Wednesday, December 26, 2012

पुर्षा पुर्षा कधी व्हशील मानूस



या कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच या प्रश्‍नानं मांडलेला छ्ळ काही संपता संपत नाही. या शब्दांच्या चाबकाचे वळ उमटत राहतात, मागील पानावरून पुढे.
    दिल्लीमध्ये चालत्या बसमध्ये तिच्या सोबतच्या मित्राला मारहाण करून, २३ वर्षाच्या युवतीवर ड्रायव्हर, कंडक्टरसकट सहा (की पाच? एकजण म्हणतो मी बलात्कारात सहभागी नव्हतो, मी फक्‍त तिच्या मित्राला मारलं) जणांनी बलात्कार केला.
    दिल्ली! देशाची राजधानी! उगवत्या, समर्थ, समृद्ध भारताची दमदार, भारदस्त, राजधानी! हे शहर अलिकडच्या काळात स्त्रियांसाठी सुरक्षित कधीच नव्हतं. शेवटी भारताची राजधानी आहे ती. देशाचं प्रतिनिधित्व नको का करायला? चालू आठवडयातच कुठल्यातरी आंतरराष्ट्रीय संस्थेनं जगभराच्या देशांची क्रमवारी लावली, स्त्रियांसाठी तो देश किती सुरक्षित आहे, या निकषावर. भारताचा नंबर खूप खालचा लागला. भारत, स्त्रियांसाठी असुरक्षित देश. भारत, जिथे स्त्री म्हणून जन्माला येणं म्हणजे दुःख-वेदना-अपमान-छ्ळ-हुंडा-बलात्कार-कुपोषण-शोषण....या सर्वांना निमंत्रण. याला आंतरराष्ट्रीय संस्थेचा सर्व्हे कशाला हवा?
    दिल्लीमध्ये सूर्यास्तानंतर बसस्टॉपवर एकटीदुकटी मुलगी उभी दिसली, तर तिच्या अब्रूची शाश्‍वती देता येत नाही. किंवा तिलाच विचारायला ’गिर्‍हाईक’ येतात ’आती क्या, मेरे साथ’ (कुठे मुडद्या? खंडाला?) सुर्यास्तानंतर बसस्टॉपवर एकटीदुकटी उभी आहे म्हणजे ती वेश्याच आहे, असं अनेक पुरुष गृहीतच धरतात. दिल्लीच काय, मुंबईसकट भारतातल्या अनेक शहरांमध्ये हीच स्थिती आहे. अनेक पुरुषांच्या मनात ’स्त्री ही क्षणकालची माता असून अनंत काळची वेश्या आहे’ (क्षमा असावी अचार्य अत्रे) अशीच उपभोग्य वस्तूवादी भावना असते. जे स्त्रीला माणूस मानत नाहीत, त्यांच्या खुरटलेल्या मेंदूंमध्ये वेश्यासुद्धा माणूस आहे. हा विचार येणार कुठून?
    बलात्कार केवळ त्या दिल्लीतल्या युवतीवर नाही. रस्त्यांवरून सहज जाणार्‍या कोणत्याही मुलीबद्द्ल घाण, अचकट विचकट बोलण्यात फार ’पुरुषार्थ’ दाखवला, अंगचटीला जाता आलं, पार्श्‍वभागाला चिमटे काढता आले तर मोठाच पराक्रम, असं वागणारे-बलात्कारच करत असतात-नजरेनं, हावभावानं, शब्दांनी. मला प्रश्‍न पडतो की यांना कोणी कधी शिकवलं सांगितलं नाही का स्त्रीशी कसं वागायचं ते (शिवाजी महाराजांचा वारसा कळायला हवा, सांभाळायला हवा). संस्कार म्हणजे काय? रस्त्यावरनं जाणार्‍या कुणाही स्त्रीला ’सार्वजनिक मालमत्ता’ (कारण आपण सार्वजनिक मालमत्ता ही नासधूस करण्याचीच गोष्ट समजतो ना, आपल्या बापाचं काय जातं) समजून घाणघाण बोलणार्‍या वागणार्‍या पुरुषांना आई नसते का, बहीण नसते का, सहकारी-मैत्रीण-प्रेयसी-पत्‍नी. काही म्हणजे काही नसते का? अशा हरामींना नसावीच मैत्रीण-प्रेयसी-पत्‍नी. असली तर स्त्रीत्वाचा अपमान समजेल. मग तो चालणार नाही. आपण जिच्याविषयी खुशाल जीभ उचलून घाणघाण टाळ्याला लावतो आहोत, ती सुद्धा कुणाची तरी आई-बहीण-मैत्रीण-प्रेयसी-पत्‍नी-सहकारी आहे हेसुद्धा त्यांच्या डोक्यात येत नाही का? तर ती माणूस आहे, समान आहे, तिच्या जगण्याला सन्मान आहे, हे त्यांच्या शुक्रजंतूंनी वखवखलेल्या मेंदूत कुठून येणार? घाण अचकट विचकट बोलताना ती फक्‍त मादी- ’उपभोग्य वस्तू’-आणि हे नराधम. या वागण्याला जनावर म्हणणं हा जनावरांचा अपमान आहे कारण जनावरंसुद्धा इतक्या निष्कारण क्रूरपणानं वागत नाहीत.
