेतली सुधारित आवृती आहे. हरियाणात जाट, राजस्थानात गुजर, महाराष्ट्रात मराठा समाज, आंध्रमध्ये मुस्लिम समाज राखीव जागांची मागणी करत असताना, प्रकाश आंबेडकरांनी म्हणणं की राजकीय क्षेत्रात आता राखीव जागांची गरज नाही, दाखल्यावरून जात हद्दपारच  करा - ही शतकभराचा प्रवाह पालटवून टाकणारी, नवा प्रवाह निर्माण करणारी ‘व्हिजन’ आहे. अनेक सुज्ञ, चतूर राजकीय नेते ही ‘व्हिजन’ दुर्लक्षानं मारण्याचा प्रयत्‍न करतीलच. पण इतिहासाचा प्रवाह असा केवळ व्यक्‍तींच्या विधानांवरून वहात नाही. इतिहासाची एक आपली गती आहे. भारताला ती गती जाती - वर्ग विरहित समाजरचनेकडे नेणारी हवी आहे. त्या दिशेनं आपली प्रगती होईल की नाही आता सांगता येणार नाही. पण प्रकाश आंबेडकरांनी त्या गतीचं ‘धम्मचक्रप्रवर्तन’ केलं हे निश्‍चित.        
    आपल्याला भारताच्या समस्यांचा अभ्यास करून काम करणारा कार्यकर्ता व्हायचं  असं ठरवल्यावर माझे जे प्रवास चालू झाले ते मला उत्तरप्रदेश, बिहारमध्ये घेऊन गेले होते. तिथे ३० वर्षांपूर्वीच कोणाला भेटलो, ओळख झाली तर उशीरात उशीरा दुसरा प्रश्‍न असायचा ‘कौन जात’. मला धक्का बसायचा. एखाद्या व्यक्‍तीला जात विचारणं असभ्यपणाचं आहे असं महाराष्ट्राचं सांस्कृतिक वातावरण होतं तेंव्हा. मला कायम अभिमान वाटायचा की प्रबोधनाची प्रदीर्घ परंपरा असलेल्या प्रदेशात आपण वाढलो. तर त्यानंतरच्या पाव शतकात बघता बघता महाराष्ट्राची वाटचाल सुध्दा सर्वस्वी जातीय वाटेवरच झाली. व्यक्‍तीची जात विचारण्याचा संकोच वाटणं राहिलं दूर, मोठे मोठे नेते सुद्धा आपली प्रतिमा सर्वांना बरोबर घेणारा यापेक्षा विशिष्ट  जातीचा नेता म्हणून मांडण्यात धन्यता समजू लागली. महाराष्ट्राचं राजकीय, सामाजिक  जीवन गढूळ, विषारी, उलटीकडे वहाणारं बनून राहिलं.
    ‘न्यूरोसायन्स’वरचा एक ग्रंथ वाचताना मला कळलं की आपलं कोण परकं कोण हे मेंदूच्या सर्वांत आतल्या भागात ‘अमिग्‍डाला’ (Amygdala) मधे ठरतं. मेंदूचा हा भाग जैविक उत्क्रांतीच्या ‘रेप्टईल’ पातळीपासूनचा आहे. उत्‍क्रांतीच्या प्रक्रियेत मेंदूवर नवे नवे स्तर चढत मानवी मेंदूपर्यंत  पोचलो आपण. तेंव्हा मला वाटलं की अजूनही ज्यांच्या मेंदूत सगळी जातीपातींचीच गणितं आहेत ते उत्‍क्रांतीच्या टप्‍प्‍यात अजून मागासलेलेच राहिलेत. मेंदूच्या विकसित स्तरांच्या साक्षीनं समाजरचनेचं सूत्र सांगायचं तर ते ‘जाती - वर्ग विरहित समाजरचनेचं’ सूत्र सांगावं लागेल.
    गुणवत्तेचा मक्‍ता कुणाही विशिष्ट जातपात - धर्मपंथ - भाषा - प्रदेश - लिंग यांना दिलेला नाही. तो प्रत्येक उत्क्रांत  मानवी मेंदूचा अभिजात वारसा आहे. स्वत:तली गुणवत्ता ओळखून विकसित करण्याची समान संधी समाजाच्या सर्व घटकांना हवी, हा इतिहासाच्या प्रवाहाचा मार्ग आहे. यातच उज्‍ज्‍वल भविष्यकाळाचं आश्‍वासन आहे.

धोक्याची घंटा



आता तरी आंध्र प्रदेश सरकारनं ओवेसीच्या महाभयानक, हिंसक, घटनाविरोधी भाषणाबद्दल योग्य पाऊल उचललं आहे. देर से आये पर (अभी तक तो) दुरुस्त आए. ओवेसीविरुद्ध पुरेशी गंभीर कलमं लावण्यात आली आहेत : देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणं इ.... कोर्टानंही १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दाखवली. फार सो गुड. आता ही कारवाई तिच्या नीट घटनात्मक टोकापर्यंत जायला हवी. भारताच्या फाळणीप्रमाणे भयानक रक्‍तपात टाळून विकासाची कहाणी चालू ठेवायची असेल तर हेच उत्तर आहे : घटनात्मक यंत्रणेनं आपलं कर्तव्य चोखपणे बजावणं.
    आमदार ओवेसीचं हे भाषण आंध्रमधल्या आदिलाबाद जिल्ह्यातल्या निर्मल या ठिकाणी २२ डिसेंबर २०१२ ला झालं. युट्यूब इत्यादी सोशल मिडिया आणि काही वृत्तपत्रांनी भयानक मजकूर समाजासमोर आणेपर्यंत पंधरा दिवस उलटून गेले होते. स्थानिक पोलिस किंवा आंध्र सरकारनं या भाषणाची दखलसुद्धा घेतलेली नव्हती. कारवाई करणं तर दूरच.
    ...आपण सगळ्यांनीच ओवेसीच्या भाषणाकडे गांभीर्यानं बघायला हवं. ‘१५ मिनिटांसाठी पोलिस दूर करा, २५ कोटी मुसलमान १०० कोटी हिंदूंना खतम करतील’ हे आत्तापर्यंत पेपरमध्ये आलेलं वाक्य फक्‍त हिमनगाचं टोक आहे. आमदार ओवेसी मार्च १९९३ मधल्या दाऊद -ISI नं घडवून आणलेल्या मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकांचं समर्थन करतो, बाबरी मशीद ६ डिसेंबर १९९२ ला पाडल्यामुळे ते घडले - असं अनेक स्वयंघोषित पुरोगामी सेक्युलरवाद्यांप्रमाणे - तो म्हणतो. हे वस्तुनिष्ठरित्या सुद्धा चूक आहे. मार्च १९९३ मधल्या मुंबई बॉम्बस्फोटांचा कट ऑक्टोबर १९९२ मध्ये - बाबरी मशीद पाडण्याच्या २ महिने आधी शिजला. त्यासाठीचं RDX रायगड जिल्ह्यातल्या (की ज्याचा नंतर, १९९४ मध्ये मी कलेक्टर होतो) शेखाडी आणि दिवेआगार गावांमध्ये उतरवलं गेलं, ऑक्टोबर १९९२ मध्ये. पण ओवेसीला फॅक्ट्‍‍स्‌शी घेणं-देणं नाही, तर मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेचं प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष (म्हणजे, ती एक प्रतिक्रिया होती!) समर्थन हे देशद्रोही कृत्य आहे, हे ओवीसेच्या गावी कुठून असणार.