    मला प्रश्‍न पडतो की गल्लीतल्या गावगुंडांपासून दिल्लीतल्या नरराक्षसांपर्यंत कधी कोणालाच कायद्याचा धाक वाटत नाही का? आता फार रुबाब करायला जाशील बेटा, नंतर सगळं आयुष्य तिहार जेलमध्ये काढावं लागेल, असं वाटतच नाही त्यांना? की आपलं कोणी काही वाकडं करूच शकत नाही, आपले हात वरपर्यंत पोचलेत, कायदा पण काय कोणाचं xx वाकडं करत नाही, कुठल्याही गुन्हयातून सुटता येतं असं वाटतं त्यांना? का पिसाळलेल्या लैंगिकतेला याचं कशाचंच भान नसतं? एकदा लिंगपिसाट राक्षसीपणा सैराट सुटला की कसला आलाय विवेक आणि विचार. कायद्याचा धाक उरलाच नाहीये. तो आपल्याला, सर्वसामान्य नागरिकांना आहे. कायद्याला आम्ही ’ह्याच्या’वर मारतो म्हणणार्‍यांना काही धाक वाटतच नाही. बलात्कारासारख्या केसेसही वर्षानुवर्षे चालतात. बहुसंख्य आरोपी सुटतात-जामिनावर किंवा निर्दोष. बेअब्रू स्त्रीचीच होते. तिचं आयुष्य मातीला मिळतं ते मिळतंच.
    तुमच्या माझ्या देशात घरांघरांमध्ये सर्वांना मुलगा जन्माला आलेला हवाय. मुलगी शक्यतो ’पाडून’ टाकता येते का बघा. चिवटपणे आलीच जन्माला एवढं करूनही तर साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क कुलदीपकाचा. मुलगी कुपोषणाची शिकार. ज्या देशाची समकालीन बुद्धी एवढी फिरलीय की स्त्रीच अशिक्षित, कुपोषित, पीडित, अत्याचारग्रस्त असेल तर सर्व समाज, सर्व पिढ्या आजारी, रोगट, दुबळ्या जन्मतील, जगतील हेसुद्धा समजत नाही, अशा या कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच.
    मुलींना, स्त्रियांना सुरक्षित वाटत नाही, सतत असुरक्षित वाटत असतं. आपल्या मुलींवर जिवापाड प्रेम करणारेही असंख्य आई बाप आहेत, ते सतत टेन्शनमध्ये असतात. विशेषतः मुलगी वयात आली की ती रोज घरी सुरक्षित परतेपर्यंत आई-वडिलांचा जीव टांगणीला लागलेला असतो. परवापर्यंत एकवेळ मला लक्षात आहे की स्त्रीच्या गळ्यात मंगळ्सूत्र दिसलं तर भलेभले गुंडसुद्धा तिच्या वाट्याला जात नसत. आता तसंही उरलं नाही विकृत पुरुषार्थापुढे.
    इंदिराजींचा देश, शीला दीक्षितांची दिल्ली, मायावती, ममता बॅनर्जी, जयललिता, सुषमा स्वराज यांचा देश. पण अमेरिकेत ओबामा राष्ट्राध्यक्ष झाला म्हणजे काही ’ब्लॅक्स’ ची स्थिती आता सुधारली असं होत नसतं, तसंच आहे इथे.
    महिला आरक्षण, सबलीकरण, कायदा, वारसाहक्क.... वगैरे सगळ्या (आवश्यकच, पण) लांबच्या गोष्टी आहेत. साधी रस्त्यावर वाहन चालवताना एखादी मुलगी ओव्हरटेक् करून गेली तर अनेक ’पुरुषी’ वाहनांना खपत नाही, आपला वेग वाढवून परत तिला मागे टाकल्यावरच त्यांना आपण खरे ’पुरुष’ असल्याची खात्री पटते.
    एकीकडे ती जगदंबा आहे, विश्‍वजननी, काली, दुर्गा, महालक्ष्मी आहे. पृथ्वीसुद्धा धरतीमाता आहे, आपला देश भारतमाता आहे. प्रत्येक नदी गंगामाता असते. आधी ’मातृदेवो भव’ म्हणून मग कामाला लागायचं असतं, घरात येणारी सून ’गृहलक्ष्मी’ असते आणि जीवनातला कोणताच संस्कार, कोणताच निर्णय स्त्रीच्या उपस्थिती-अनुमतीशिवाय करता येत नसतो.
    पण प्रत्यक्षात तिच्याविषयी अचकट विचकट बोलायचं असतं, चिमटे काढायचे असतात, हुंडा वसूल करायचा असतो, नाहीतर तिचा जीव घ्यायचा असतो. जमलं तर विवाहबाह्य, विवाहपूर्व-उत्तर, विवाह-अंतर्गत बलात्कार करायचे असतात.