    ओवेसी म्हणतो मी सेक्युलर वगैरे नाही, ‘मैं तो सिर्फ मुसलमान परस्त हूँ’. तो अजमल कसाबची बाजू घेतो, घुसखोर बांगला देशी मुसलमानांची बाजू घेतो. तो केवळ संघ-भाजप-विहिंप इ... संघटना आणि मोदी-अडवाणी इ... नेत्यांविरुद्ध बोलतो असं नव्हे (ते तर काय दिग्विजय सिंह, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, आणि आता अनुपस्थितीनं आठवणारे चारित्र्यवान अभिषेक मनु सिंघवी वगैरेंचं घटनात्मक कर्तव्य आहे) ओवेसी सरकार, भारत, भारतीय संस्कृती, लोकशाही, राज्यघटना  या विरुद्ध बोलतो. तेही अत्यंत तुच्छ्तापूर्ण, शिवराळ भाषेत. ’अरे हम ऐसे नही जायेंगे तो साथ में ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला... सब को लेके जाएंगे. तो बचेगा क्या, तुम्हारी वो अजंता-एलोरा की नंगी औरते?’ हे त्याचं इस्लाम-पूर्व भारतीय संस्कृतीचं आकलन आहे. तो सरसकट सर्व हिंदू-बौद्ध-जैन-शीख समाज, धर्म, देवदेवता, प्रथा यांच्यावर गलिच्छ भाषेत तुच्छ्तापूर्ण टीका करतो. राम, कौसल्यामाता, गोमात, दहनविधी सर्व हिंदू पद्धतींची नीच पातळीवर जाऊन  संभवना करतो. ’कौशल्या, राम की माँ, यहाँ गई, वहाँ गई और जाने कहाँ कहाँ गई’ - हे रामाच्या जन्माबाबत विधान.  ‘अरे हमें अपने वतन से इतना मुहब्बत है कि हम मरते भी है तो जमीन के दो गज नीचे दफनाए जाते है, तुम जलकर खाक हो जाते हो’ हे दफन दहन अंत्यक्रियेचं अभ्यासपूर्ण विश्‍लेषण. तर ‘ये अपनी माता बेचते है, अरे हम नही खरीदेंगे तो ये खुद चले आएंगे कि अकबर भाई खरीद लो हमारी माता को.... वैसे तुम माता कहते हो इसलिये हमने कहा, नहीं तो हमें तो बडा मजा आता है गोमांस खाने में’ हे चेकाळलेलं कुक्‌-बुक्‌ गायीबाबत. ’अभी तो मेरे हाथ में माईक है, कल न जाने क्या हो.... तो ऐसी तबाही मचेगी...’ ही प्रचंड हिंसाचाराची पूर्वसूचना. ’मुझे फोन आता है, अकबर भाई ऐसा हुआ, वैसा हुआ. ऐसा फोन क्यूं नही आता कि अकबर भाई ऐसा हुआ तो मैं ने ऐसा किया, अब आगे तुम संभालो....’ हे कायदा हातात घ्यायला दिलेलं प्रोत्साहन.
    चेकाळलेल्या हिंसक सुरात त्याचं भाषण चालूच राहतं. पण हे एका अतिरेकी व्यक्‍तीनं अंगात आल्यावर तोडलेले तारे नाहीत. हा हैद्राबादमधून निवडून आलेला आमदार आहे. त्याचा भाऊ लोकसभेत निवडून आलेला खासदार आहे - म्हणजे त्याच्या या शिवराळ, हिंसक वल्गनांना जनाधार आहे. ऐकणारा समाज सुद्धा वाक्या-वाक्याला ‘अल्ला हो अकबर’ चा जल्लोष करतोय. या भाषणाचं व्हिडिओ चित्रीकरण होतंय हे ओवेसीला माहीत आहे. नंतर या व्हिडिओ फिती मोठ्या प्रमाणात वितरित होणार आहेत, हे लक्षात घेऊनच केलेलं भाषण आहे हे. बाबरी मशीद केसमधल्या All India Muslim Law Board (AIMPLB) - की ज्यांची केस अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं ‘खारिज’ केलीय - त्या AIMPLB चे वकील जफरसाब जिलानी व्यासपीठावर  बसलेले आहेत . त्यांना माहीतीय की अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं एक निकाल दिलाय आणि बाब आता सर्वोच्च न्यायालयात ‘न्यायप्रविष्ट’ आहे. जेव्हा ओवेसी म्हणतो ’बाबरी मस्जिद फिर वहीं बनेगी.... यह हमारा वतन है, हमारा वतन था, हमारा वतन रहेगा’ तेव्हा कोणत्या ‘वतन’ बद्दल बोलतोय हा?
    ओवेसीनं म्हणणं की १५ मिनिटांसाठी पोलीस हटवा, मसग बघा काय होतं, आणि ११ ऑक्टोबर २०१२ ला मुंबई, आता जानेवारी २०१३ धुळ्यात नियोजनपूर्वक पूर्वतयारीनिशी उसळलेल्या दंगलींमध्ये पध्दतशीरपणे पोलिसांवरच अ‍ॅ‌‌‌‍टॅक्‌ होणं हे नुसते योगायोग नाहीत. आता धुळ्यात उसळलेल्या दंगलीमागे ओवेसीचं हे भाषण असल्याचं दिसून आलंय. अन्‌ ही तर फक्‍त झलक आहे. माझं तर म्हणणं  आहे की करेक्ट त्याच वेळी काश्मीरमध्ये २९ बलुच रेजिमेंटनं घुसखोरी करून दोन भारतीय जवानांची मुंडकी तोडणं हा सुध्दा केवळ योगायोग समजता येणार नाही. ही सर्व पाकिस्तानशी हातमिळवणी करून भारतात घडवून आणण्याच्या रक्‍तपाताची ‘पायलट्‍’ चाचणी आहे, ‘सायरन्‌’ आहे.