    या निर्बुद्ध संवेदनाशून्य, अहंकारी, करंट्या जाणीवांना कळतच नाही की स्त्री समानपणे, सन्मानपूर्वक सोबत असण्यात जीवनातला खरा आनंदसुद्धा आहे - ओरबाडण्यात, ओरखडण्यात नाही. माणसातलं जे नातं परस्पर सन्मान-आदर-प्रेम-मैत्री-जिव्हाळा-विश्‍वास यावर उभं असतं ते जीवन आनंदी आहे (कुठल्या डिक्शनरीत सापडतात हे शब्द?)
    देवा ख्रिसमसच्या आठवडयात तरी त्यांना सद्‍बुद्धी दे (क्षमा कर म्हणवत नाही माझ्याच्यानं - ते म्हणायचं तर ईश्‍वराच्या पुत्राला म्हणू दे) कारण ते काय करतायत, त्यामुळे ते जीवनात काय गमावतायत, कळतच नाहीये त्यांना.

या कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच




        या कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच..........
        की ज्याचे जागतिक कीर्तीचे, जागतिक दर्जाचे पंतप्रधानच स्वत: च्या तोंडानं देशातल्या  सर्वांत उत्तम उद्योगपतींना देशाबाहेर गुंतवणूक करायला सांगतात.
        निवृत्त होताना रतन टाटा सांगतात की सरकारनं जरा बॅकिंग दिलं असतं तर आपण चीनच्या तोडीस तोड ठरू जागतिक स्पर्धेत. पण विदेशी गुंतवणुकीचं स्वागत करणारं सरकार स्वदेशी उद्योगांना मात्र पुरेसं समर्थन देत नाही. वर्तमान जगाच्या आर्थिक इतिहासातलं सर्वांत मोठं ’टेक ओव्हर’ टाटा समूहानं घडवलेलं असतं ’कोरस’ ही पोलाद उत्पादनातील कंपनी ताब्यात घेण्याचं डील १२ बिलियन डॉलर्सहून जास्त, स्वत:च्या बळावर, जागतिक विरोधाला, स्पर्धेला पुरून उरत. सरकारची मदत शून्य. चीननं जागतिक बाजारपेठेत पाऊल टाकून पहिलं ’टेक ओव्हर’ घडवलं सुमारे ३.५ बिलियन डॉलर्सच - सर्वस्वी सरकारी मदतीनं. आणि स्वत:च्या बळावर बारा बिलियन डॉलर्सचं टेक ओव्हर घडवणार्‍या भारतीय उद्योगपतींना भारताचे पंतप्रधान सांगतात तुम्ही देशाबाहेर गुंतवणूक करा. हे सांगतानाचा श्वास पूर्ण व्हायच्या आत ’मल्टीब्रँड रिटेल’ क्षेत्र विदेशी गुंतवणुकीला खुलं करणारा निर्णय, देशाला समजावून सांगण्यासाठी टीव्ही वरून देशाला उद्देशून बोलताना म्हणतात, ’पैसे झाडावर तर उगवत नाही, आणायचा कुठून पैसा ? आपल्याला विदेशी गुंतवणुकीची गरज आहे.’ अशा या कोणत्या देशात राहतो आपण.....
        या कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच की जिथे सामान्य माणसापासून दूरदृष्टीच्या उद्योजकांपर्यंत सर्वांनाच भयानक भ्रष्टाचाराचा त्रास होतो. देशाच्या सामर्थ्यासाठी दूरदृष्टीनं पोलाद व्यवसायात स्वातंत्र्यपूर्वकाळातच पाऊल टाकणारे जमशेदजी, एअर इंडिया’च्या रूपानं जगातली सर्वांत उत्तम विमानसेना देणारे जे. आर. डी. - आमचं सरकार समाजवादाच्या नावाखाली ती विमानसेना ताब्यात घेतं आणि विचका करून टाकतं. नंतर जागतिकीकरणाच्या नावाखाली (’क्रॉनी कॅपिटॅलिझम’) वशिलेबाजीची भांडवलदारी निर्माण करून विचका करून ठेवतं.
        कार, पोलाद आणि मिठापासून समाजविज्ञान संस्था आणि मूलभूत पदार्थविज्ञानात संशोधन करणारी संस्था - असं सर्व काही उत्तम करून देशाच्या गौरवात भर घालणार्‍या टाटा उद्योगसमूहाच्या तिसर्‍या पिढीच्या प्रतिनिधीला निवृत होताना म्हणावं लागतं की ’आम्ही भ्रष्टाचार करत नाही म्हणून उद्योगव्यवसायात मागे पडतो’. कुणालाही याची शरम वाटताना दिसत नाही. प्रशासनात काम करताना मला माहीत आहे की टाटा उद्योगसमूहाचा एक जागतिक दर्जाचा आणि देशाला अत्यावश्यक प्रकल्प, काही विशिष्ट हितसंबंधीयांना या खोकी पेट्या बॅगा पोचत्या करण्याच्या निरोपांना नकार दिल्यामुळे रद्द झाला. रद्द झाला म्हणजे भ्रष्ट मागण्या पुरवण्यापेक्षा टाटांनी आपला अर्जच मागे घेणं पसंत केलं.
        नोकरशाहीच्या भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम कारभाराबाबत रतन टाटांनी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना सांगितल्यावर ( जणू मनमोहनसिंगना माहीतच नव्हतं !) अर्थशास्त्रज्ञ पंतप्रधानांनी टाटांना अनमोल सल्ला दिला, ’ तुम्ही देशाबाहेर जा’ आणि ’वॉल मार्ट’साठी मात्र देश खुला केला जातो, या कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच....
        या कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच की जिथल्या विरोधी पक्षांच्या भूमिकांनाही काही संगतीच नाही, फक्त उघडं नागडं निर्लज्ज सत्ताकारण असतं - समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पक्ष विदेशी गुंतवणुकीला विरोध करण्याच्या आरोळ्या ठोकतात, लोकसभा राज्यसभेत राणा भीमदेवी भाषणं ठोकतात आणि सभागृहात मतदानाची वेळ आल्यावर मुलायमसिंग, मायावती सभात्याग करून सरकारला मदत करतात, या विद्रूपरित्या विनोदी वर्तवणणुकीशी सी. बी. आय. चा काही संबंध असत नाही ! ’राष्ट्रवादी’ प्रफुल्ल पटेल विदेशी गुंतवणुकीचं समर्थन करणारं भाषण लोकसभेत देतात आणि महाराष्ट्रात मात्र सत्तेतल्या पार्टनर पक्षाक्षी किरकोळ क्षेत्रातल्या विदेशी गुंतवणुकीसाठी सहकार्य करायाला ’राष्ट्रवादी’चा नकार असतो. कशालाच काही अर्थ नाही.
        या कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच.... की जिथल्या लोकशाही संस्था, संकल्पनांचा विचका करण्याचा उद्योग चालू आहे दिन दहाडे, आए दिन सौ बार. समाजासमोरच्या गंभीर आणि गुंतागुंतीच्या विषयाबाबत सरकारनं समाजासमोर सर्व माहिती पारदर्शकपणे ठेवणं - याला म्हणतात श्वेतपत्रिका. इथे महाराष्ट्र तर विकासाच्या निकषांवर मागे पडतच असतो. पण सिंचन   प्रश्नावरची  श्वेतपत्रिका अर्थशून्य, सपाट असते. ती समाजाला काहीच सांगत नाही. मागे फक्‍त कवतिक उरतं अजित पवारांच्या राजीनाम्याचं आणि मंत्रीमंडळात परतण्याचं !
    या कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच..... की जिथे रोज भ्रष्टाचाराची भयानक प्रकरणं घडत राहतात. शेअर घोटाळा, चारा घोटाळा, टेलिफोन घोटाळा, 2G, 3G, 4G, 5G,.... घोटाळेच घोटाळे. पण कधीच कुणालाच शिक्षा झाल्याचं दिसत नाही. शिक्षा तर सोडाच, भ्रष्टाचार जेवढा मोठा तेवढं मोठं पद मिळताना दिसतं. कोणाचा कायद्यावर विश्वास राहील ? कायद्यावरचा विश्वास उडाला तर मागे उरतं फक्‍त जंगलराज. कॉमनवेल्थ गेम्स्‌ आयोजित करताना भ्रष्टाचारही झाला आणि खराब दर्जाचं कामही झालं, देशाची बेअब्रू झाली - शिवाय त्याच्या थोडं आधी चीननं ऑलिम्पिकच्या इतिहासातलं सर्वोत्तम ऑलिम्पिक आयोजित करून दाखवलं होतं. आपले क्रीडा क्षेत्रातले पदाधिकारी थोडे दिवस तिहार जेलमध्ये काढून मात्र स्टिरॉईड्‌स्‌  घेताना पकडले जातात. क्रीडा क्षेत्राच्या पदाधिका‍र्‍यांना खेळाच्या विकासाशी घेणं नसतं. त्यांच्यासाठी ते राजकारणाचं लॉंचिंग पॅड असतं, आर्थिक व्यवहारांशीच घेणं देणं असतं. जागतिक ऑलिम्पिक संघटनेनं (IOA) इशारा दिलेला असतो, क्रीडा क्षेत्रात सरकारी - राजकारणी ढवळाढवळ नको आणि भ्रष्टाचार्‍यांची पदाधिकारी म्हणून निवड करु नका -दोन्ही घडतं, नाकावर टिच्चून. तर IOA भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेवर बंदी आणतं. देशातल्या प्रत्येक, खेळापुढे, खेळाडूपुढे, अंधारच असतो. त्याची कुणाला लाज ना लज्जा. कुणाला दाद ना फिर्याद . देशाची बेअब्रू मागील पानावरून पुढे चालू, अशा या कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच......