    महंमद अली जिनांनी ‘१६ ऑगस्ट १९४६ ‘हा ‘डायरेक्ट अ‍ॅक्शन डे’ म्हणून जाहीर केला. तेव्हाच त्यांना इंडियन पीनल कोड खाली अटक व्हायला हवी होती. पण ‘फोडा आणि राज्य’ करणारं ब्रिटिश सरकार जिनांच्या बाजूनं होतं. भारताच्या रक्त्ताळलेल्या स्वातंत्र्यानं तेंव्हा भयानक किंमत मोजली होती. ओवेसीच्या भाषणात जिनांच्या भाषणाचे प्रतिध्वनी आहेत.

Tuesday, January 8, 2013

राज्यघटनेची पायमल्ली


   
राष्ट्रीय परिस्थितीची कडवट कडवी गायली तरी माझं गाणं पुन्हा पुन्हा मूळ ध्रुपदावर येतंच..... ‘या कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच’ - आपण सगळेच म्हणजे निव्वळ आपण सगळेच - हिंदू-मुस्लिम-बौद्ध-जैन-शीख-ख्रिश्‍चन-धर्म/देव मानणारे, न मानणारे... पण भारतावर,राज्यघटनेवर निष्ठा ठेवून जगू पहाणारे आपण सगळेच, या कोणत्या देशात राहतो?
    हैदराबादमधल्या इत्तेहादुल मुसलमीन या संघटना / पक्षाचे आमदार अकबरुद्दिन ओवैसी जाहीर भाषणात म्हणाले, ‘पोलिस मधे नसतील तर देशातल्या शंभर कोटी हिंदूंना पंधरा मिनिटांत खतम करू’. हे बोलतो आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेतला आमदार !
    आता त्यावर बघू, चौकशी करू, मूळ विधान तपासून पाहू..... असं ‘ठंडा करके खाओ’ चालचलन चालू आहे.
    फेसबुकवरच्या कॉमेंटवरून महाराष्ट्र पोलिसनं केस केली म्हणून राज्य सरकारकडे खडसून विचारणा केली म्हणून राज्य सरकारकडे खडसून विचारणा करणार्‍या सुप्रिम कोर्टाचे सरन्यायाधीश अल्तमास कबीर यांनी आंध्र प्रदेश सरकारकडे या विधानावर काही विचारणा केली की नाही, आपल्याला माहीत नाही.
    धार्मिक आधारावर मुस्लिम समाजाला राखीव जागा ठेवण्याचा सर्वस्वी घटनाबाह्य पायंडा पाडण्याचा प्रयत्‍न करणार्‍या आंध्र प्रदेश आमदार अकबरुद्दिन ओवैसींकडे काही विचारणा केली की नाही, आपल्याला माहीत नाही.
    इत्तेहादुल मुसलमीन या संघटनेचा इतिहास काही फार देशभक्‍तीचा असल्याचं म्हणता येणार नाही. स्वातंत्र्यानंतर भारतात एकरूप व्हायला नकार देत भारताच्या ऐन मध्यभागी  आणखी एक पाकिस्तान निर्माण करायचा प्रयत्‍न करणार्‍या निजामाची पाठराखण करणारी ही संघटना. त्या निजामानं कासीम रिझवीच्या नेतृत्वाखाली स्वतःच्याच संस्थानातल्या जनतेवर अत्याचार करायला सुरुवात केली त्या रझाकारांची पाठराखण करणारी ही संघटना.