    दिल्ली पोलिस दुसर्‍या कुठल्या तरी गुन्ह्याबाबत ’टॅपिंग’ करत असतात, त्यांना चुकूनच  क्रिकेटमधल्या मॅच फिक्सिंगचे पुरावे मिळतात. दक्षिण आफ्रिकेचा कॅप्टन हॅन्सी क्रोनिए आई आणि चर्चच्या फादरच्या सल्ल्यानुसार ’कन्फेशन’ देतो - त्याचं क्रिकेटमधलं करियर संपतं, एक दिवशी विमान अपघातात त्याचा दुःखद अंत होतो. आपल्या या देशात मॅच फिक्सिंग प्रकरणाला वाचा फोडणार्‍या मनोज प्रभाकरचं करिअर संपून जातं, त्याची नामोनिशाणी उरत नाही आणि आरोपी अजय जडेजा, अझरुद्दिन आजही तज्ञ भाष्यकार म्हणून टिव्ही वर झळकतात. अझवरचे आरोप बी.सी.सी.आय. मागे घेईल का याची चर्चा चालू आहे, कारण कोर्टानं आरोप नाशाबित ठरवले ! खासदार अझरुद्दिन एकदम सुफी संत बनतो. भारत हरत राहतो.... या कोणत्या देशात आपण सगळेच....
    वेस्ट इंडिजला वेस्ट इंडिजमध्ये (१९६९-७०) आणि इंग्लंडला इंग्लंडमध्ये (१९७०-७१) - त्या पण दोन्ही टीम्स टॉपला असताना हरवणार्‍या अजित वाडेकरचा नंतर १९७३-७४ मध्ये एकच अपराध असतो, इंग्लंडशी इंग्लडमध्ये ३-० नं मालिका हरण्याचा. तर चिडलेले लोक इंदौरमध्ये उभं केलेलं बॅट-शिल्प मोडून-तोडून टाकतात, दौर्‍यावरून परतल्यावर वाडेकर आणि टीमला सांताक्रूझ विमानतळावर, गुपचूप आणि पोलिस संरक्षणात बाहेर काढावं लागतं. आता देश हरतही असतो, बेटिंग, मॅचफिक्सिंग, दोन नंबरचा पैसा, दाऊद, दुबईचा धिंगाणा चालू असतो. ज्याला जिथे हात मारता येईल तिथे तो हात मारत असतो. वर उजळ माथ्यानं फिरत असतो. अशा या कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच .....
    या कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच की जिथे या लाजिरवाण्या परिस्थितीची चीड येऊन लढायला राहिलेले काही थोडे वर्ष दोन वर्षात फाटाफूट होऊन दहा दिशांना विखरून जातात. त्यांचं चिडणं आणि लढायला उभं राहणं तरी खरं असतं का? प्रशासनात असताना काम नीट न केलेले केजरीवाल सत्तेत आलो की १५ दिवसांत सगळं सरळ करून ठेवतो म्हणतात. त्यांना, ’आम आदमी’ पक्षाला पाठिंबा देणार नाही- देणार - नाही देणार असं पाच दिवसांत सहा वेळा अण्णा हजारे बोलून उलट सुलट गोंधळ उडवून देतात. मग विचारल्यावर म्हणतात योग्य वेळी खुलासा करेन. लोकपाल अजून कुठे क्षितिजावर दिसत नसतो. पण जनआंदोलन मात्र फुटलेलं, थांबलेलं असतं. दुष्टांची एकजूट असते. सज्जन सगळे एकमेकांपासून तोंड वळ्वून ’नोव्हेअर लँड’ कडे वाटचाल करत असतात, अशा कोणत्या देशात राहतो आपण सगळेच.....
    आपण राहतो तो हा कोणता देश आहे की जिथे कारगिल युध्दापूर्वी पाकिस्तान्यांनी एकीकडे मैत्रीचे नाटक करत द्रास-कारगिलमधली शिखरं बळकावलेली असतात. परिसराची पहाणी करायला गेलेल्या कॅप्टन सौरभ कालिया पाकिस्तान्यांच्या तावडीत सापडतो. त्याचे हाल हाल केले जातात. सौरभ कालिया देशासाठी बलिदान करतो. घराण्यात लष्करी सेवेची परंपरा असलेले स्वतः निवृत्त सेनाधिकारी वडील आपल्या मुलाच्या मृतदेह ताब्यात घेताना म्हणालेले असतात की मला सौरभचा अभिमान वाटतो, सात मुलं असती तर देशावर अर्पण केली असती ! कारगिल युद्धाच्या १३ वर्षानंतर ते वडील टॉर्चर करून पाकिस्तान्यांनी मारलेल्या आपल्या मुलाला न्याय मिळण्यासाठी दरदर भटकत असतात आणि सरकार काही करत नसतं. पाककडे विचारणा सुद्धा करत नसतं, निषेध  नाही, कठोर कृती कुठून करणार ?  देशासाठी जीव तुटणार्‍यांनी त्यांची खाज म्हणून मरून जावं, सत्ताधारी सत्ता भोगत राहतात. बांगला देशाचे खासदार भारतभेटीवर असताना सांगतात की भारतातल्या बेकायदेशीर बांगला देशी घुसखोरांचे प्रश्न भारतानं अधिकृतरित्या बांगला देश सरकारकडे उपस्थित सुद्धा केलेला नाही.
        नॉर्वेमध्ये आपल्या लहान मुलाशी वाईट वर्तन केलं म्हणून भारतीय आई - वडिलांना १५ - १८ महिने तुरुंगवासाची शिक्षा होते. आपले परराष्ट्र मंत्री सलमान खुर्शीद म्हणतात ’तो नॉर्वेचा प्रश्न आहे, त्यांच्या कायद्यानुसार गुन्हा घडला तर नॉर्वेचं सरकार कारवाई करणारच. त्यात भारत सरकार काय करणार ?’ भारत सरकार, तत्त्वत: तरी जगभर भारतीय नागरिकांचं रक्षण करायला बांधील आहे. अमेरिकेत नायगरा धबधब्याजवळ एका चिनी महिलेला स्थानिक पोलिसानं अडवून जरा धक्काबुक्की  केली, तर चीनच्या सरकारनं अमेरिकेचा निषेध केला, अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्रीय मंत्री कॉलिन पॉवेल यांना व्यक्‍तिश: माफी मागावी लागली तेव्हा प्रकरणावर पडदा पडला. पण भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले सोनियानिष्ठ सलमान खुर्शीद ’तो नॉर्वेचा प्रश्न’ आहे म्हणत भारताचे परराष्ट्र मंत्री असतात, नुसते असतात नाही, भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप कागदपत्रानिशी झाल्यावर त्यांना परराष्ट्र मंत्रीपदी बढती मिळते.
    या कोणत्या देशात आपण सगळेच की सर्वत्रच भ्रष्ट, नालायक , निर्लज्ज, बदफैली नेत्यांची चलती आहे. लोकशाही देशात हे नेते होतात कसे? नेतेपदी टिकतात कसे? मध्यमवर्ग चंगळ्वादी उपभोगात मशगुल असतो, गरीब वर्ग जगण्याच्या संघर्षातच पिचून निघत असतो आणि मॉरिशस स्विस बँका, मोनॅको, केमान बेटं सर्वत्र डोळे फाटेपर्यंत पैसा साठवलेला वर्ग सत्ताधार्‍यांच्या संरक्षणाखालीच सत्ता भोगत असतो. उद्या देशच बुडला, तर विमानानं तिकडे जाऊ शकत असतो. आपल्याला इथेच जगायचं असतं, मरायचं असतं,
    लोकशाहीबद्दलचं अजरामर विधान आहे ’In democracy people get the government that they deserve' - लोकशाहीत लोकांना त्यांच्या लायकीप्रमाणे सरकार मिळतं. तर इतके नालायक, इतके निर्लज्ज नेते, सरकार मिळावं अशीच आपली लायकी आहे का ..........
    असा प्रश्न पडून झोप उडावी.
    अशा या देशात राहतो आपण सगळेच.

Tuesday, December 18, 2012

म्हणे कसाबला फाशी

        २१ नोव्हेंबर सकाळी उठून ऎकतो, पहातो तर काय, अजमल कसाबला नुकतीच फाशी दिलेली. काल राष्ट्रपतींनी त्याचा दयेचा अर्ज फेटाळला. आज सकाळी पुण्याच्या येरवडा जेलमध्ये कसाबला फाशी. काय कमालीचा वेग आहे निर्णय आणि कार्यवाहीचा ! वेळात वेळ काढून महामहीम राष्ट्रपतींना हा निर्णय घेतल्याबद्दल मी आभार प्रकट करतो !
        आपल्या आधीच्या राष्ट्रपतींना अफजल गुरुबाबत असा निर्णय घ्यायला वेळ झाला नव्हता. फाशीच्या आणि दयेच्या अर्जाच्या लायनीत खरं म्हणजे अजमल कसाब अफजल गुरुच्या मागे होता. पण त्याला लायनीतनं पुढे काढलं. म्हणजे आपली नेते - मंत्री मंडळी ’दयेच्या अर्जावर अनुक्रमानं निर्णय घ्यायचा असतो, म्हणून अफजल गुरुबाबत अजून निर्णय घेतलेला नाही ’ हे सांगत होते ते खोटं बोलत होते असा त्याचा अर्थ सिध्द होतो.