    ओवैसींचं विधान एवढं भयंकर हिंसक आहे की इंडियन पिनल कोडच्या अनेक कलमांखाली फौजदारी गुन्हा नोंदवून, त्यांना अटक करून न्यायालयासमोर उभं केलं पाहिजे. हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणं, जातीय सलोखा धोक्यात आणणं, सार्वजनिक कायदा-सुव्यवस्था यांना बाधा पोचवणं.... अशी अनेक कलमं. विधानसभेच्या पटलावर नाही. तेव्हा त्यांना लोकप्रतिनिधीला लागू असलेलं संरक्षणही मिळू शकत नाही. आमदार ओवैसींचं वर्तन प्रतिनिधित्वाच्या कायद्याचाही भंग करणारं आहे. त्यावर कारवाईचे अधिकार विधानसभेच्या सभापतींचे आहेत. ‘लोकप्रतिनिधीस अशोभनीय वर्तन’ आणि ‘अनैतिक वर्तणूक’ या सदरांखाली सभापतींनी ओपैसींना निदान ‘कारणे दाखवा’ नोटीस द्यायला हवी. दिली की नाही, आपल्याला माहीत नाही.
    अशी काही नोटीस किंवा कारवाई वगैरे तर सोडाच, याआधीच याच आंध्र प्रदेश सरकारनं मुस्लिम ओबीसींना (हा काय प्रकार असतो?) धार्मिक आधारावर राखीव जागा ठेवल्या. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयानं त्या अवैध, घटनाबाह्य ठरवल्या. त्यावर आंध्र प्रदेश सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील केलं. सर्वोच्च न्यायालयानं अपील दाखल करून घेऊन  उच्च न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती दिली! म्हणजे प्रत्यक्षात आंध्र प्रदेश सरकारला धार्मिक आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला ‘तात्पुरती’ परवानगी दिली. सर्वोच्य न्यायालयानं अजून निकाल दिलेला नाही, पण आंध्र प्रदेशमध्ये धार्मिक आरक्षणाची कर्यवाही चालू झालीय. मामला अजून ‘न्यायप्रविष्ट’ असतानाच केंद्रीय अल्पसंख्याक खात्याचे तत्कालीन मंत्री, व्यवसायानं वकील असलेले सलमान खुर्शिद यांनी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर जाहीर केलं की काँग्रेस उत्तर प्रदेशात मुस्लिम समाजासाठी ९% राखीव जागा ठेवेल. सुदैवानं मुख्य निवडणूक आयुक्‍त इकबाल कुरेशी यांनी तो आचारसंहितेचा भंग ठरवला. घोषणा थांबली. पण काँग्रेसचे इरादे तर जाहीर दिसलेच.
    या सलमान खुर्शिद यांनी सोनिया गांधींचे जावई रॉबर्ट वडरांवर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर वडरांचा ठाम बचाव केला. वडरा तुमचे कोण, तुम्ही त्यांचा बचाव का करता असं सलमान खुर्शिदना विचारल्यावर ते म्हणाले, ‘अरे क्यू नही करेंगे, सोनियाजी के लिए हम जान भी देंगे’. त्यांना भ्रष्टाचार आणि निष्ठेचं बक्षीस मिळालं, सलमान खुर्शिद भारताचे परराष्ट्र मंत्री झाले. (एसेम कृष्णांच्या जागी सलमान खुर्शिद म्हणजे आगीतून फुफाट्यात, सगळे एकाच माळेचे मणी, एकाला झाका दुसर्‍याला काढा, उडदामाजी काळे-गोरे.... सगळ्या म्हणी अपुर्‍या पडतात !) मुद्दा हा आहे की या सलमान खुर्शिद यांनी अल्पसंख्याक खात्याचे मंत्री असताना, अर्थातच सरकारच्या संमतीनं एक विधेयक प्रस्तुत केलं होतं ‘कम्युनल व्हॉयलन्स बिल’. या विधेयकानुसार कुठल्याही प्रकारची जातीय दंगल झाल्यास त्याला बहुसंख्याक जमातच जबाबदार धरली जाईल. हे कुठलं कायद्याचं राज्य? ही कसली कायद्यासमोर सर्वांची समानता ? आणि कायद्याचं सर्वांना समान संरक्षण याची ही व्याख्या काय ? अनेक घटनातज्ज्ञ आणि न्याधीशांनी या प्रस्तावित कायद्याच्या घटनात्मकतेबाबत आक्षेप उपस्थित केल्यावर तूर्त  ‘कम्युनल व्हॉयलन्स बिल‘ शीतपेटीत बंद करण्यात आलंय. पण मुळात असा इतका एकांगी कायदा करावासा वाटतो, केलेला खपून जाईल, लोकांना चालेल असं वाटतं यातच मोठा धोका आहे. असा काही कायदा परत पुढे सरकावला जाईल याचा धोका अजून संपलेला नाही. या कायद्यानंतर आता फक्त बहुसंख्याक जनतेवर जिझिया कर लागू करणंच शिल्लक राहतं !