         काही म्हणा, अजमल कसाबला फासावर लटकवला, फौजदार तुकाराम ओंबाळेंच्या बलिदानाचं - पराक्रमाचं थोडं तरी चीज झालं. थोडं तरी. कारण कसाबची फाशी, म्हणजे जणू २६.११ चा विषय संपला असं अजिबात नाही. उलट दहशतवादाविरुद्ध - पाकिस्तान विरुद्ध गेली सुमारे पाच वर्षे सरकारनं काहीही कारवाई केलेली नाही, इतकेच काय, अशा घटना पुढे अजूनही घडू शकतात, त्यादृष्टीनं फारशी ठोस पावलं उचललेली नाहीत.
        अफजल गुरुबाबत निर्णयच घेतले जात नाही. याचा समाजाला खुलासा देण्याची सरकारची काही जबाबदारी आहे की नाही ? भारताच्या न्यायप्रक्रियेतून अफजल गुरुचा न्याय झालेला आहे की नाही ? त्याला स्वत:चा बचाव करण्याची संधी मिळाली होती की नाही ? सुप्रीम कोर्टानं सुध्दा संसदेवरच्या हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार ठरवून त्याची फाशी कायम केली, त्यानंतर काही नवे पुरावे समोर आलेत का ? अफजल गुरु गुप्तपणे सरकारला दहशतवाद विरुद्ध - पाकिस्तानविरुध्द काही मदत करतोय म्हणून त्याला जिवंत ठेवायचं ’डील’ आहे का ? राष्ट्रीय सुरक्षेशी काही मुद्दा आहे का ? या सर्वातलं काहीही असलं तरी जनतेला खुलासा करण्यात काय अडचण आहे ? नाही तर दुर्देवानं खाली एकच गोष्ट उरते ती म्हणजे अल्पसंख्याकांचा, काश्मीरी फुटीरवाद्यांचा अनुनय करण्याचं धोरण मागील पानावरून पुढे चालू आहे.
        कसाबच्या फाशीनं २६.११ चा पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाचा मुद्दा सुद्धा संपत नाही. २००८ मधे हा हल्ला होत असतानाच हे स्पष्ट होतं की हा काही केवळ लष्कर - ए - तय्यबा नावाच्या ’नॉन - स्टेट अ‍ॅक्टर’ नं १० दहशतवाद्यांना प्रशिक्षित करून पाठवण्याचा उद्योग नाही. यामागे पध्दतशीरपणे ISI, पाकलष्कर आणि प्रत्यक्ष सरकारसुध्दा आहे. हे सर्व आता पुराव्यानं सिध्द झालंय.
      ’लष्कर - ए - तय्यबा’ संस्थापक मौलवी अझर मसूद. म्हणजे ३१ डिसेंबर १९९९ ला आपले तत्कालीन ज्येष्ठ मंत्री जसवंत सिंग ज्याला सन्मानपूर्वक कंदाहारला तालिबानच्या हवाली करून आले, तो संतपुरुष ! पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी IC 814 हे काठमांडू - दिल्ली विमान हायजॅक केलं होतं. त्यामागेसुध्दा पाकिस्तान सरकारचाच हात होता, हे आता सिध्द झालंय. विमानातल्या प्रवाशांचे प्राण वाचवण्यासाठी आपण - नेहमीप्रमाणे दहशतवादासमोर गुडघे टेकले. अझर मसूदला सोडलं. त्यानं IC 814 मधल्या प्रवाशांच्या दसपट भारतीयांना एव्हाना दहशतवादी हल्ल्यांमधे मारलंय. २६.११ च्याही हल्ल्याचा हा एक सूत्रधार.
         आता जबाबदारी कोण पत्करेल ? जसवंतसिंग की चिदंबरम् ? आतातरी दहशतवाद्यांशी कसलीही तडजोड न करण्याचं आणि कठोर कारवाई करण्याचं धोरण सरकार-देश स्वीकारेल का ? दहशतवादी हल्ल्यात जो भारतीय नागरिक, अधिकारी मरेल ते त्याचं नशीब ! त्याला सरकार काय करणार.  ’लष्कर- ए-तय्यबा’ ही आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना असं अधिकृतरीत्या घोषित झाल्यावर त्यांनी बदललेली पार्टी म्हणजे  ’जमियत-उद्-दावा’ २६.११ चा हल्ला होत असताना BBC नं ’जमियत-उद्-दावा’ वर स्टोरी केली होती, ती कशी शिक्षण आरोग्य क्षेत्रात काम करणारी सेवाभावी संघटना आहे, यावर. त्यावेळी ’जमियत’ च एक मुख्य नेता झाकी उल रहमानला लाखवी ’ताज’ मधल्या दहशतवाद्यांशी संपर्कात हा होता, हे आपल्या सरकारला तेंव्हाही माहिती होतं. नंतर UN च्या सुरक्षा परिषदेनं  ’जमियत’ ला दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर केलं. अझर मसूद, लाखवी आणि प्रा. हफ़ीज सईद यांना आंतरराष्ट्रीय  दहशतवादी म्हणून जाहीर केलं. सतत खोटं बोलणार्‍या पाकिस्तानी सरकारनं यातल्या कुणाही विरुद्ध काहीही अ‍ॅक्शन घेतलेली नाही. ती घ्यायला भारतानं पाकिस्तानला भाग पाडलेलं नाही.