    केंद्र सरकारनं भारतीय मुस्लिम समाजाच्या सद्यस्थितीचा अहवाल देण्यासाठी सच्चर आयोग नेमला. या अहवालानं मुस्लिम समाजातील गरीबी, निरक्षरता, कुपोषण, बेरोजगारी, स्त्रीची हलाखीची स्थिती यावर विदारक  प्रकाश टाकला. या समस्या सोडवण्याची ठाम पावलं टाकण्याऎवजी सरकार फक्‍त मतांचं राजकारण करून विकासाच्या निर्णयांना धार्मिक आधार देऊन घटनात्मक व्यवस्थेला धोका निर्माण करतंय. सच्चर आयोगानं भारतीय मुस्लिम समाजाच्या मागासलेपणावर प्रकाश टाकला, तर रंगनाथ मिश्रा आयोगानं त्यावर उपाय सुचवणार्‍या शिफारसी केल्या. त्यावर नुसती नजर टाकली तरी लक्षात येतं की मिश्रा आयोगाच्या शिफारसी आणि १९२७ मध्ये सायमन कमिशनसमोर मुस्लिम लीगच्या वतीनं महम्मद अली जीनांनी सादर केलेल्या ‘१४ कलमी मागण्या’ यामध्ये खूप साम्य आहे. (त्या १४ कलमी मागण्यांचा आराखडाही जीनांना तत्कालीन ‘हिंदुस्थान टाईम्स‘चे संपादक दुर्गादास यांनी करून दिला होता ! ) फुटीरतेचं राजकारण, फाळणी आणि रक्‍तपात यातून आपण अजूनही काहीच शिकलो नाही का ?
    आद्य घटनाकारांनी राज्यघटनेच्या चौथ्या अध्यायातल्या ४४ व्या कलमानुसार ‘राज्यशासनाला दिशादर्शक तत्त्व‘ आखून दिलं की देशाची तयारी करवून ‘समान नागरी कायदा‘ लागू करणं ही शासनाची जबाबदारी राहील. ती पार पाडणं तर दूरच राहिलं, ही सगळी अगदी उलट, विकृतच वाटचाल चालू आहे. ओवैसींची मु्क्‍ताफळं  ही त्याचीच विषारी फळं आहेत. 

Tuesday, January 1, 2013

श्रद्धांजली



    अखेर सुटली ती. मृत्यूच्या महामार्गावरून मुक्‍तीला मिळाली. सुटली सर्व यातनांमधून. मुक्‍तीचा जणू तेवढाच मार्ग शिल्लक होता तिच्यासाठी.
    परत आली असती, वाचली असती तर काय करती? आणखी एक अरुणा शानभाग? पाच सहा जणांनी चालत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्‍कार करून फेकून दिल्यावरही तिच्या यातना संपल्या नव्हत्या. हृदयविकाराचा तीव्र झटका येऊन गेला होता. मेंदूमध्ये पाणी झालं होतं. काळजाचं तर पाणी पाणी होऊन केव्हाच उडून गेलं होतं. साहजिकच अवयव निकामी होत चालले होते. तिला व्हेंटिलेटरवर जिवंत ठेवलं होतं. म्हणजे समोर ३७ वर्षांपूर्वीच उद्‍घाटन झालेला अरुणा शानभाग मार्गच दिसत होता.
    सुटली. परत कोणा कंसाच्या हातून दगडावर आपटून मरण्यापूर्वीच त्याच्या हातून निसटून आणखी एक ’रोहिणी आकाशाला मिळाली’. ’तुझा वध करणारा कृष्ण गोकुळामध्ये वाढतोय’ असं सांगून गेली की नाही, काही कळायला मार्ग नाही, सिंगापूरमधल्या डॉक्‍टरना विचारायला हवं. सुटलीच म्हणायची.
    जरी पूर्ण बरी झाली असती तरी तिच्यासमोर काय मार्ग होता? सन्मानानं परत संपूर्ण माणूस म्हणून जगण्याचा मार्ग खरंच होता आजच्या समाजव्यवस्थेत? का नामरूप बदलून दिवाभीतासारखं स्वतःपासूनच स्वतःला लपवत आयुष्य जगणं शक्य होतं? का सोनागाछी, कामाठीपुरा, पीला हाऊस वगैरे शाश्‍वत संस्थांची आजीवन सदस्य होऊन जगणार होती ती? सर्व संस्कृतीच्या संवेदनांना तिच्यामुळे एवढा वर्मी फटका बसलाय की कदाचित तिची वैयक्तिक कहाणी वेगळी झालीही असती. पण अशा हजारो स्त्रिया तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करतायत अन्‌ शेवटी अगदीच सहन झाला नाही तर विहीर, पंखा, स्टोव्ह, वीष जवळ करतायत, त्यांचं काय?
    पण एवढं हताश होण्याचंही कारण नाही. तिच्यासमोर आणखी एक रस्ता होता, मुख्तार माई आणि भंवरी देवीनं आखलेला.
    मुख्तार माई. काय नाव आहे. बलुचिस्तानमधली शेजार शेजारची दोन गाव दोन टोळ्या. दुसरं गाव जास्त पॉवरफुल. त्या गावातल्या मुलीचा मुख्तार माईच्या भावावर डोळा होता, त्यानं नकार दिला, तर तिनं त्यांच्यावर चोरीचा आळ घेतला. जातपंचायत बसली आणि निकाल केला गेला की गुन्हा शाबीत, शिक्षा : मुख्तार माईला भर गावात, सर्वांसमोर तिच्यावर सामूहिक बलात्‍कार. शिक्षेची अंमलबजावणी सुद्धा झाली. शरमेनं जिणं नको झालेली मुख्तार माई आत्‍महत्या करायच्या टोकावर पोचली. पण त्या टोकावर तिच्या डोक्यात विचार आला मी काय गुन्हा केला म्हणून मी मरायचं. लढण्याच्या जिद्दीनं ती परतली. बुरसटलेल्या पाकिस्तानी समाजव्यवस्थेत जी विचारी, प्रगल्भ ’माणसं’ होती त्यांनी तिची कहाणी फ्रेंच पत्रकारांद्वारा जगासमोर आणली. आणि उसळलेल्या माणुसकीच्या आवाजासमोर पाकिस्तानचे प्रेसिडेंट परवेझ मुशर्रफना झुकावं लागलं. मुख्तार माई स्त्रीवरच्या अन्यायाविरुद्धच्या लढाईचा वैश्‍विक चेहरा बनली.
    याआधी अशीच कहाणी, थोड्या वेगळ्या तपशिलानिशी भंवरीदेवीची. राजस्थानमधली साथिन. बालविवाहाच्या अमानुष आणि बेकायदेशीर प्रथेचा विरोध करत होती. तिला सामूहिक बलात्‍काराला सामोरं जावं लागलं. ती सुद्धा आत्‍महत्येच्या उंबरठ्यावरून परतली. ही २३ वर्षांची मेडिकल विद्यार्थिनी परतली असती तर मुख्तार माई, भंवरी देवींना आणखी एक साथिन लाभून स्त्री ’विश्‍वाचे आर्त’ सांगू शकली असती.