        पाकिस्तानला दहशतवादी राष्ट्र म्हणून घोषित करण्याच्या दिशेने भारतानं पावलं उचलायला हवीत. आपण क्रिकेट खेळतोय, व्हिसा नियम शिथिल करतो आहोत, पाकिस्तानशी व्यापारसंबंधीची भाषा बोलतो आहोत, शतकानुशतकं पुन्हापुन्हा झालेली आक्रमणं आणी शत्रूकडून होणारा विश्वासघात यातून आपण काहीही शिकलेलो नाही आहोत. हे चीनच्या आक्रमणाच्या ५० व्या वर्षात !
        समजा, आंतर्राष्ट्रीय राजकारणाच्या काही अपरिहार्यतांमुळे भारत दहशतवादी पाकिस्तान बद्द्ल जरा सौम्य भूमिका घेतोय, हे मान्य केले, समजून घेतलं, तरी किमान देशांतर्गत तरी ठोस पावलं उचलायला हवीत, तेही केंद्र किंवा राज्य सरकार करताना दिसत नाही.अमेरिकेच्या तालिबान विरोधी अ‍ॅफ-पाक धोरणामुळं अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज आहे. बिन लादेन पाकिस्तान मधेच सापडला, हे पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना माहीत होत हे दिसून आले तरी अमेरिकेनं पाकिस्तानला दहशतवादी देश म्हणून जाहीर करण्याची पावलं उचललेली नाहीत. याची भारताच्या परराष्ट्र नीतीवर काही बंधन, काही मर्यादा आहे, हे एकवेळ समजून घेता येईल. (समर्थन करता येणार नाही) आता तर ओबामा पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यामुळे २०१४ मध्ये अमेरिका अफगाणिस्तान मधून सैन्य माघारी घेईल, हे आपण गृहीत धरायला हरकत नाही. त्यानंतर भारताला असलेला दहशतवाद्याचा धोका वाढणार आहे. त्याचा समर्थपणे मुकाबला करायला देशांतर्गत पावलं उचलता येतील की नाही? दहशतवाद विरोधी पोलीस पथकांचं विशेष प्रशिक्षण, केंद्र-राज्य समन्वयाची व्यवस्था, गुप्तवार्ता संकलनाची प्रभावी व्यवस्था उभी करणं सर्वसामान्य नागरिकाचं सुध्दा दहशतवादाबाबत लोकशिक्षण करणे...... यातलं काही म्हणजे काही करताना सरकार दिसत नाही.
    काय तर कसाबला फाशी दिली.
    तो कौनसा बहुत बडा तीर मार लिया !
    कसाबच्या फाशीचा तालिबाननं निषेध केला आहे.
        दहशतवादाचा फार मोठा धोका आजही आहे. देशांतर्गत फार मोठ्या प्रमाणावर ’स्लीपर सेल’ पुढच्या आदेशाची, संधीची वाट पहात दबा धरून बसलेत, याच्या निश्चित वार्ता सरकारकडेच आहेत. आता तर दहशतवाद्यांची नक्सलवादांशी मिलिभगत झाल्याच्याही वार्ता सरकारकडे आहेत. भारतीय राज्य आणि शासनव्यवस्था-लोकशाहीसुद्धा मोडून काढणं हे दहशवाद्यांचं, नक्सलवाद्यांचं उद्दिष्ट आहे. पाकिस्तानचा त्या उद्दिष्टाला पाठिंबा आहे. चीनचा पाकिस्तान य ’ऑल वेदर फ्रेंड ’ ला या उद्दिष्टांबाबत आशीर्वाद आहे. भारताशी युद्धामधे कधीच जिंकता येणार नाही हे लक्षात घेऊन पाकिस्तानने आखलेली दुहेरी-दुधारी (दुतोंडीसुध्दा) ’नीती’ -म्हणजे एकीकडं अण्वस्त्रं की जे संपूर्णपणे आंतर्राष्ट्रीय चोरी आहे, जी कधीही दहशतवाद्यांच्या हातात पडू शकतात-नव्हे, नव्हे २६.११ घडवणारं पाकिस्तान डर्टी ’बॉम्ब’ दहशतवाद्यांच्या हातात पडू देऊन नंतर ’आपण त्यातले नाही’ अशी काखा वर करणारी भूमिका घेऊ शकतं- २६.११ प्रमाणेच. दुसरीकडे ’ब्लीड इंडिया विथ् अ थाउजंड कट्स’ ह्या पाकिस्तान नीतीनुसार भारतात दहशतवादी कारवाया घडवल्या जातात.
    यावर पावलं उचलायला हवीत.
    तर म्हणे, कसाबला फाशी दिली.

           
                                                                                                          ___ अ. भ. धर्माधिकारी