    कुणी तिला नाव ठेवलं दामिनी, कुणी अमानत, तर कुणी निर्भया. कुणी अशीही नावं ठेवली की रात्री ९ नंतर फिरतेच कशाला? कुणी म्हणालं टाळी काही एका हातानं वाजत नसते. (त्या वृत्तीतलं क्रौर्य त्यांना समजलं तरी खूप झालं!) समाजाच्या संवेदनांपासून तुटलेल्या उर्मट राजकारणाचं रूप असलेले राष्ट्रपतीपुत्र - खासदार बरळले की लिपस्टिक लावलेल्या स्त्रिया हातात मेणबत्त्या घेऊन प्रसिद्धीसाठी मिरवतायत. अक्कल ठिकाणावर असेल तर राजकीय व्यवस्थेला समाजाला हवं की समाज शांततामय, अहिंसक मार्गानं आपली वेदना ’व्यवस्थे’पर्यंत पोचवायचा प्रयत्‍न करतोय. पण दोन नंबरचा पैसा, मसल्‌ पॉवर आणि जातीपातींच्या आणि घराणेशाहीच्या राजकारणावर पोसलेल्या उर्मट आणि जाड कातडीला मेणबत्तीची धग कुठून जाणवणार हो? तर कुणाची वेळ मारून नेणारी अक्कल चालू राहिली की बसेसना काळ्या काचा नकोत, कायदा कडक करू - असलेल्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करत नाहीत - पण असाच धूळ खात पडायला आणखी एक कायदा करू. लोकपाल विधेयक संमत करायला संसदेला वेळ होत नाही (भ्रष्टाचार हाही समाजावर होत असलेला सामूहिक बलात्‍कारच आहे.) पण आणखी एक कायदा करू. अरे कायदा स्त्रीच्या बाजूनी आहेच आत्ता सुद्धा. पण अंमलबजावणी केली तर! ती न करता नवे कायदे करू ही म्हणणं चक्क ढोंग आहे. मुळात हा प्रश्‍न केवळ कायद्याचा नाही, संस्कारांचा आहे.  कुणी म्हणालं तिलाच कळायला हवं की पुरुषाची वासना चाळवणारी वेशभूषा करू नये. उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेत पूर्वीच खुरटलेल्या त्यांच्या ’रेप्टाईल्‌’ मेंदूना हे समजतच नाही की काय वेश करावा हे ठरवायचं तिला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. आणि तिनं काय वेश केला किंवा केला नाही म्हणून तिच्यावर बलात्‍कार करण्याचा अधिकार किंवा समर्थन कुणीही दिलेलं नाही.
    १६ डिसेंबर हा बांगला देश मुक्‍तीचा दिवस आहे. १९७१ मध्ये भारतीय सैन्यानं विसाव्या शतकातली सर्वांत वेगवान, सर्वांत यशस्वी लष्करी कारवाई करून बांगला देश पाकिस्तानच्या अत्याचाराच्या, बलात्‍कारांच्या पकडीतून मुक्‍त केला. त्या १६ डिसेंबरला ऐन राजधानीतच या सहा हरामखोरांनी देशाला कलंक लावला. आता तिचा मृत्यू झाला. म्हणजे या सहा जणांवर खुनाचाही आरोप ठेवता येईल. नुसताच बलात्काराचा आरोप सिद्ध झाला तर सात वर्षाचा सश्रम करावासानंतर सुटका होऊ शकली असती, नवे बलात्कार करायला! आता खुनाचा गुन्हा सिद्ध झाल्यावर निदान तत्त्वतः तरी फाशीची शिक्षा होऊ शकते. पुढे प्रतिभाताईंप्रमाणे प्रेमळ प्रेसिडेंट असले तर ते राष्ट्रपतींचा अधिकार वापरून दयेचा अर्ज संमत करू शकतील, ती पुढची गोष्ट पुढे. त्यांना अफजल गुरुबाबत निर्णय घ्यायला वेळ होत नाही, पण बलात्कार्‍यांची शिक्षा माफ करायला होतो. भारत एक सहिष्णु, सौम्य देश आहेच मुळी!
    विज्ञानामध्ये ’कॉम्प्लेक्सिटी थियरी’ नावाचा सिद्धांत सांगितला जातो. त्यानुसार एखाद्या ’व्यवस्थे’ मध्ये ’घटना’ घडत रहातात, त्यानं फारसा फरक पडताना दिसत नाही, ’व्यवस्थे’ची रचना सर्व घटनांना सामावून घेत आपल्या मूळ ’इक्विलिब्रियम’ वर स्थिर रहाते. आणि मग एकच कोणती तरी निर्णायक ’घटना’ घडते  आणि संपूर्ण ’व्यवस्था’च धसते, कोसळते. तिच्या ’क्रिएटिव्ह डिस्ट्रक्शन’ मधून नवी ’व्यवस्था’, नवा समतोल आकाराला येतो. हा सिद्धांत राजकीय, सामाजिक व्यवस्थेलाही लागू पडू शकतो. खरंच तसं झालं आणि राजकीय, सामाजिक ’व्यवस्थे’त मुळातूनच बदल होऊन नवा समतोल स्थापित होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली, तर तिचं ’बलिदान’ सार्थकी लागेल. आणि ’व्यवस्था’ बदलायची तेव्हा बदलू दे, आपण सगळेच बदलाची सुरुवात स्वतःपासून केली, तर निदान तिला श्रद्धांजली तरी नीट अर्पण करू. (नाहीतर सगळंच ढोंग आहे.)